आगामी साउन १ गतेदेखि मालपोतलगायत सम्पत्तिसम्बन्धी कर स्थानीय तहले उठाउने भएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा सोमवार जारी विज्ञप्तिमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति करलाई नै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । अब स्थानीय तहमा ‘सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्य्विधि २०७४’ कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय तहले नै कर निर्धारणको अधिकार प्राप्त गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए । यसबाट स्थानीय तहको आम्दानी बढ्ने निश्चित भएको छ ।
कार्य्विधिमा सम्पत्ति मूल्याङ्कन समिति गठन, सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन, मूल्याङ्कन प्रक्रिया, कर निर्धारण, कर असुली, दण्ड र पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई कार्य्विधिको अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको छ ।
विगतमा एकीकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा करमध्ये कुनै एक कर लगाउन पाउने कानूनी व्यवस्था रहेका कारण काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिका, विराटनगर तथा मध्यतराईका केही नगरपालिकाबाहेक ४८ नगरपालिकामा मात्र एकीकृत सम्पत्ति कर कार्यान्वयनमा आएको र काठमाडौंलगायत १० नगरपालिकामा घर जग्गा कर कार्यान्वयनमा रहेको थियो । रासस
