नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय सबलीकरणका लागि भन्दै हरेक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नयाँ नयाँ व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ । पुँजीवृद्धि, मर्जर, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि लगायतका व्यवस्थामार्फत वित्तीय क्षेत्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जोड्ने प्रयास केन्द्रीय बैंकले गरिरहेको छ । त्यस्तै, वित्तीय पहुँच विस्तारमा पनि राष्ट्र बैंकले जोड दिइरहेको छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहमा बैंक पुगे तापनि वित्तीय साक्षरताको अवस्था जहाँको त्यहीँ छ । यसैबीच, विद्यमान वित्तीय अवस्था र केन्द्रीय बैंकको नीतिको सेरोफेरोमा रहेर बैंकिङ खबर डट कमका लागि सहकर्मी विजय पराजुलीले विज्ञ डा. गोपाल भट्टसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
नेपाल राष्ट्र बैंकका विद्यमान समस्याहरु केके छन् ?
नेपाल राष्ट्र बैंक मुलुकको केन्द्रीय बैंक हो । यसले नेपाल सरकारलाई, नेपालको आर्थिक प्रणालीलाई र नेपालको सम्पुर्ण वित्तीय प्रणालीलाई मार्गनिर्देश गर्ने काम गर्दछ । अहिलेको समयमा राष्ट्र बैंकभित्र केही समस्याहरु छन् :
अनुभवी जनशक्तिको अभाव : तीस बर्ष सेवा अवधि पुगेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कर्मचारीहरु रिटायर हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसले गर्दा विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कल्टीभेट गरेको ठुलो जनशक्ति एकैचोटी पलायन भएको अवस्था छ । यो पछिल्लो समयमा आएका जनशक्तिहरुले एक वा दुई डिपार्टमेन्ट बाहेक धेरै डिपार्टमेन्टको अनुभव नलिँदै माथि बढेको अथवा तिनीहरुको करिअर बढेको अवस्थाले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुभवी कर्मचारीको आवश्यक छ ।
स्वायत्तता गुम्दै : पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंंकको स्वायत्तता पनि घट्दै गएको अवस्था छ । देशको सविधानले नेपाल राष्ट्र बैंकको जनशक्ति लोकसेवामार्फत नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पहिले राष्ट्र बैंकले आफ्नो जनशक्ति आफैँ लिन सक्थ्यो । जनशक्तिहरुको पनि आकर्षण थियो । पछिल्लो समय भने संवैधानिक रुपमा नै राष्ट्र बैंक एउटा सरकारी संस्था जस्तो भएको छ । यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको गरिमा घटाएको छ ।
२०५८ सालको ऐन बनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीति आफैँ तयार गरेर सरकारलाई गाइड गथ्र्थोसरकारले लिएको कदमप्रति फरक विचार राख्न सक्ने क्षमता राष्ट्र बै.कको थियो । अहिले त्यो क्षमता अत्यन्त कमजोर भएको छ । अहिले मौद्रिक नीति सरकार, अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीले हेरेर आउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
मौद्रिक नीति सरकारसँग नभई देशको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित हुन्छ । मौद्रिक, वित्तीय र बाहिरी स्थायीत्व कायम र्गे जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको काँधमा हुने भएकाले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता फर्काउनुपर्छ ।
अन्य मुलुक र नेपालको केन्द्रीय बैंकमा केके भिन्नता छ ?
पहिले नेपालको केन्द्रीय बैंक अन्य मुलुकको भन्दा पनि राम्रो थियो । स्थापनाको सुरुवातमा गभर्नरको मर्यादा मुख्य सचिवभन्दा माथि राखिएको थियो । आज, गभर्नरको मर्यादा सचिवस्तरको छ । अन्य देशहरुमा गभर्नरहरुलाई स्टाविलिटी दिइएको हुन्छ । अमेरिकामा एउटा गभर्निङ बोर्डको कार्यकाल १३।१४ वर्षसम्म हुन्छ । फिल्पीन्समा १२/१३ बर्ष सम्म केन्द्रीय बैंकलाई एउटै गभर्नरले चलाएको हुन्छ । अरु देशहरुमा केन्द्रीय बैंकले बोल्नसाथ सबैमा प्रभाव पर्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकमा बोर्ड बैठक धेरै बस्छ र यसको प्रभाव कतै देखिँदैन । मौद्रिक नीतिको समयमा बाहेक राष्ट्र बैंकको अन्य बैठकलाई महत्वका साथ हेरिँदैन । यसले पछिल्लो समयमा नेपालको केन्द्रीय बैंक एकदमै हलुका भइसकेको संकेत गर्छ ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्र सधै अस्थीर मात्र देखिरहेको छ, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका लागि के के गर्नुपर्ला ?
नेपालको वित्तीय क्षेत्र अस्थिर छैन । वित्तीय स्थिरता आन्तरिक र बाह्य गरी दुई किसिमको हुन्छ । अहिले दुवै स्थिरता त्यति जोखिम अवस्थामा छैनन् । बाह्य रुपमा केही चाप पर्न थालेको छ तर, बिग्रिसकेको अवस्था छैन ।
आन्तरिक स्थीरता ५/६ प्रतिशतमा नै छ । पछिल्लो समय त मूल्य स्थीरता पनि कायम भएको छ । बाह्य क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज अवस्थामा नै छ । विनिमय दर केही घटिरहेको छ । आयात र निर्यात बीचमा ठूलो अन्तर हुने भनेको वित्तीय अस्थिरता हो । अहिले हाम्रो मूख्य चुनौती भनेकै यही छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
यसका लागि सबै भन्दा ठुलो बाधक सरकारको संरचनागत सोचाइ छ । विकासको संवाहक कसलाई बनाउने भन्ने विषयको टुंगो छैन । सरकारसँग पुँजी छैन । पुँजी भएको निजी क्षेत्रको नियमन छैन । निजी क्षेत्रको महत्व नघटाई तीनीहरुलाई नियमन र छाँटकाँट गर्दै अगाडी लैजानुपर्छ । निजी क्षेत्र नाफामुखी मात्रै हुन्छ भन्ने आम सोचाईलाई परिवर्तन गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई मुलुकको विकासमा परिचालन गर्नुपर्छ ।
मर्जर नीतिपछि पनि बैंकहरुको संख्या धेरै भएको भनिन्छ । साँच्चै नेपालमा बैंकहरुको संख्या धेरै भएको हो त ?
यो विषयमा मेरो विचार फरक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स खुलाएपछि मार्केट इकोनोमी बढ्यो । त्यसपछि बैंकिङ क्षेत्रलाई सबल बनाउने भन्दै पुँजी बढाउने माग गरियो । त्यसपछि मर्जर नीति ल्याइयो । तर, यस्ता नीतिहरु अध्ययन बिना नै ल्याइयो । सुरुमा लाइसेन्स दिँदा के आधारमा दिइयो ? लाइसेन्स दिने त राष्ट्र बैंक नै हो । अहिले फेरि कहाँ र के कमजोरी देखेर मर्जरको कुरा भइरहेको छ ? मर्जरपछिका जोखिमहरुको अध्ययन भएको छ कि छैन ? मर्जरपछि बैंकको आउटपुट, कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा अध्ययन भएको छ त ? अनि, बैंकको संख्या कति हुनुपर्ने भनेर कसले अध्ययन गरेको छ ? मलाई लाग्छ, अध्ययनबिना नै सबै नीतिहरु आएका कारण के ठीक र के बेठीक भन्ने अवस्था छैन । अहिले फेरि मेगा मर्जरको कुरा आएको छ । तर, यसमा पनि अध्ययन भएको छैन । यदि अध्ययन गरेर नेपालको अर्थतन्त्रका लागि यति बैंक तथा वित्तीय संस्था पर्याप्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किएको भए बिग मर्जर ठीक हो वा हैन भन्न सकिन्थ्यो । तर, अध्ययनबिना नै नीति बनाउने हो भने मेगा मर्जर गलत हो ।
नेपालमा वित्तीय साक्षरता अझै पनि कमजोर देखिएको छ । यसलाई बढाउन के के गर्नुपर्ला ?
हाम्रो देशको विकास नै राम्रोसँग नभइसकेको अवस्थामा अहिले संघीय र स्थानीय सरकारको नाममा अर्थतन्त्रलाई बैंकिङ केन्द्रित बनाउन खोजिएको छ । पहिलो कुरा, नेपालमा कतिपय हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुमा मौद्रिकीकरण भइसकेको छैन । दोस्रो कुरा, दुर्गमा भेगका मानिसहरुको ध्यान साक्षरताभन्दा काममा बढी छ । जस्तै, डोल्पा, मुगुतिरका मानिसहरु पढाई छोडीछोडी यार्सागुम्बा टिप्न जान्छन् । किनकि, उनीहरुको ज्यान पाल्नका लागि काम गर्नैपर्छ । यस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा साधारण साक्षरता त छैन, वित्तीय साक्षरता कसरी पुगोस् । त्यसकारण, पहिले साधारण शिक्षामा अगाडी बढाएर मात्रै वित्तीय साक्षरताको कुरा गर्नुपर्छ । जब मानिसले कमाउन थाल्छ, त्यसपछि उसको ध्यान वित्तीय साक्षरतातर्फ ध्यान जान्छ । जीविकोपार्जन कसरी गर्ने भनेर सोचिरहेका मानिसहरुले पैसा कहाँ र कसरी जम्मा गर्ने, लगानी कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा कसरी सिक्न सक्छन् ? न त उसँग पैसा छ, न त समय । एक छिन काम गरेन भने एक छाक भोको बस्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले, जबसम्म गरीबीबाट मानिसहरु मुक्त हुँदैनन्, तबसम्म वित्तीय साक्षरताको कमी भइरहन्छ ।
मेनेजमेन्ट पढेका विद्यार्थीहरु राष्ट्र बैंकमा जागीर खान इच्छुक भइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकमा जागीर गर्न कस्तो योग्यता हुनुपर्छ ?
अहिले अधिकांश विद्यार्थीहरु मेनेजमेन्ट पढिरहेका छन् । संस्थागत नेतृत्वका साथै सरकारी अफिसर, राष्ट्र बैंकमा जागीरे, बैंकर, प्रोजेक्ट मेनेजर लगायतको उत्पादन मेनेजमेन्ट शिक्षाले नै गर्छ । नेपालको मेनेजमेन्ट शिक्षाको कोर्स नेपालका हरेक विश्वविद्यालयले राम्रोसँग विकास गरेका छन् । मेनेजमेन्ट अध्ययन गरेका विद्यार्थीसँग अर्थशास्त्रको राम्रो ज्ञान हुने भएकाले उनीहरुको करिअरको ढोका धेरै क्षेत्रमा खुला हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंककै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ, दुई वटा विषयमा बढी ज्ञान हुनुपर्छ : मेनेजमेन्ट र अर्थशास्त्र । यसबाहेक अन्य कुराहरुको पनि जानकारी भए झन् प्लस पोइन्ट हुन्छ । केन्द्रीय बैंक हरेक देशमा एउटा मात्रै हुन्छ, जसको गरिमा भनेको मुद्रा निष्काशन हो । यसबाहेक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन र निर्देश गर्ने, मौद्रिक नीति बनाउने लगायतका कारण केन्द्रीय बैंकले गर्छ । त्यसैले, राष्ट्र बैंकमा ठूलो मेनपावरको आवश्यकता पर्दछ । कर्मचारीको तालिम लगायतका लागि राष्ट्र बैंकले ठूलो लगानी गरेको हुन्छ । राष्ट्र बैंकको कर्मचारीले देश विदेशका विभिन्न इन्स्च्यिुट, वल्र्ड बैंक, वित्तीय संगठन, क्षेत्रीय संगठन लगायतमा एक्सपोजर पाउँछ । यसका लागि पनि उक्त कर्मचारी एकदम सक्षम हुनुपर्छ ।
पहिला पहिला नेपाल राष्ट्र बैंक आफैले मेनपावर लिने गरेको थियो तेती बेला पनि धेरैमध्येबाट छानेर , जो राष्ट्रको क्रीम व्यक्तिहरु हुन उनीहरुमात्र जान पाउथे किनभने नेपाल राष्ट्र बैंकमा जानको लागि ठुलो प्रतिष्पर्धा पार गरेर मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी हुन सकिन्थो । तर अहिले लोकसेवा मार्फत राष्ट्र बैंकमा आएका कर्मचारीहरु र पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकले नै लिने मेनपावरका कर्मचारीहरुमा धेरै फरक पाइन्छ । राष्ट्र बैंक स्यम आफैले लिएको मेनपावर राम्रो थियो । राष्ट्र बैंकमा राम्रा दक्ष मेनपावर आउने हुनाले राष्ट्र बैंकको महत्व धेरै छ ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको अवसरहरु के के हुन् ?
नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले धेरै अवसरहरु छन् । विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारणले धेरै अवसरहरु खुम्चिएका थिए । अहिले राजनीतिक स्थीरता कायम भएको छ । देशले स्थायी सरकार भएको छ । संविधान बनेको छ । अब देशको राजनीतिले साँच्चै स्थीर मोड लिएको हो भने बैंकिङ क्षेत्रका लागि अझ धेरै अवसरहरुको विकास हुन्छ ।
राजनीतिक पार्टीहरुले पनि आर्थिक विकास, समृद्धि अथवा अर्थतन्त्रलाई नै मूख्य एजेण्डा बनाएका छन् ।
अर्थतन्त्र विकासका लागि इनभेष्टमेन्ट चाहिन्छ र लगानी गर्ने अनुकुल वातावरण चाहिन्छ । मुलुकमा लगानी गर्ने एउटा इन्स्टिच्युटहरु हुन् भने अर्को वित्तीय संस्थाहरु नै हुन् । लगानीको वातावरणलाई सुनिश्चित गर्ने हो भने र आर्थिक समृद्धि साँच्चै चाहेको हो भने नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावनाहरु छन् । नेपालमा क्यापिटल मार्केटको विकास राम्रोसँग नभइसकेकाले बैंकिङ क्षेत्र नै मुलुकको विकासको प्रमुख आधार हो । माग अनुसार लगानी बढ्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी क्षेत्र पनि बढ्ने हो भने सम्भावनाहरु प्रशस्त छन् । राजनीतिक स्थीरता कायम राख्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्न सक्यो भने बैंकिङ क्षेत्रका लागि अवसर बढ्ने समय आएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रका वर्तमान चुनौतीहरु केके हुन् ?
वित्तीय क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको ओभर साइड हो । मागहरु आएअनुसार सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी गर्न दिन्छ । तर, नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको ओभरसाइड कमजोर भएको र क्षमता अभिवृद्धि नभएका कारण चुनौतिपूर्ण बनिरहेको छैन ।
विश्वका धेरै प्रविधिहरु भित्रिसकेका छन् । नेपालको वित्तीय क्षेत्र अर्थतन्त्रसँग जोडिसकेको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै टेक्नोलोजीलाई ओभरसाइड गर्न सकेको देखिँदैन । लगानी गरेको पैसा कहाँबाट आएको छ ? लगानी गर्न लागेको पैसा कतै कालो धन पो हो कि ? लगानी गरिएको रकम स्वदेशमा रहेको छ भने बाहिर गइरहेको छ ? लगायतलाई हेर्ने मेकानिजम छ कि छैन ? त्यो क्षमता छ कि छैन ? सबैभन्दा पहिले यसलाई बुझ्नु जरुरी छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा सानो गल्ती भयो र कुनै घटना घट्यो भने त्यसको असर सम्बन्धित संस्थामा मात्र नभएर अन्य क्षेत्रहरुमा पनि पर्न जान्छ । उक्त संस्थाको सिस्टमप्रति अविश्वास त पैदा हुन्छ नै समग्र अर्थतन्त्रलाई समेत धक्का लाग्न पुग्छ । त्यसैले, क्रेडिबिलिटी रिस्क पनि वित्तीय क्षेत्रको ठूलो चुनौती हो ।
यी चुनौतीहरुको समाधानका उपायहरु केके हुन सक्छन् ?
वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि काम गर्नुभन्दा पहिले त योजना नै बनाउनुपर्छ । हरेक नीतिहरु अध्ययनको आधारमा ल्याउनुपर्छ । किनकि, अध्यानबिनाका नीतिहरु असफल हुन्छन् । त्यस्तै, केन्द्रीय बैंक र सरकारको क्षमता अभिबृद्धि गर्नुपर्छ । मेनपावरहरुलाई बढीभन्दा बढी दक्ष बनाउनुपर्छ । कर्मचारी नियुक्त गर्दा प्राविधिक ज्ञान लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले कुन ठाउँमा कस्तो मान्छे राख्ने भन्ने कुरा नै नमिलिरहेको अवस्था छ । जस्तै, कुनै शिक्षकलाई पुँजी बजारमा लगेर राखिदियो भने त्यसको आउटपुट के हो ? त्यसैले, दक्षताका आधारमा उचित व्यक्तिलाई उचित पद र जिम्मेवारी दिनुपर्छ । राजनीतिक नियुक्तिका पदहरु बनाएर कर्मचारी राख्दा अहिले देशको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन नकारात्मकतिर गइरहेको छ । प्रोफेशनालिजम भन्ने कुराको कदर नै भएको छैन । पुँजी बजारमा पुँजी बजारको विज्ञ, बीमा समितिमा बीमा विज्ञ राख्नुपर्छ । तब मात्र उनीहरुले उक्त क्षेत्रका लागि राम्रो काम गर्छन् । फलस्वरुप, सम्बन्धित संस्थालाई मात्रै नभएर सर्वसाधारण र आखिरमा समग्र मुलुकलाई समेत फाइदा पुग्छ ।
