बैंकिङ खबर । मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने संकेतका बावजुद केही उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्यमा भएको गिरावटका कारण २०७५ वैशाखमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति अघिल्लो महिनाको ५.३ प्रतिशतबाट घटेर ४.१ प्रतिशतमा पुगेको छ । २०७४ फागुनमा यस्तो मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो भने गत वैशाखमा ३.४ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो । समग्रमा हेर्दा, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा औसत मुद्रास्फीति प्रक्षेपित सीमाभन्दा न्यून रहने नेपाल राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तथा नेपाली मुद्राको अमेरिकी डलरसँगको मुद्रास्फीति र तलब तथा ज्यालादर उपभोक्ता मुद्रास्फीति केहि उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्यमा गिरावट आएका कारण मूल्यवृद्धि दरमा कमी आएको हो ।
२०७५ वैशाख मसान्तमा खाद्य मुद्रास्फीति भने ३.२ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अघिल्लो वर्ष उक्त मुद्रास्फीति ०.२ प्रतिशत रहेको थियो । गत वर्षको तुलनामा मुलतः तरकारी, फलफूल, घ्यु तथा तेल, दुग्धजन्य पदार्थ तथा अण्डा लगायतका वस्तुहरुको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण समग्र खाद्य मुद्रास्फीति बढ्न गएको हो ।
सोही अवधिमा अवधिमा गैर–खाद्य मुद्रास्फीति ४.८ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा गैर–खाद्य मुद्रास्फीति ६.० प्रतिशत रहेको थियो । यस समूह अन्तर्गतको लत्ता कपडा तथा जुत्ता, घरायसी उपयोगका सामान लगायतका वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिदर गत वर्षको तुलनामा न्यून रहेकोले गैर–खाद्य मुद्रास्फीति कम हुन गएको हो ।
क्षेत्रगत आधारमा विश्लेषण गर्दा उपभोक्ता मुद्रास्फीति हिमालमा ६.३ प्रतिशत, पहाडमा ५.७ प्रतिशत, तराईमा ४.० प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यकामा ३.३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मूल्य वृद्धिदर हिमालमा २.८ प्रतिशत, पहाडमा ४.० प्रतिशत, तराईमा ३.६ प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यकामा १.९ प्रतिशत रहेको थियो ।
२०७५ वैशाख मसान्तमा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीतिदर २.० प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति १.५ प्रतिशत रहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिको प्रभाव स्वरुप नेपाली बजारमा समेत निरन्तर रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भइरहेको वृद्धिले समग्र थोक मुद्रास्फीतिमा चाप परेको हो ।
यता, वार्षिक बिन्दुगत राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्क ६.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जबकि, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त सूचकाङ्क १४.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । समीक्षा अवधिमा तलब सूचकाङ्कमा ९.४ प्रतिशत र ज्यालादर सूचकाङ्कमा ५.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
