राम खत्री/बैंकिङ खबर । प्रदेश नम्बर ७ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि झण्डै २५ अर्ब हाराहारीको पहिलो पूर्ण बजेट भोलीको प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गर्न लागिएकोे छ । आगामी बजेटले मुख्य गरी भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको बिकास, स्वरोजगार उन्मुख कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । बजेट महत्वाकांक्षी नभई यथार्त परक हुने र बजेटको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक संयन्त्र समेत निर्माण गरिन लागिएको प्रदेश अर्थमन्त्री झपट वोहराको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको पूर्ण बजेट रकम मध्ये केन्द्रीय सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान २१ अर्ब एक करोड रहेको छ भने बाँकी आन्तरिक स्रोतवाट व्यहोरिने जनाइएको छ ।
बजेट समृद्धिको आधार बन्ने
सात नम्बर प्रदेशमा आगामि आर्थीक वर्ष २०७५–२०७६ का लागि प्रदेश सरकारले २५ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने भएको छ । केन्द्रीय सरकारबाट मात्र प्रदेशका लागि २१ अर्ब १ करोड ९२ लाख बराबरको सिलिङ आएको छ । यसमा प्रदेश सरकारको राजश्व र केन्द्र सरकारको शोधभर्ना समेत गरि प्रदेशको बजेट २५ अर्बको हाराहारीमा पुग्ने देखीएको हो । बजेटको पुर्व सन्ध्यामा विहिवार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्री वोहराले आगामि बजेटले समृद्धिको आघार तय गर्ने बताए ।
पुर्वाधार निर्माण र कृषि पहिलो प्राथमिकतामा
देश संघियता पछि पहिलोपटकमा प्रदेशस्तरमा आउने बजेटमा पुर्वाधार निर्माण र कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । आगामी तिन वर्षदेखि ५ वर्षभित्रै प्रदेश कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरि बजेट ल्याइने मन्त्री वोहराको दावी छ । मन्त्री वोहोराका अनुसार प्रदेशमा वाह्य लगानी भित्राउनका लागि लगानीमैत्री नीति ल्याइने छ ।
वैज्ञानिक करको दर र दायरा
प्रदेशका व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई मार नपर्ने गरि करको दर र दायरा निर्धारण गर्ने मन्त्री वोहराले बताए । उनले प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट महत्वाकांक्षी नहुने कुरामा जनतालाई बिश्वस्त हुन आग्रह समेत गरे ।
विपन्न समुदायलाई सीप सिकाई उद्यमशीलता
मानव विकास सूचकांकमा पछाडी परेका यस प्रदेशका पाँच जिल्ला तथा खाद्यान्न समस्या सामाधान र उपभोग्य खाद्य सामग्री सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रमहरु बजेटले समेट्ने जनाएको छ । बजेटमा भूमीहिन, सुकुम्बासी, दलित, मुक्त कमैया, हलिया, हरवा, चरवा आदि वर्गको बसोबास, जिविकोपार्जन र पुनस्र्थापना सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा योजना निर्माण गरिने जनाइएको छ । यस्तै भूमिहिन मुक्त कमैया, हलिया, द्वन्द्वपीडित, वादी तथा राजी समुदायलाई सीप सिकाई उद्यमशीलता विकास गरिने छ ।
बजेट खर्च नहुने परम्परालाई तोडिने
विगतमा बजेट खर्च नहुने परम्परालाई तोड्न विभिन्न संयन्त्र अपनाइने समेत मन्त्री वोहराले जानकारी दिनुभयो । संघिय सरकारका डिभिजन कार्यालय, स्थानिय निकायसँग पर्याप्त समन्वयन गरि काम गर्ने र बजेटको पुर्ण सदुपयोग गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।
खेलकुद, खेलाडी र खेल रगंशालाको विकास
खेलकुद ,खेलाडी र खेल रगंशालाको विकास बजेटले प्रदेशका युवाको खेलकुद आकर्षण र मोहलाई पनि सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ । प्रदेश अर्थमन्त्री वोहराका अनुसार प्रदेश सरकारले खेलकुद, खेलाडी र खेल रगंशालाको विकासमा जोड दिने छ ।
चुनौती र अवसर
अन्य प्रदेशहरुको विकासको तुलनामा प्रदेश नम्बर सात विकाशका दृष्टिकोणले पछाडी छ । त्यसैले पनि सिमित बजेटमा प्रदेश बासीका अपेक्षा पुरा गर्न प्रदेश सरकारलाई ठुलो चुनौती र अवसर छ । तर प्रदेश सरकारले भने जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न बजेट पुर्ण सफल हुने दावी गरेको छ ।
