बैंकिङ खबर । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मौद्रिक नीतिका लागि सरोकारवालाहरुबाट सुझाव संकलन गरेको नोपल राष्ट्र बैंकले असारको पहिलो साताभित्र नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
सरोकारवालाहरुको सुझाव
मौद्रिक नीतिमा बैंकर्स संघ, विकास बैंकर्स संघ, सेयर लगानीकर्ता, उद्योगी, माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स संघ लगायतले आआफ्नो तर्फबाट सुझाव पेश गरेका छन् :
सीसीडी रेसियो खारेज गर्नुपर्ने
नेपाल बैंकर्स संघले सीसीडी रेसियो खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ । वासेल थ्रि पूर्ण कार्यान्वयन गरेपछि सीसीडीको आवश्यकता नरहेको बैंकर्स संघको ठहर छ । त्यस्तै, पुनर्कर्जा कोषलाई बढाएर १०० अर्ब पुर्याउनुपर्ने, विदेशी मुद्राको ऋण ल्याउन पाउनुपर्ने ब्यवस्थालाई थप फराकिलो पार्दै भारतीय मुद्रा पनि भित्र्याउन पाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
स्प्रेड दर ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने
विकास बैंक संघले विकास बैंकहरुको स्प्रेडदर कम्तिमा ६ प्रतिशत कायम हुनुपर्ने, क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकहरुको विजनेस र क्षमता अनुसारको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने लगायतको माग राखेको छ । लगानीमैत्री नीति आउनुपर्नेमा विकास बैंकहरुको जोड छ । उत्पादनशिल र कृषि कर्जामा राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डको सीमाभन्दा बढी लगानी गर्ने विकास बैंकलाई बढी सहुलियत प्रदान गर्न सके लगानीकर्तालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षण गर्न सकिने विकास बैंकर्स संघको ठहर छ ।
घर कर्जाको सीमा ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने
त्यस्तै, जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले घर किन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने ब्यक्तिहरुले धितो मूल्यांकनको ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले जग्गा धितोमा पाइने ऋणको सीमा ६० प्रतिशत, कमर्सियल हाउजिङको ७० प्रतिशत र घर कर्जाको सीमा ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताए । कम्पनीले मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने ब्यवस्था कार्यान्वयनपछि यो क्षेत्रमा जाने कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
१८ प्रतिशत व्याजदर क्याप हटाउनुपर्ने
लघुवित्त बैंकसहरुले १८ प्रतिशतको व्याजदर क्याप खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । लघुवित्त आफैँले १४ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा लिएर १८ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्दा लघुवित्त क्षेत्रको दीगोजनामा नै प्रश्नचिह्न खडा भएको लघुवित्तकर्मीहरुको गुनासो छ । लघुवित्त बैंकर्स संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न बर्ग कर्जा अन्तरगत लघुवित्त संस्थाहरुलाई थोक कर्जा प्रदान गर्दा आधार दरको साटो आफ्नो कोषको लागतलाई आधार मान्ने नीतिगत ब्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ । यो ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अबस्था भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्दे्िशत ब्याज अन्तर (स्प्रेड) दर मात्र कायम गरी १८ प्रतिशतको ब्याज दर सीमा हटाउनु पर्ने वा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा पनि बेस रेटको अवधारणा लागू हुनुपर्ने संघको माग छ । यस्तै विपन्न बर्ग कर्जाको ब्याजदरमा सहुलियत दिने ब्यवस्था परिमार्जन र सरलीकरण गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।
सेयर धितो कर्जाको सीमा ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने
यता, सेयर लगानीकर्ताका तर्फबाट सुझाव दिँदै नेपाल सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले सेयर धितो कर्जाको सीमा ८० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेका छन् । उनले हकप्रद र बोनस शेयर समायोजन भएको मूल्यकै आधारमा शेयर कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाब दिए । अर्यालले सेयर बजारको खपत बढाउन बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स र अनलाइन कारोबार प्रणालीलाई सहयोग पुर्याउने नीति आवश्यक रहेको औँल्याए ।
व्याजदरमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैंकको ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए । व्याजदरको अस्थिर अवस्थाले औद्योगिक विकासमा प्रभाव पार्ने भन्दै उनले बैंकको व्याजदरमा केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेप रहनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याज अन्तर (स्प्रेड) दर बढी भएको बताएका छन् । यस्तै पूर्वाधारमा विदेशी लगानीले स्वीकृति नपाउँदा लगानीको अभाबमा पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको भन्दै उनले पूर्वाधारमा विदेशी लगानीलाई पनि खुल्ला गर्न माग गरेका छन् ।
