बैंकिङ खबर । अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७५।७६)का लागि १२ खर्ब चार अर्बको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार ७५ अर्ब घटाइएको हो । मुलुकको अर्थतन्त्र निराशाजनक अवस्थामा रहेकाले बजेटको सिलिङ हटाइएको अर्थको भनाई छ ।
प्राथमिकताका विषयहरु
आगामी आवका लागि उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी परिचालन गर्न अनुकूल नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने अर्थले जनाएको छ । त्यस्तै, वित्तीय अनुशासनहीनतालाई तत्काल नियन्त्रण गरी बजेट निर्माणको समयदेखि नै वित्तीय अनुशासन र मापदण्डको पूर्ण पालना गरिने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । राजस्व परिचालन उच्च बनाउन करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण, बिलिङ सूचना प्रविधिको प्रयोग, करसम्बन्धी कानुनको परिपालना र कर प्रशासनको क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
संघीय बजेटमा दिगो आर्थिक विकासका लागि गत वर्ष सार्वजनिक गरिएको १४ औं योजनाका लक्ष्यहरू पनि समावेश हुने भएका छन् । १४ औं योजनाले ऊर्जा, सडक तथा हवाई यातायात, सूचना तथा सञ्चार र ग्रामीण सहरी विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा सामाजिक विकास र सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षणमा जोड दिने लक्ष्य राखेको छ । जनजीविकाको मुद्दा र सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै कार्यक्रम तयार पार्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।
यसपटक स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारहरुले छुट्टै बजेट ल्याउनेछन् । संविधानमा संघीय बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट ल्याउनुपर्ने छ । चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये १७.६ प्रतिशत स्थानीय तहलाई छुट्याएर सरकारले तीन चरणमा पठाइसकेको छ ।
