बीमा कम्पनीहरू ग्रामीण भेगमा पुग्न नचाहेकाले वास्तविक किसानको पहुँचमा बीमा पुग्न नसकेको कृषकहरूले बताएका छन् । किसान आयोगद्वारा सोमबार आयोजित नेपालमा कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको वर्तमान अवस्था विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कृषकहरूले वास्तविक कृषकहरूसँग यस्तो गुनासो गरेका हुन् । साथै, कम्पनीहरूले कृषकलाई आवश्यक वास्तविक जोखिमको सुरक्षण नगरेको तथा समयमै भुक्तानी नगरी कृषकहरूलाई दुःख दिएको गुनासो गरेका छन् ।
बीमा कम्पनीहरू ग्रामीण भेगमा पुग्न नसकेकै कारण स्थानीय स्तरमा उपलब्ध संस्थाहरूले कृषि बीमाको सुविधा दिइरहेको राष्ट्रिय किसान सञ्जालका सदस्य नहेन्द्र खड्काले बताए । यस्ता संस्थाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम अवैधानिक भए पनि अत्यन्तै सफल भएकाले कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाब छ । ‘कम्पनीहरू सबै ठाउँमा पुग्दैनन् । तर, सहकारी र लघुवित्त देशका सबै ठाउँमा पुगेका छन्,’ उनले भने ‘त्यसैले उनीहरूले गरेको बीमालाई पुनर्बिमासँग जोड्न तथा कानुनी दायरामा ल्याउने गर्नुपर्छ ।’
यसअघि, सरकारले कृषि बीमा लागू गर्नु अगाडि नै विभिन्न संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएको बीमा कार्यक्रमलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरोकारवालाले माग गरेका थिए । बीमा ऐनअनुसार समितिबाट अनुमति प्राप्त कम्पनीले मात्रै बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँछ ।
तर, अझै पनि विभिन्न गैरसरकारी संस्था, सहकारी, लघुवित्त तथा स्थानीय समूहहरूले पनि बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कार्यक्रममा बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बीमा व्यवसाय कानुनी रूपमा स्थापित कम्पनीले मात्रै गर्नुपर्ने बताए । ‘सबैको आफ्नो कार्य क्षेत्र हुन्छ । सहकारीले बीमा गर्ने हो भने अभिकर्ताका रूपमा काम गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।
कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले कृषि बीमालाई लक्षित वर्गसम्म पु-याउन सबैले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताइन् । त्यस्तै, किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले व्यावसायिक कृषिका लागि बीमा अनिवार्य भएको बताए ।
सहकारीलाई अभिकर्ता लाइसेन्स
सहकारी संस्थाहरूलाई बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स दिन सहकारीकर्मीहरूले आग्रह गरेका छन् । सहकारीले स्थानीय क्षेत्रमा सफलतापूर्वक बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकाले उनीहरूलाई अभिकर्ताको लाइसेन्स दिनुपर्ने पशुपक्षी सहकारी संघका सदस्य बाबुराम अधिकारीले बताए । ‘समितिले नै अभिकर्ताको तालिम दियोस् । हामी हाम्रा प्रतिनिधि पठाउँछौँ । हामी आफैँ अभिकर्ताको काम गर्छौं,’ उनले भने ।
बाली तथा पशुपक्षी बीमा अवस्था
बीमा समितिको तथ्यांकअनुसार आव २०७३।७४ मा निर्जीवन बीमा कम्पनीले ९ अर्ब २० करोड ९२ लाख रुपैयाँबराबरको कृषि बीमा गरेका छन् । जसबापत कम्पनीहरूले ४२ करोड ३७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेकाछन् भने२३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेकाछन् ।
बीमाशुल्कमध्ये अनुदान रकम भने ३१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आव २०६९/७० मा कम्पनीहरूले जम्मा ५ करोड ४८ लाख रुपैयाँबराबरको कृषि बीमा गरेका थिए । जसबापत कम्पनीहरूले ३४ लाख ४० हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए भने ८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका थिए ।
बीमा शुल्कको दर
समितिले सबै बालीहरूको बीमाशुल्क बीमांक रकमको ५ प्रतिशत तोकेको छ । तर, माछाको हकमा भने २ प्रतिशत तोकेको छ । यदि पोखरीसहितको बीमा गर्ने हो भने थप १ प्रतिशत बीमाशुल्क भुक्तान गर्नुपर्छ । सबै पशुपक्षीहरूको बीमाशुल्क पनि बीमांक रकमको ५ प्रतिशत छ । तर, ब्रोइलर कुखुराको हकमा १ दशमलव २५ प्रतिशत छ । उत्पादनका आधारमा रहेको तरकारीहरू र अदुवाको ७ प्रतिशत तथा बेसारको ५ प्रतिशत बीमा शुल्क छ ।
भूमिविहीनले पाएनन् कृषि बीमा
आफ्नो भूमि नभएका कृषकहरूले कृषि बीमा गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । समितिले जारी गरेको नीतिअनुसार कृषि बीमा गर्दा सम्बन्धित जग्गाको लालपुर्जा पेस गर्नुपर्छ । तर, जग्गा भाडामा लिएर कृषि व्यवसाय गर्दै आएको कृषकहरुसग लालपुर्जा नहुदा समस्या भएको राष्ट्रिय किसान सञ्जालका सदस्य खड्काले बताए ।
त्यसैले जतिसक्दो छिटो समितिले नीति परिमार्जन गरी यस्ता कृषकलाई पनि बीमामा सम्टेन उनले आग्रह गरे । त्यस्तै, कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रसाद अधिकृत शिवसुन्दर घिमिरेले बाली बीमा गर्दा जिपिएस प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचार
