बैंकिङ खबर । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका, उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि बेरोजगार रहेका र व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी सम्बन्धी उद्योग व्यवसाय गर्न चाहानेले सरकारबाट सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाउने भएका छन् । सरकारले हालै स्वीकृत गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
लक्षित सात वर्ग
सरकारले विभिन्न ७ वर्गलाई उद्यमी र स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले तय गरेको लक्षित वर्गमा ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा, भूकम्प पीडितहरुको निजी आवाश निर्माण कर्जा, बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा र दलित समुदाय ब्यवसाय विकास कर्जा छन् ।
ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा शीर्षकमा ऋण लिनेले सामूहिक जमानीको कागजात पेश गर्नुपर्छ । यसमा ५ करोडसम्मको ऋण ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा पाइनेछ । त्यो भन्दा बढी लिँदा सरकारले २ प्रतिशत मात्रै ब्याज अनुदान दिनेछ ।
स्वरोजगार बन्न चाहाने स्नातक उत्तीर्ण भएकालाई पनि सरकारले ऋण दिनेछ । यसका लागि ४० वर्षको उमेर हद तोकिएको छ । आफ्नो परियोजना सञ्चालनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राख्नुपर्छ । र कम्तिमा परियोजनाबारे एक हप्ताको सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थाबाट तालिम लिएको पनि हुनुपर्छ । यस्ता युवाले ७ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण ५ प्रतिशतको ब्याज अनुदानमा पाउनेछन् ।
विदेशबाट फर्किएकाले परियोजना नै धितोमा राखेर १० लाखसम्म ऋण लिन पाउनेछन् । त्यसका लागि परियोजना नै धितोमा राख्नुपर्छ । विदेशमा कम्तिमा ६ महिना काम गरेर फर्केकाहरुले पनि सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्राप्त गर्नेछन् । तर, विदेशबाट फर्किएको ३ वर्ष नाघेकालाई यस्तो ऋण दिइने छैन । यसका पनि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ ।
उच्च शिक्षाका लागि पनि यस्तो ५ लाखसम्म कर्जा पाइनेछ । तर, माध्यमिक शिक्षा पास गरेर २५ वर्ष ननाघेकालाई मात्रै यो ऋण उपलब्ध हुनेछ । महिलाको उद्यमशीलताका लागि दिइने कर्जाका लागि भने ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ ।
भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि ३ लाखसम्म ५ प्रतिशतको सहुलियत कर्जा दिइने भएको छ ।
ऋण नतिर्ने ऋणी कालोसूचिमा
कार्यविधिमा १० लाखभन्दा कम ऋण दिँदा अनिवार्य निक्षेप सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा सुरक्षण गर्दा लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत सरकारले नै तिर्नेछ । बैंकले २५ प्रतिशत ब्यहोर्नेछन् । तोकिएको अवधिसम्म ऋण नतिरिए बैंकले सुरक्षण कोषबाट रकम लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचिमा राखिनेछ । यसका अलावा सरकारले राहदानी पनि रोक्का गर्ने र ऋणीको चलरअचल सम्पत्तिको विक्री वितरणमा रोक लगाउनेछ ।
