बैंकिङ खबर । कडा प्रणालीमा सरकार कडा हुन थालेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, जग्गा कारोबारी, शैक्षिक परामर्श दिने कन्सल्टेन्सी, कानुनी परामर्शदाता, इञ्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्सी तथा सञ्चारमाध्यमहरूलाई समेत करको दायरामा ल्याउने तयारी थालेको छ । सरकारलाई वित्तीय भार बढ्ने देखिएपछि सरकारले क्षेत्रलाई आगामी बजेटमार्फत करको दायरामा ल्याउन लागेको छ ।
भन्सारमा हुने चुहावट नियन्त्रण, न्युन बिजकीकरण, भ्याटको सफल कार्यान्वयन, आयकरको दायरा विस्तार र अन्तशुल्कको स्टिकर लगायतका क्षेत्रमा पनि कडाइ गर्ने सरकारको तयारी छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको नियन्त्रणको उपायस्वरुप सरकारले यी क्षेत्रमा कडाई गर्न लागेको हो । अहिले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ४० प्रतिशत रहेको छ । कुल जनसंख्याको पाँच प्रतिशत मात्रै करको दायरामा रहेको तथ्यांक छ । यसै तथ्यलाई सम्बोधन गर्दै आगामी बजेटमा करको दायरा बढाउन लागिएको हो ।
करको दर पनि बढाउँदै
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करको दर पनि बढाउन लागेको बुझिएको छ । संघीय प्रणालीमा गएपछि सरकारलाई वित्तीय भार बढ्ने देखिएपछि सरकारले करको दायराको साथमा दर पनि बढाउने निष्कर्षमा पुगेको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ४ अर्बको सिलिङका आधारमा सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेको छ । सरकारी खर्चको ८० प्रतिशत स्रोत राजस्वबाट जुटाउने लक्ष्यका साथ सरकारले कर प्रणालीलाई कडा रुपमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।
प्रोत्साहन र कारबाहीको नीति
नागरिकहरूलाई कर तिर्ने बानी बसाल्न व्यापक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र कर नतिर्ने, कर छल्ने तथा व्यापार अधिवीजकीकरण र न्युनवीजकीकरण गर्नेमाथि कडा कानुनी कारवाही गरिने सम्मको नीति सरकारले लिने छ । यसले राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा भने सात सय ३० अर्बको राजस्वको लक्ष्य लिएको सरकारले १० महिना (बैशाख) सम्म पाँच खर्ब ७० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अर्थात लक्ष्यको ७८.१४ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरु लाई विश्लेषण गर्दा भने राजस्व वृद्धिदर सुधारोन्मुख अवस्थामा छ । यस वर्ष कर प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित बनाएर राजस्व संकलन बढाउने सरकारको योजना छ ।
