राम खत्री/बैंकिङ खबर । सात नम्बर प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू. १ अर्ब २ करोड ५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ३० करोड ७ लाख अर्थात् २९.४७ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ १५ करोड ५७ लाख अर्थात १५.२६ प्रतिशत र विविधतर्फ ५६ करोड ४० लाख २३ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । प्रदेश नम्बर सातका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट वोहराले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि घोषणा गरेको बजेटका प्राथामिकता के के छन् त ?
एक व्यक्ति एक बैंक खाता
बजेटले चुनौती पुर्ण भएपनि एक व्यक्ति एक बैंक खाता कार्यक्रम ल्याउने योजना समेटेको छ । वचत गर्ने बानीको विकास गर्न तथा नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाइएको छ । यस्तै प्रदेशमा बैंक, पूर्वाधार विकास बैंक, गैर निक्षेपबाट सञ्चालित वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरु सञ्चालन तथा सम्भाव्यता अध्ययनको लागि २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट व्ययको अनुमान
चालू आवका लागि केन्द्र सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्रदेशको संरचनात्मक तथा आर्थिक, सामाजिक विकासको लागि व्ययको अनुमान गरिने भएको छ । प्रदेशमा आइपर्ने चुनौतीलाई अवसरमा रुपान्तरण गर्न प्राथमिकताको आधारमा काम गर्ने आर्थिक विकास तथा गरिबी न्यूनीकरणको लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना छनौट गरी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने योजना बजेटले बोकेको छ ।
मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन
बजेटमा “परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार“ भन्ने नारा सहित “मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम“ यसै आर्थिक वर्षबाट कार्यारम्भ गरिने उल्लेख छ । यस कार्यक्रमको लागि रु ५० लाख विनियोजन गरेको भने कृषक र कृषकहरुको समूहलाई आवश्यक उन्नत बिउ, रासायनिक मल, आधुनिक यान्त्रिक उपकरण, पशुपंक्षीपालन, मौरीपालन, मत्स्यपालन, तरकारी, फलफूल खेती तथा नगदे बाली लगायत अन्य कृषिजन्य क्षेत्र हरुको प्रवद्र्धनका लागि ५ करोड रकमको कृषि अनुदान कोषको व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ ।
युवालक्षित रोजगार, प्रदेश समृद्धिको आधार
बेरोजगारी समस्या सामाधानका लागि “युवालक्षित रोजगार, प्रदेश समृद्धिको आधार“ भन्ने अभियान चलाइने र स्वआर्जन र सीपमूलक लघुउद्यम व्यवसाय गर्न सक्कल प्रमाणपत्र र नागरिकताको आधारमा बिना धितो कर्जा प्रदान गर्न संघीय सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्ने जनाइएको छ ।
तराईमा र्याफ्टीङ्ग, पहाडमा प्याराग्लाडिङ्ग
कर्णाली, महाकाली र सेतीमा र्याफ्टीङ्ग अध्ययन र सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । यस्तै रामारोशन र खप्तड जस्ता प्रयटकिय तथा अन्य धार्मिक स्थलहरुमा प्याराग्लाडिङ्ग सम्भावनाको अध्ययन गरिने बजेट वक्तव्यले समेटेको छ ।
५ वर्षभित्र पूर्ण साक्षर प्रदेश
बजेटमा आगामी ५ वर्षभित्र प्रदेशलाई “पूर्ण साक्षर प्रदेश“ बनाउन आवश्यक कार्यक्रमको थालनी गरिने उल्लेख गरिएको छ भने उच्च शिक्षामा छात्राहरुको पहुँच तथा सहभागिता बढाउन उच्च माध्यमिक तहको परीक्षामा प्रत्येक जिल्लाबाट उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने छात्राहरुलाई पुरस्कृत गर्ने जनाइएको छ । यस्तै प्रदेश क्षेत्रभित्रका सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरुको संरचनागत र गुणात्मक सुधारका लागि सहायता स्वरुप ५० लाख शैक्षिक संस्थालाई सहायता गरिने जनाइएको छ ।
भुमिहीन, दलित तथा सुकुम्बासीलाई उद्यमशीलता
बजेटमा भुमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, मुक्त कमैया, हलिया, हरवा, चरवा आदि वर्गको बसोबास, जिविकोपार्जन र पुनस्र्थापना सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा योजना निर्माण गरिने जनाइएको छ । यस्तै भूमिहिन मुक्त कमैया, हलिया, द्वन्द्वपीडित, वादी तथा राजी समुदायलाई सीप सिकाई उद्यमशीलता विकास गर्न ९ वटै जिल्लामा मागमा आधारित स्वरोजगारमूलक तालिम सञ्चालनका लागि ३९ लाख विनियोजन समेत गरिएको छ ।
महामारी तथा विपद्को पुर्व तयारी
महामारी तथा विपद्बाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणको र विपद्मा आवश्यक औषधी खरिदका लागि ४० लाख विनियोजन गरिने बजेट बक्तव्यमा समावेस छ । दुर्गम जिल्लाहरुमा विशेषज्ञ सेवा सहितको निःशुल्क एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न ३० लाख विनियोजन गरिएको छ भने थारू समुदायमा देखिएको सिकलसेल एनिमियाको पहिचान, उपचार र नियन्त्रणको लागि १० लाख विनियोजन गरिएको छ । सात नम्बर प्रदेशमा रहेका ६ हजार ३७ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रत्येकलाई एकमुष्ठ ३ हजार प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई १ करोड ८१ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
दुईवटा अन्तराष्ट्रिय स्तरको रंगशाला
खेलकुद क्षेत्रको दिगो विकासका लागि प्रदेशभित्र दुईवटा अन्तराष्ट्रियस्तरको रंगशाला तथा कभर्डहल निर्माण गरिने वजेट बक्तव्यमा समेटिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा जिल्लास्तरको आधुनिक रंगशाला निर्माण र सो को सम्भाव्यता अध्ययन गर्न २८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सुख्खा बन्दरगाहदेखि ऐतिहासिक संरचना विकास
लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्दै उद्योग कलकारखानाको स्थापना र सुख्खा बन्दरगाह, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न २० लाख बजेट छुट्याइएको छ भने प्रदेशभित्रका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक, साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक क्षेत्रको अध्ययन र विकासका लागि १ करोड विनियोजन गरेको छ ।
जडिबुटीको संकलन र प्रशोधन
बहुमुल्य जडिबुटीको संकलन र प्रशोधनका लागि २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै सडक, खानेपानी संरचना, तटबन्ध तथा बाँध निर्माण, सिंचाई आयोजनाहरुलगायत अन्य पूर्वाधार विकासमा १ करोड ३७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहहरुलाई जोड्ने पुल संरचना निर्माणको ३० लाख विनियोजन गरिएको छ । यस्तै यस्तै आर्थिक वर्षदेखि तुइन विस्थापन गरिने जनाइएको छ ।
उपभोग्य खाद्य सामग्री सहुलियत दरमा
मानव विकास सूचकांकमा पछाडी परेका यस प्रदेशका पाँच जिल्ला तथा खाद्यान्न समस्या सामाधान र उपभोग्य खाद्य सामग्री सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन २ करोड ५० लाख रकमको खाद्यान्न राहत कोषको प्रस्ताव गरिएको छ ।
बजेटको पुर्ण अंश
