बैंकिङ खबर । नेपाल बैंकर्स संघले व्याजदरमा फेरी सीमा लगाएको छ । संघले केही समयअघि करिब पाँच महिनादेखिको सहमति खारेज गरेको थियो । सो सहमति खारेज सँगै बैंकिङ प्रणालीमा व्याजदर वृद्धिको चर्काे प्रतिस्पर्धा चलेपछि राष्ट्र बैंक तथा अर्थमन्त्रालयको सहमतिमा व्याजदरमा पुनः सीमा लगाइएको संघका एक सदस्यले बैंकिङ खबरलाई बताए । आज (विहिबार) बसेको संघको बैठकले व्याजदरमा सीमा लगाएको हो ।
व्याजदरमा लागेको नयाँ सीमासँगै अब ऋणको व्याजदरमा पनि सीमा लाग्ने भएको छ । सञ्चालनमा रहेका २८ वटै बैंकका प्रमुख कार्यकारी र प्रतिनिधिहरु सहभागी बैठकले व्याजदरमा पुनः सीमा लगाउने सहमति गरेको हो । नयाँ सहमति अनुसार, संस्थागत निक्षेपको व्याजदर साढे १० प्रतिशत मात्र कायम हुनेछ । यस्तै, सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई बढिमा ११ प्रतिशत ब्याज दिइने बैंकर्सहरुविच सहमति भएको छ । यसअघिको सहमतिमा संस्थागत निक्षेपलाई ११ दशमलव १५ प्रतिशतसम्म दिन पाइने व्यवस्था थियो । पुरानो सहमति अनुसार साधारण बचतको व्याजदर ८ प्रतिशतसम्म बचतमा थियो । नयाँ सहमति अनुसार अब बचतमा अधिकतम ७ प्रतिशत मात्र ब्याज कायम गर्ने सहमति भएको छ ।
अब बैंकहरुले सबै ब्याजको भुक्तानी त्रैमासिक रुपमा मात्र गर्ने गरी सहमति भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ऋणको ब्याजदरमा पनि अंकुस लगाइने भएको छ । निक्षेप तथा कर्जाको व्याजदर धेरै महँगो भएको तथा समग्र बैंकिङ क्षेत्रको इमेज पनि बिग्रिएको भन्दै व्याजदरमा पुनः सीमा लगाइएको संघका ती सदस्यले बताए ।
केही समयअघि खारेज भएको भद्र सहमतिपछि बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर १४ प्रतिशतसम्म र कर्जाको व्याजदर १७/१८ को हाराहारीमा पुगेको थियो ।
