बैंकिङ खबर । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको अवस्थालाई सहजीकरण गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दातको व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५।७६को मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले सबै बैंक तथा वित्त कम्पनीले चार प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेको थियो । यो अनुपातलाई परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैले चार प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब रु. ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुनका साथै बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमी आउने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
त्यस्तै, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरिने जानकारी दिए ।
