रुपा कोइराला/बैंकिङ खबर । नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहकार्यले छोटो समयमा नै गाउँगाउँमा वित्तीय सेवा पुगेको छ । सरकारले संघीय संरचनाअनुसारका ७५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याइसक्ने घोषणा गरेपछि बैंकहरुले तीव्र रुपमा शाखा विस्तार गर्दै गाउँगाउँमा पुर्याएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस विषयलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । दुर्गममा जाने बैंकहरुलाई निव्र्याजी ऋण लगायतका सुविधा दिएर राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई प्रोत्साहन पनि गरिरहेको छ ।
४२४ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा
संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा गठन भएका ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये ४२४ स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकहरुको उपस्थिती पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको चैत्र मसान्तसम्मको विवरण अनुसार, प्रदेश नं. १ मा वाणिज्य बैंकका सबैभन्दा धेरै शाखा पुगेका छन् भने प्रदेश नं. ५ सबैभन्दा कम पाइएको छ । प्रदेश नं.का १३७ स्थानीय तहहरुमध्ये, ८२ वटा वाणिज्य बैंकको उपस्थिती रहेको छ । प्रदेश नं. ६ मा ७९ स्थानीय तह रहेकोमा ३० वटामा बैंक पुगेका छन् । यसबाहेक, प्रदेश नं. २ का १३६ स्थानीय तहमध्ये ७१ वटामा, प्रदेश नं. ३ का ११९मध्ये ७६ स्थानीय तहमा, प्रदेश नं. ४ का ८५ मध्ये ५५ वटामा, प्रदेश नं. ५ का १०९मध्ये ७४ वटामा र प्रदेश नं. ७ का ८८ स्थानीय तहमध्ये ३६ वटामा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा विस्तारित भइसकेका छन् । यो तथ्यांक गत चैत्र मसान्तसम्मको हो । वैशाख लागेपछि बैंकहरुले शाखा विस्तारलाई अझ तीव्र गति दिएका छन् ।
चार महिनामा थप ९२ स्थानीय तहमा बैंक
पुस, माघ फागुन र चैत्र गरी चार महिना भित्रमा मात्रै वाणिज्य बैंकहरुले ९२ वटा स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गरिसकेका छन् । मंसिर मसान्तमा ३३२ वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुको उपस्थिती रहेकोमा पुस मसान्तसम्म २० वटा थप स्थानीय तहमा शाखा विस्तार भएको थियो । त्यस्तै, माघ महिनाभरिमा थप २२ स्थानीय तह र फागुन भरिमा थप २० गरी तीन महिनामा ६२ वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिती पुगेको थियो । चैत्र महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले शाखा विस्तारमा थप आक्रामक रुप लिँदै थप ३० स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गरेका छन् । चैत्र मसान्तसम्ममा पनि वाणिज्य बैंक नपुगेका ३२९ स्थानीय तहमा असार मसान्तभित्रमा नै शाखा पुर्याउने हिसाबले बैंकहरु लागी परेका छन् ।
