बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरूको कार्यकाल पनि पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्तावले केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिको संरचना र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ। सञ्चालक समिति राष्ट्र बैंकको महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्ने निकाय भएकाले यसको स्थायित्व बैंकिङ क्षेत्रका लागि पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
सञ्चालकको कार्यकाल तीन वर्षमा सीमित भएपछि समितिमा सदस्य परिवर्तनको सम्भावना बढ्नेछ। कार्यकाल सकिएपछि सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले योग्य सञ्चालकलाई निरन्तरता दिन सक्ने भए पनि बारम्बार हुने नियुक्ति र पुनः नियुक्तिले समितिको संस्थागत निरन्तरतामा प्रश्न उठाउन सक्छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थायित्व, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता निर्णयमा सञ्चालक समितिको अनुभव र संस्थागत स्मृति महत्वपूर्ण हुन्छ। सदस्यहरू छिटो–छिटो परिवर्तन भएमा विगतका निर्णय, जोखिम र नीतिगत प्राथमिकताको निरन्तरता कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले सञ्चालकको कार्यकाल घटाउने निर्णय गर्दा नियुक्ति र पुनः नियुक्तिको प्रक्रिया पारदर्शी तथा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। बैंकिङ क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण कुरा सञ्चालक को आउँछ भन्ने मात्र होइन, उनीहरूले राजनीतिक दबाबबाट मुक्त भएर दीर्घकालीन वित्तीय हितमा निर्णय गर्न सक्ने वातावरण कसरी बनाइन्छ भन्ने हो।
यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्तावले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ। डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने काममा महत्वपूर्ण भूमिकामा हुन्छन्।
तीन वर्षपछि कार्यसम्पादनका आधारमा थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था भएमा डेपुटी गभर्नरको निरन्तरता सरकारको निर्णयमा निर्भर हुनेछ। यसले राम्रो काम गर्ने नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने अवसर दिए पनि नियामकीय निर्णयमा सरकारको प्रभाव पर्न सक्ने जोखिम भने रहन्छ। बैंकिङ क्षेत्रका लागि यसको मुख्य असर नीतिगत निरन्तरतामा पर्न सक्छ। खराब कर्जा नियन्त्रण, कर्जा वर्गीकरण, पूँजी पर्याप्तता, जोखिम व्यवस्थापन, मर्जर तथा सुपरिवेक्षणजस्ता विषय दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। नेतृत्वको कार्यकाल छोटो हुँदा नियामकीय प्राथमिकता पटक–पटक परिवर्तन हुने अवस्था आए बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिनाइ भोग्न सक्छन्। त्यसैले डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल घटाउँदा पुनः नियुक्तिको मापदण्ड स्पष्ट, वस्तुगत र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा जवाफदेहिता बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको व्यवस्था उल्टै बैंकिङ नियमनको स्थिरता र राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वायत्ततामाथि दबाब बन्न सक्छ।
