माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले विदेशी मुद्रा सटहीको समस्या नसुल्झिएपछि समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसँग गुहार मागेको छ । ४५६ मेगावाट क्षमताको स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधिन आयोजना भए पनि अधिकांश भुक्तानी विदेशी मुद्रामै गर्नुपर्छ ।
आयोजनाले १० वर्षदेखि पटकपटक पहल गर्दासमेत विदेशी मुद्रा सटहीमा भएको समस्या ज्यूँ का त्यूँ भएपछि प्रधामन्त्री नै गुहार्नु परेको हो । आयोजनामा परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीहरू विदेशी भएकाले भुक्तानी पनि अमेरिकी डलर र युरोमा गर्नु पर्छ । राष्ट्र बैंकले सटहीमा हैरानी गरेपछि आयोजना व्यवस्थापनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मलाई गुहार्नुपरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली आयोजनास्थलको भ्रमणमा अघिल्लो साता आयोजनास्थल आएका बेला आयोजनाको प्रबद्र्धक अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले सटही सुविधा सहज बनाइदिन अनुरोध गरे ।
आयोजनामा कामको बिलअनुसारको भुक्तानी समयमा नपाएको भन्दै पटकपटक ठेकेदार कम्पनीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । यसले विभिन्न लटको काममा बेला बेलामा सुस्तता समेत देखिएको छ । यसको असर आयोजनाको भौतिक प्रगतिमा देखिएको छ ।
आयोजनाको अवस्था स्थलगत रूपमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आयोजनाका अधिकारीहरूले आयोजनाको मुख्य समस्या भनेको मुद्रा सटही र सडक नै भएको बताए । खाडीचौरदेखि चरिकोटसम्मको सडक विस्तारका क्रममा रहेकाले ढुवानीमा समस्या रहेको बताए । त्यस्तै लट २ को हाइड्रोमेकानिकलको ठेकेदार कम्पनीले पेनस्टक पाइप ढुवानी र जडानमा ढिलाइ गर्दा आयोजना नै ढिला हुने अवस्थामा पुगेको बताए ।
आयोजनास्थलको भ्रमणमा समस्या सुनेपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कुनै पनि निकायका कुनै पनि कर्मचारीले विभिन्न बहानामा अवरोध गर्नेलाई अब ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । राष्ट्र बैंकका जुनसुकै तहका कर्मचारीले अवरोध गरेको भए पनि अब कारबाही हुन्छ । ढुक्क भएर आयोजनाको काम गर्न आयोजना व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएका थिए ।
आयोजनाको कामको प्रगति अनुसार बिल र प्रमाणपत्रअनुसार परामर्शदाताहरूलाई विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नु पर्छ । तर हरेक पटक भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती लिनुपर्ने झन्झट छ । त्यसमा पनि भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिनै १० देखि १५ महिना लगाउने गरेको आयोजनाका प्रबद्र्धक अप्पर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीले जनाएको छ ।
विदेशी मुद्रा सटहीको समस्या सुरुदेखि नै भए पनि आयोजना पूरा हुने बेलासम्म समाधान भएको छैन । आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गरी औपचारिक निर्माण सुरु भएको ७ वर्ष पूरा भइसकेको छ । आयोजनाले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाउनका लागि १० वर्ष अघि नै अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक लगायतका निकायमा अनुरोध गर्दै आएको छ ।
आयोजनाकै अनुरोध बमोजिम २०६६ साउन २ गते अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट २९ करोड ५९ लाख ५७ हजार ९८७ अमेरिकी डलरसम्मको सटही सुविधा दिएको थियो । तर त्यसमा पटके सुविधा लिनु नपर्ने व्यवस्था भए माथिल्लो तामाकोसी जस्ता आयोजनाहरूका लागि सजिलो हुने अप्पर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीका कम्पनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले बताए ।
आयोजना व्यवस्थापन पक्षले विदेशी मुद्रा सटही सरल बनाउन पटक पटक विभिन्न निकायमा हारगुहार गर्दा समेत समाधान हुन सकेन । यसबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट २०७३ जेठ ३० गते नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक सहयोग गरिदिनका लागि छलफल समेत गरी दियो । त्यसबाट समस्या समाधान हुनेमा आयोजना पक्ष ढुक्क भयो, तर समस्या फेरि उही भए ।
८ महिनासम्म निवेदनको सुनुवाइ भएन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गरिदिन गरेको अनुरोध भएअनुसार आयोजनाले २०७४ असोज ८ गते सटही सुविधाका लागि पेश गरेको छ । तर निवेदन ८ महिना वितिसक्दा समेत स्वीकृति पाउन नसकेको आयोजना पक्षले बताएको छ । आयोजनाको सिभिल निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन र परामर्शदाता कम्पनीलाई मासिक रूपमा र अन्यलाई आवधिक रूपमा (३(४) महिनामा बिलअनुसार भुक्तानी गर्नु पर्छ ।
कम्पनीसचिव रामसुन्दर श्रेष्ठले भने, “हामीले निवेदन दिएपछि ताकेता पनि जारी राखेका छौं, हेरौं चाडौं समाधान हुन्छ होला ।” तर राष्ट्र बैंकका शाखा र महाशाखाहरूमा नया पदाधिकारीहरू फेरिँदा स्वीकृति पाउँन झन ढिलाइ हुने गरेको छ । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार
