August 21st, 2018

बैंकिङ नीति ‘पिपुल फ्रेन्ड्ली’ हुनुपर्छ

नेपालमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्र विकसित भएको भन्छि । तर, अझै पनि अधिकांश सर्वसाधारण वित्तीय पहुँचबाहिर हुनु र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि हुनु नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । वित्तीय स्थायित्व कायम हुन सकेको छैन । यसैबीच, नेपालको बैंकिङ अवस्थालाई अर्थतन्त्र एवम् विकाससँग जोडेर बैंकिङ खबर डटकमका लागि सहकर्मी विजय पराजुलीले बैंकिङ विज्ञ डा. कृष्णबहादुर कुँवरसँग  गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :

सर्वसाधारण नागरिकले बुझने भाषामा वित्तीय साक्षरता भनेको के हो ?
सरल भाषामा भन्दा, मानिसको जीवनयापन वा कुनै उद्यमीको लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतहरु जोड्ने कार्य नै वित्तीय साक्षरता हो ।  

बैंकिङ क्षेत्रले गर्ने कामहरु अलिकति भन्दिनुस न ?
बैंकिङ क्षेत्र दुई किसिमले चलिरहेका हुन्छन् । एउटा डेभलपमेन्ट कन्ट्रीको बैंकिङ चल्ने सिस्टम हो । उक्त सिस्टममा केही फरक भएतापनि केही कामहरु एउटै हुन्छन् । बैंक भनेको पैसा खरिद गर्ने र पैसालाई नै बिक्री गर्ने हो । अथवा, मानिससँग भएको पूँजी सुरक्षित राख्ने कार्य बैंकको हो । दोस्रो, बैंकले आफूसँग भएको बचतको व्याज दिन्छ । बैंकले मानिसलाई आवश्यक परेको बेलामा कर्जा दिन्छ । 

पैसा भएकाले सम्पत्ति धितो राखेर उद्यमी बन्छन् । पैसा नभएकाले बैंकिङ च्यानल के को लागि र कसरी प्रयोग गर्ने ? 
पैसा हुनेलाई भन्दा पैसा नहुने व्यक्तिहरुलाई बैंकको धेरै आश्यकता पर्दंछ । पैसा हुने व्यक्तिले विभिन्न ठाउँहरुमा बचत गर्नुका साथै धनसम्पत्तिहरु जोडेका हुन्छन् । पैसा बनाउनलाई पैसा नै चाहिन्छ । त्यसैले पैसा नहुने मानिसहरुले बैंकको बारेमा सबैकुरा चासो राख्न र जान्न जरुरी छ । जस्तै, कुनै पनि व्यक्ति अमेरिका, युरोपमा गयो भने उसको पकेटमा १०० डलर पनि हुँदैन । नेपालमा आफुसँग १० देखि १५ हजार लिएर गयो भने जोखिम हुन्छ भनेर ३/४ हजार लिएर हिडिन्छ । विकसित मुलुकमा पैसा नहुने मानिसहले पनि बैंकिङ कारोबार गरेका हुन्छन् । व्यक्तिव्यक्तिसँग भएको लाख लाख जम्मा गरेर जै बैंकमा अरबौँ जम्मा हुन्छ । बैंकमा पैसा भएपछि, सरकारले ठूला ठूला परियोजना गर्न सक्छ भने मानिसहरुले पनि  उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेर उद्यमी समेत बन्न सक्नेछन् । पैसा छैन भन्ने व्यक्तिहरु बैंकमा कर्जाको लागि जान्छन् र आफुसँग धितो राख्नका लागि केही नभएको तर घर, जग्गा अथवा कम्पनी बनाउँदै गरेको जानकारी दिन्छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरु आफै धितो बसेर कर्जा माग गर्छन् र पाउँछन् पनि ।

वित्तीय स्रोत नभई कहिले पनि विकास हुँदैन । सामाजिक र आर्थिक विकासका साथसाथै सांस्कृतिक धरोहरलाई जोगाइराख्न पनि बैंकको आवश्यकता पर्छ । यस्तो अवस्था बैंकहरुले पनि ग्राहकहरुसँग फ्रेन्ड्ली हुनु आवश्यक छ । जनताको चाहना अनुसार जनतामैत्री बैंक बनाउनुपर्छ । आफ्नो बैंकलाई सबल बनाउने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंकहरु चल्यो भने बैंकलाई मात्र होइन समग्र मुलुकलाई नै फाइदा पुग्न जान्छ ।

एउटा साधारण व्यक्तिले राम्रो योजना र प्रपोजल बनाएर बैंकबाट कर्जा कसरी निकाल्ने ?
मनिसहरुले कर्जाको लागि बैंकमा जानुपर्ने हुन्छ । कर्जा लिन बैंकमा जाँदा उक्त बैंकले कस्ता कार्यका लागि कर्जा दिन्छ भन्ने विषयको जानकारी हुनुपर्छ । आफूले लिन लागेको कर्जाको विषयमा पनि ज्ञान र अनुभव हुनुपर्छ । त्यस्तै, आफूले कर्जा लिएर सुरु गर्न लागेको व्यवसाय अथवा उद्यमको बजार छ कि छैन भन्ने विषय पनि खुलाउनुपर्छ । यी तीनवटै कुराहरु भएको परियोजनामा बैंकले अवश्य नै प्रपोजल स्वीकार गर्छ । जस्तै, कृषि अन्तर्गत गाइपालनका लागि कर्जा माग आएको छ भने बैंकले कर्जा माग गर्ने व्यक्तिसँग गाईपालन सम्बन्धी ज्ञान, सीप र अनुभव छ कि छैन भन्ने विषयमा अध्ययन गर्छ । त्यस्तै, व्यवसाय विस्तारको योजना, धैर्यता, दुधको बजार लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर बैंकले कर्जा दिन्छ । यी सबै कुरा मिलाएर बैंकमा प्रपोलन लैजानुभयो भने उद्यमी बन्न सकिन्छ । 

नेपालमा वित्तीय स्थायित्व कसरी कायम गर्न सकिन्छ ?
नेपालमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नमा पोलिसी फर्मुलेसन र स्ट्राटिजी फर्मुलेसन विधाले काम गर्छ । पोलिसीहरु स्थायी खालका हुन्छन् । स्ट्राटिजीहरु बेलाबेलामा परिवर्तन भईरहन्छन् । जस्तै, रकेटले माथि हानेर फाइटरलाई तल खसाल्नु छ भने त्यो पोलिसी हुन्छ । यदि, खसालेन भने देश ध्वस्त हुन सक्छ । त्यसैले, फाइटरलाई तल कसरी खसाल्ने भनेर स्ट्राटिजी बनाउनुपर्छ । नेपालमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने हो भने पनि त्यही अनुसारको पोलिसी बनाउनु आवश्यक छ । 

बैंकहरुका संख्या धेरै भए मर्जरबाट बैंकको संख्या घटाउनु एउटा पोलिसी हो । यसका लागि राष्ट्र बैंकले स्ट्राटीजी बनाउँछ, जुन समयसमयमा परिवर्तन हुन्छ । कुनै पनि कार्य किन र केका लागि गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसैगरी, मर्जर किन भयो, एक्विजिसन किन भएन भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । 

वाणिज्य बैंकहरु ३०/३२ वटा संख्यामा हुँदा चुक्तापूँजी ८ अर्बको हिसाबले सबैको सेयरपूँजी लगभग एक खर्ब बराबरको हुन्छ । मर्जरको नीतिबाट आठ अर्ब पुँजीका १२ वटा बैंक कायम गर्ने लक्ष्य हुनसक्छ । तर, बैंकहरुको घटेको छैन । अहिले २८ वटा वाणिज्य बैंकहरु छन् । कुनै पनि बैंकलाई नाफामा लैजानको लागि आठ अर्ब पुँजी पुर्याइएको हो भने बैंकको विजनेस पोर्टफोलियो पनि ८०/९० अर्ब हुनुपर्छ । तर, नेपालको अर्थतन्त्रको आकार नै सानो भएकाले यो सम्भव हुन सकेको छैन ।

अर्को, गाउँमा भएका साना साना बैंकहरु हरेक पदमा गाउँकै चिनेजानेका मानिस वा आफन्तहरु हुने भएकाले बचत गरिरहेका छन् भने कर्जा लिएर उद्यमी पनि बनिरहेका छन् । यसले वित्तीय पहुँच विकासमा सहयोग गरिरहेको छ । जस्तै, अहिले मानिसहरु किताब, जुत्ता खरिद गर्नु परेमा भोटाहिटी जाने गर्दछन् । किनकी भोटाहिटीमा जुत्ता र किताबको धेरै वटा पसल भएका कारणले मानिसहरु आफुले रोजेर खरिद गर्नका लागि त्यस ठाउँसम्म गएको देखिन्छ । हाल शाखाका हिसाबले २ नं. प्रदेशमा झण्डै १८ हजार जनताको माझमा एउटा बैंकको शाखा छ । त्यस्तै, जुम्लामा १६ हजार जनताको माझमा एउटा बैंकको शाखा छ । जुम्लामा त्यति भनेको ठिकै होला किनभने भौगोलिक हिसाबले टाढा र आउनजान गाह्रो छ । जुम्ला भन्दा पनि प्रदेश नं. २ मा बैंकिङ पहूँच कम रहेको छ ।

त्यसकारण, राष्ट्रिय नीतिहरु र बैंकिङ मर्ज गर्ने कुराहरु पिपुल फेन्ड्ली हुनुपर्छ । त्यस्तै खालको केन्द्रीय बैंकको नीतिनियमहरु, नियमनहरु आउनुपर्छ । माइक्रोफाइनान्समा व्याजदर महङ्गो हुनुका साथै कस्ट पनि धेरै छ भनिएको छ । माइक्रोफाइनान्सलाई पिपुल फेन्ड्ली बनाउन संख्यालाई बढाउनु आवश्यक छ । 

बैंकमा टाठोबाठो मान्छेलाई मात्र सरल, तर नजानेको मान्छेलाई झन्झटिलो हुने खालका सिस्टमहरु छन् । बैंकहरुले पब्लिकको सहजतालाई ध्यान नदिएका हुन् ? 
बैंकको काउन्टरमै गयो वा पैैसाको कुरा छ भने मात्र बैंकका कर्मचारीले अलि ध्यान दिन्छन् । कुनै व्यक्ति बैंकका बारेमा केही कुरा बुझ्न र कर्जा लागि गयो भने कर्मचारीले अर्कोतर्फ मुख फर्काईरहेको हुन्छन् । बैंकमा आएका मानिससँग आखाँमा आखाँ हेरेर नबोल्दा बैंकका कर्मचारीहरुप्रति मानिसको विश्वास हँुदैन । कर्मचारीले कुरा गरेन भने मानिसहरु त्यहाँ जान रुचाउँदैनन् । त्यसैले, कर्मचारीले बैंकमा आएका ग्राहकका कुरा ध्यान दिएर सुन्ने र उनीहरुले बुझ्ने भाषामा जवाफ दिने गर्नुपर्छ । ग्राहकहरुलाई झन्झटमा पार्ने काम गर्नुहुँदैन । 

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले पनि वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ । यसअन्तर्गत, एउटा करिकुलम नै डिजाइन गरेर वित्तीय चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । वित्तीय साक्षरता अभियान पनि बैंक र सर्वसाधारण दुवैको आवश्यकतालाई बुझेर लैजानुपर्छ । आवश्यक पर्ने कार्यक्रमहरुको सञ्चालन राम्रोसँग भयो भने वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि हुन्छ, मानिसहरुले बुझ्छन् र बैंकिङ कारोबारमा सहजता आउँछ ।  

वर्तमान समयमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका चुनौतीहरु के के छन् ? 
बैंकका वर्तमान चुनौती र सँधै रहने चुनौतीहरु फरक हुन्छन् । सँधै रहने चुनौतिहरुमा वासेल १/२/३ को कुरा छ । संसारभरीका बैंकहरुको निमयनका लागि बनाइएको स्टान्डर्डलाई आधार मानेर हरेक देशको केन्द्रीय बैंकले आफ्नो अनुकुल हुने नियमहरु बनाउँछन् । यहाँ समस्या अंगे्रजीमा रहेको छ । ADAPT लाई ADOPT एडप्ट भनिएको छ । नेपालको सन्र्दभमा उक्त नियम कानुनहरु आए भने अनुकुल बनाउनुलाई ADAPT भनिन्छ । त्यसैले, परिभाषा वा स्टान्डर्डलाई नेपालकै सन्र्दभमा सामाजिक परिवेश र इक्नोमी साइज हेरेर गराउनुपर्छ । 

एउटा बैंकमा जागिर गरिरहेका कर्मचारीहरु छोटो समयमा अर्को बैंकमा जाने समस्या पनि देखि एको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकमा कर्मचारीको आवश्यकता परिरहन्छ । २८ वटा वाणिज्य बैंकले २००० का दरले ५६ हजार जनालाई बैंकिङ क्षेत्रमा रोस्टरमा राख्नका लागि हालै विज्ञापन खुलाएर राख्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकमा भएका कर्मचारीहरुले एक्कासी जागिर छोड्ने हुँदा बैंक चलाउनलाई एकदमै कठिन हुन्छ । 

यसबाहेक, कर्जाको परियोजना राम्रो भएन भने कर्जा समय मै नउठ्ने समस्या हुन्छ । यस्तो समयमा बैंकले बचत र स्प्रेड फराकिलो बनाउन खोज्छ । तर, नियमनले बैंकहरुलाई फराकिलो गर्न दिँदैन । बचत र कर्जा धेरै फराकिलो भए मानिसहरुलाई बैंकिङ कार्य गर्न कठिन हुन्छ । यी बैंकका स्थायी समस्या हुन् । 

तत्कालीन समस्या भनेको केही समय अगाडी बजारमा पैसा छैन भनेर बैंकहरुले नयाँ लगानी गर्न सकिएन भनेका थिए । अहिले फेरि कागजपत्र मिलाउनुपर्ने लगायत के के रिक्वायरमेन्ट भएकाले कर्जा प्रवाह गर्न सकिएन भन्ने कुरा आईरहेका छन् । तसुरुमै बैंकहरुले आक्रामक भएर लगानी गरेका कारण यस्तो समस्या दे खिएको हो । अहिले अवस्था सहज भइरहेको छ । तर, यो अवस्था सँधै रहला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

देशको सम्रग अर्थतन्त्र सकरात्मक बाटोमा अगाडी बढेको हो ? 
समष्टिगत रुपमा देशको अर्थतन्त्र राम्रो हिसाबले चलिरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा आर्थिक ब्यारामिटरहरु छन् । कच्चा पद्धार्थ रिफाइन नगरि एक्सपोर्ट गर्ने अविकसित देश हो भने सामान रिफाइन गरेर पठाउने विकसित देश हो । त्यस्तै, दक्ष जनशक्ति एक्सपर्ट गर्ने विकसित देश हो भने अदक्ष कामदार निर्यात गरेको अविकसित देश हो । यी दुई कुरालाई नेपाल सरकारले जाँच गर्नुपर्छ । आम्दानीमा ट्याक्स तिर्न सकियो भने पनि फाइदा हुन्छ । तर, हरेक वस्तु आयात गरी भन्सार तिरेर त्यसैलाई महँगो बनाएर विकास हुँदैन । अहिले नेप्सेको सेयर इनडेक्सहरु घटिरहेको छ । यसलाई अर्थतन्त्रले बुमिङ गर्नुपर्ने छ । ससानो पुँजीलाइई निरुत्साहित गर्नुहुँदैन ।

विश्वका करिब १९२ वटा राष्ट्रमध्ये नेपालसहित २२ वटा देश संघीय संचरनामा गएका छन् । यसलाई नेपाल अग्रगामी र प्रगतीशील भईसकेको मान्न सकिन्छ । संघीयतामा संघीय सरकार र स्थानीय सरकार हुन्छन् । नेपालमा तीन वटा सरकार छन् : केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय । तीन सरकारहरुका कर्मचारी, प्रशासनिक र अन्य खर्चहरु हुन्छन् । नेपाल सरकारले गर्ने काममध्ये, २२ वटा काम गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्ने भनिएको छ । बाँकी आठ (जस्तै, जिल्ला प्रशासनिक कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला अदालत, हुलाक कार्यालय इत्यादि) मात्र जिल्लामा रहन्छन् । यस्तो संरचना समयमा  नै करेक्सन गरेर अगाडी बढ्ने हो भने सहज ढंगले जान सकिन्छ ।


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]