व्यस्थापिका अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक समितिका अध्यक्ष र सिइओको कार्यकाल सीमा नतोकिने गरी कानुन परिमार्जन गर्न सांसदहरुले प्रस्ताव गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया)सांसदहरुले परिमार्जन गर्न लागेका हुन् ।
यसअघि राष्ट्र बैंकद्धारा प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा सञ्चालक समिति तथा सिइओका रूपमा एकै व्यक्तिले बढीमा दुई कार्यकालसम्ममात्र काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । नयाँ ऐनको मस्यौदामा संवैधानिक निकायमा रहेका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसलाई परिमार्जन गराउने तयारी सांसदहरुले गरेका हुन् । अर्थ समितिका एक सदस्यले नयाँ ऐनमा राखिएका व्यवस्थाका कारण कारण राजनीति गर्ने व्यक्ति व्यवसायमा लाग्नै नहुनेजस्तो देखिएको र गल्ती गर्नेमाथि राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने भएकाले यस्तो प्रावधान शंसोधन गर्ने तयारी गरिएको बताए ।
यससम्बन्धी ऐनको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न संसदको अर्थ समितिले एक उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिले तयार पारेको समितिले शुक्रबार नै प्रतिवेदन पेश गर्ने बताइएपनि अन्य विषयहरुमै छलफल लम्बिएपछि आगामी ११ गते प्रतिवेदन पेश गरिने बताइएको छ । तर सो उपसमितिमा रहेका एक सदस्यले सिइओ र सञ्चालकको कार्यकालको सीमा नतोकिएकै बराबर हुने गरी विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिरहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकको मान राख्नका लागि मात्रै व्यवस्था ऐनमा हुने बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको जिम्मेवारीमा रहेका केही सांसदले व्यवस्था परिमार्जन हुनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सांसद उदय नेपाली श्रेष्ठ, उदयशमशेर राणा,इच्छाराज तामाङलगायतले प्रावधानमा संशोधन प्रस्ताव अघि सारेका थिए । पुँजी लगानी गरेकै व्यक्ति बैंक सञ्चालक हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले गल्ती गर्नेमाथि कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकसँग रहने भएकाले कार्यकाल सीमा तोक्न आवश्यक नपर्ने तर्क गरेका छन् । समिति बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डाक्टर चिरञ्जिबी नेपाल पनि सहभागी थिए । उनले प्रभावकारी नियमन र पारदर्शी वित्तीय संस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकले यस्तो प्रावधान ल्याएकाले जस्ताको तस्तै पारित गराउन आग्रह गरेका एक सांसदले जानकारी दिए ।
अर्थसमितिद्धारा गठित उपसमितिले अझै चारवटा विषयमा छलफल चलाईरहेको छ । समितिमा अझै संवैधानिक निकायमा रहेका व्यक्ति सञ्चालक रहने÷नरहने, सिइओ तथा सञ्चालकको कार्यकाल। कर्मचारीलाई सेयर र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ट्रेड युनियन अधिकारका विषयमाथी अझै छलफल चलिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले कर्मचारीलाई सेयर दिन नहुने तथा ट्रेड युनियनसमेत नहुने प्रावधानसहित ऐनको मस्यौदा पेस गरेकामा दुवै विषयमा संशोधन परेको छ । सांसदले कर्मचारीको सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार खोस्न नहुने भन्दै ट्रेड युनियन खोल्न दिनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।