सुष्मा थापा/बैंकिङ खबर । २०७४ सालमा बैंकिङ क्षेत्रले निरन्तर रुपमा तरलता समस्याको सामना गर्यो । प्रविधिको विकासका हिसाबले भने बैंकिङ क्षेत्र निकै उपलब्धीमूलक बन्यो । साथमा प्रविधिको दुरुपयोगका घटनाहरु पनि आए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसम्बन्धी कतिपय नीति नियमहरु परिमार्जित पनि भए । समग्रमा, २०७४ सालका चर्चित केही बैंकिङ खबरहरुका बारेमा यहाँ चर्चा गरिन्छ :
पहिलो महिला सीईओको नियुक्ति
२०७४ सालको अन्त्यमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले पहिलो महिला सीईओ पाएको छ । महिलालाई सीईओका नियुक्त गर्ने कामको सुरुवात मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले गरेको छ । मेगाले यसअघि कामु सीईओको रुपमा कार्यरत अनुपमा खुँजेलीलाई सीईओ बनाएको हो । उनी मेगा बैंकको सीईओमा चार वर्षका लागि नियुक्त भएकी हुन् । खुँजेलीले नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै मेगा बैंकमा सीईओको कार्यभार सम्हालेकी छिन् ।
बैंकर्स संघ र एनआईसी एशिया बैंकबीचको टकराव
बाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन र एनआइसी एसिया बैंकबीचको टकरावले बैंकिङ क्षेत्रमा सनसनी मच्चायो । व्याजदर नबढाउन गरेको प्रतिवद्धता तोडेको भन्दै एनआईसी एशिया बैंकसँग कुनै पनि बैंकले कारोबार नगर्ने निर्णय गरेपछि यस विषयको पक्ष र विपक्षमा थुप्रै भनाइहरु आए । २८ वटै वाणिज्य बैंकहरुले बचत खाताको व्याजदर ८ प्रतिशत र मुद्धति खाताको व्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा बढी नपुर्याउने प्रतिवद्धता गरेका थिए । उक्त सहमतिपछि बैंकले बचत खाताको व्याजदर १० बाट आठमा झारेको थियो । तर बिहीबारबाट फेरि बचतको ब्याज १० प्रतिशत पुर्याउँदै मुद्दतिमा १२ प्रतिशत ब्याज दिने सुचना सार्वजनिक गरेपछि बैंकर्स संघले एनआईसी एशिया बैंकसँग कारोबार नगर्ने निर्णय गर्यो । पछि, एनआईसी एशिया बैंकले व्याजदर घटाएपछि यो विषय साम्य भयो ।
गौमुल गाउँपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रतिवन्ध
बाजुरा जिल्लाको गौमुल गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दिएको खबरले ठूलै हलचल पैदा गरेको थियो । गाउँपालिकाले नाम नै तोकेर तीन वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एक महिनाभित्रमा आफ्नो कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त गाउँपालिकामा निर्धन उत्थान विकास बैंक, किसान लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड र डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंक रहेका छन् । गाउँपालिकाको फागुन ८ गते बसेको गाउँसभाले गाउँमै स्थापित सहकारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विस्थापित गर्न लागेको जनाएको छ । यद्यपि, यस विषयमा निकै टिका टिप्पणीहरु भए ।
सबै स्थानीय तहमा बैंक
सरकारले बजेटमार्फत संघीय संचरनाअनुसार बनेका ७५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुर्याउने घोषणा गर्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिमा समेटी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शाखा विस्तार गर्न निर्देशन दियो । राष्ट्र बैंकले कडाईका साथ उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएपछि बैंकहरुले पनि शाखा विस्तारलाई महत्व दिएका छन् । अहिले आधाभन्दा बढी स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छ ।
विदेशी बैंकबाट कर्जा सापटी ल्याउने कार्यको थालनी
लगानीयोग्य कर्जा अभावको समस्या समाधानका लागि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सापटी ल्याउने कामको थालनी पनि भएको छ । लगानीयोग्य पुँजीको अभाव न्युनिकरणका लागि विदेशबाट कर्जा सापटी ल्याउन पाउने व्यवस्था भएसँगै एनआईसी एशिया बैंकले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बैंकले दीर्घकालीन कर्जा लिने दिने सम्बन्धमा आईएफसीसँग कर्जा सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरेको छ । यससँगै अन्य बैंकहरु पनि अग्रसर देखिएका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता समस्या पटक पटक दोहोरिएपछि केन्द्रीय बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने क्षेत्र, कर्जा प्रवाहको प्रयोजन र यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव लगायतका विषयवस्तु खुलाएर मात्रै कर्जा लिन पाइने भनि शर्त समेत तोकेको छ । त्यस्तै, बैंकहरुले एकदेखि पाँच वर्षसम्मका लागि कर्जा लिन पाउनेछन् । विदेशी बैंकबाट लिएको कर्जाको व्याजदरमा तीन प्रतिशतसम्म थपेर नेपालका बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्नेछन् । विदेशी वित्तीय संस्थाहरुले व्याजदरबाहेकको कमिशन पाउने छैनन् । यस्तो कर्जा बैंकहरुले आफूलाई अनूकुल पर्ने जुनसुकै मुलुकबाट पनि ल्याउने सक्नेछन् । नेपाली बैंकहरूले विदेशी बैंकसँग कर्जा लिने सम्झौता गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा कर्जा स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
व्याजदर करिडोर लागू
कात्तिक २९ गतेदेखि ब्याजदर करिडोर लागू भयो । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधाको दर ७ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत दुई हप्ता अवधिको रिपो दर नीतिगत दरको रुपमा ५ प्रतिशत रहेको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा दुई हप्ता अवधिको निक्षेप संकलनको दर ३ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा प्रदान गर्नको निमित्त स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धी कार्य्विधि, २०७३ अनुसारका प्रक्रियाहरु अवलम्बन गरिने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकको योग्यता
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकको योग्यता तोकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) को दफा १६ मा बाणिज्य बैंकहरुका संचालक र दफा १७ मा स्वतन्त्र संचालकको योग्यता तोकिने ब्यवस्था छ । यस्तै सोही ऐनको दफा २९ मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखको योग्यता तोक्ने ब्यवस्था छ । सोही ब्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले संचालक, स्वतन्त्र संचालक र कार्यकारी प्रमुखको योग्यता तोकेको हो ।
वित्तीय जागरण राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रवद्र्धनमा मिडिया इन्टरनेशनलले संचालन गरिरहेको वित्तीय जागरण राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत २०७४सालमा थुप्रै कार्यक्रमहरु भए । राजधानीमा तीन पटक बैंकिङ ट्रेनिङको आयोजना गरियो । त्यस्तै, इटहरी, पोखरा र राजधानीमा समेत बैंकिङ एक्स्पोको आयोजना गरियो । त्यस्तै, धादिङको बेनिघाटमा पनि वित्तीय जागरण अभियान संचालन गरियो ।
प्रविधिमा फड्को
२०७४ सालमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रै नयाँ प्रविधिहरु भित्रिए । सेयर आवेदनका लागि सीआस्वा प्रणाली अनिवार्य गरियो । अनलाइन बैंक खाता, भाइबर बैंकिङ, ईशिक्षा लगायत थुप्रै प्रविधिहरु भित्रिए ।
नीतिगत परिवर्तन
आफूलाई पायक पर्ने जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आफ्नो खाता रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा गर्न व्यवस्था लागू गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दियो । राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक भुक्तानी प्रणाली मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । हाल सञ्चालनमा रहेको अन्तर बैंक भुक्तानी प्रणाली मार्फत नै ग्राहकहरुले जुनसुकै बैंकमा जम्मा गरेको रकम आफ्नो खाता रहेको बैंकमा पुग्नेछ ।
त्यस्तै, बैंकले खाता खोल्न अघि र खाता खोलीसकेपछि अब आफ्ना ग्राहकको पहिचान हुबहु राख्नुपर्ने भएको छ । कुनै ग्राहकले एकै दिनमा पटक पटक गरेर १० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेमा बैंकले त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइमा गराउनुपर्नेछ । १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको रकम जम्मा गर्दा सोको स्रोत अनिवार्य खुलाउनुपर्ने भएको छ । त्यस्तो रकमको स्रोत खुल्न नसकेमा १० लाख रुपैयाँ देखि अपराधको गम्भिरताका आधारमा ५ करोडसम्म जरिवाना गरिने बताइएको छ ।
