अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत तथा संवैधानिक निकायका लागि बजेटको प्रारूप तयार पारेको छ । अघिल्ला वर्षको तुलनामा ढिलो गरी बजेट निर्माणमा जुटेको मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीतिगत निर्णय गर्न बाँकी रहे पनि मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायको बजेट भने तयार पारेको हो ।
१५ असारमा सार्वजनिक हुने बजेटको प्रारूपअनुसार सबैभन्दा बढी बजेट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पाउने भएको छ । कार्यालयले आगामी आवमा एक खर्ब ५८ अर्ब ४० करोड बजेट सीमा पाउने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि एक खर्ब २७ अर्ब २३ करोडको सीमा तय गरिएको छ भने बढी बजेट पाउने मान्त्रालयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि छ । उक्त मन्त्रालयले एक खर्ब तीन अर्ब ६१ करोड बजेट सीमा पाएको हो । उक्त बजेटमध्ये ८८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ संघ सरकारको रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका सञ्चार संयोजक रोशन खड्काले बताए । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले उक्त बजेट सीमामा चित्त नबुझाएर अझै पाँच अर्बको बजेट थप्ने तयारी छन् ।
त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ८६ अर्ब ९७ करोड बजेट पाउने सीमा पाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बताए । उक्त बजेटमध्ये ७१ अर्ब ९८ करोड संघका लागि र १४ अर्ब ९८ करोड प्रदेशका लागि तय गरिएको उनको भनाइ छ ।
कुल बजेटमध्ये आठ खर्ब ७८ अर्ब २२ करोड संघीय सरकारका लागि, एक खर्ब ३२ अर्ब हो भने प्रदेशका लागि र एक खर्ब ९३ अर्ब स्थानीय तहका लागि
आगामी आवमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि भने ६५ अर्ब ७१ करोड बजेट सीमा तोकिएको छ । उक्त रकममध्ये ४५ अर्ब ८४ करोड चालू खर्च हो भने १९ अर्ब ८६ करोड पुँजीगत खर्च भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयको सो बजेट सीमामध्ये ४८ अर्ब ३८ करोड संघमा रहनेछ भने १५ अर्ब ९४ करोड प्रदेश र एक अर्ब ३७ करोड स्थानीय तहका लागि बजेट छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा देश संघीय संरचनामा गएसँगै प्रायः सबै मन्त्रालयको बजेट सीमा घटेको छ । मन्त्रालयले गर्ने कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि संघीय मन्त्रालयले पाउने बजेट सीमा घटेको हो । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्नुका साथै समपूरक र विशेष अनुदानको समेत व्यवस्था गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको बजेट सीमामा प्रदेशका लागि ५० अर्ब वित्तीय समानीकरण पाउने भएको छ भने स्थानीय तहले ८५ अर्ब पाउने सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
समपूरक अनुदानमा प्रदेशहरूले दुई अर्ब ७५ करोडको बजेट पाउनेछन् भने स्थानीय तहले पनि सोहीबराबर अनुदान पाउने पक्कापक्की भएको छ । विशेष अनुदानतर्फ भने प्रदेशका लागि एक अर्ब ८० करोड छुट्याइएको छ भने र स्थानीय तहले पनि सोहीबराबरको रकम अनुदान पाउने भएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि १२ खर्ब चार अर्ब १९ करोडको बजेट सीमा तय गरेको छ । उक्त बजेटमध्ये आठ खर्ब ७८ अर्ब २२ करोड संघीय सरकार, प्रदेशका लागि एक खर्ब ३२ अर्ब र एक खर्ब ९३ अर्ब स्थानीय तहले पाउने भएको छ । चालू आवका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन थियो । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ल्याउने तयारी गरेको बजेट चालू आवको तुलनामा ७५ अर्ब कम हो ।
आगामी आवको बजेट सीमामा कुल बजेटमध्ये सात खर्ब ५० अर्ब ७१ करोड अर्थात् ६२.३ प्रतिशत चालू खर्च छ भने तीन खर्ब ६ अर्ब २४ करोड अर्थात् २५.४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र एक खर्ब ४७ अर्ब २३ करोड वित्तीय व्यवस्था खर्च छ ।
देश संघीय प्रणालीमा गएपछि बनेको पहिलो सरकारले तीन तहको बजेट निर्माण गरिरहँदा चित्त नबुझाएका मन्त्रालयका मन्त्रीहरू बजेटमा आफ्नो कार्यक्रम पार्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म धाइरहेका छन् । प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्रीसँग बजेटका विषयमा यसअघि पटकपटक छलफल भए पनि बजेटको मुखैमा पनि ‘लबिङ’ रोकिएको छैन । शुक्रबार मात्रै श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्ट, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बजेट बढाउन ‘लबिङ’ गरिरहेका थिए ।
आगामी आवमा धेरै बजेट पाउने १० मन्त्रालयको बजेट सीमा
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय १ खर्ब ५८ अर्ब ४० करोड
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय १ खर्ब २७ अर्ब २३ करोड
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय १ खर्ब ३ अर्ब ६१ करोड
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ८६ अर्ब ९७ करोड
वित्तीय समानीकरण अनुदान-स्थानीय तह ८५ अर्ब
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ६५ अर्ब ७१ करोड
अर्थ मन्त्रालय कर्मचारी तथा सेवा निवृत्त सुविधा ६० अर्ब
अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक ऋण भुक्तानी ५८ अर्ब १७ करोड
गृह मन्त्रालय ५४ अर्ब २१ करोड
वित्तीय समानीकरण अनुदान-प्रदेश ५० अर्ब
अर्थ मन्त्रालय विविध ४९ अर्ब
रक्षा मन्त्रालय ४५ अर्ब
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ४२ अर्ब ९५ करोड
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय ३२ अर्ब ९८ करोड
खानेपानी मन्त्रालय २९ अर्ब ८३ करोड
सहरी विकास मन्त्रालय २७ अर्ब ६७ करोड
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय २४ अर्ब ७२ करोड
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार
