बैंकिङ खबर । सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित बन्दै गइरहेको छ । नीतिगत रुपमा नै परिवर्तन गरी सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, विश्वसनीय र मर्यादित बनाउने प्रयासस्वरुप सरकारले सहकारीहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा लिने अतिरिक्त शूल्क हटाउने निर्णय गरेको छ । सहकारीहरुले ऋण लगानी गर्दा मनपरी रुपमा चर्को व्याज असुल्ने गरेको गुनासो आउन थालेपछि सहकारी विभागले सेवा शूल्क नै हटाउन लागेको हो । विभागले सेवा शूल्कलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गृहकार्य चलिरहेको बताएको छ ।
पहिले सहकारी ऐनमा सेवाशुल्कबारे कुनै व्यवस्था थिएन । यद्यपि, सहकारीहरुले ऋण लगानी गर्दा धेरै सेवाशुल्क लिन थालेपछि सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड २०६८ मा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थालाई अटेर गर्दै सहकारी संस्थाहरुले मनपरी ढंगले सेवा शूल्क लिँदै आएका छन् । सहकारीहरुले ३ प्रतिशतसम्म सेवा शूल्क लिने गरेको पाइएको छ ।
दुई महिना अघिदेखि कार्यान्वयनमा आएको सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क रजिष्टारले तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबारेमा संस्थाको कार्यविधिमा समेत तोक्न सकिने दोहोरो व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ऐनकै व्यवस्था अनुसार सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सहकारी नियमावली समेत निर्माण गरिरहेको छ । विभागले ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाबाट ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
ऐनले बचत तथा ऋण लगानीमा विभिन्न मापदण्ड तोक्नुका साथै सहकारीमा गलत काम गर्नेलाई कारबाही समेत बढाएको छ । यस व्यवस्थामार्फत ऐन अनुसार नै सेवाशूल्कलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको विभागको भनाइ छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार २०७३ साल फागुनसम्म देशभर ३४ हजार तीन सय सहकारी दर्ता भएका छन् । बचत तथा ऋण १३ हजार र बहुउद्देश्यीय सहकारी चार हजारले वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । जसमा ६१ लाख सदस्य रहेका छन् भने ७५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी जम्मा भएको छ । यी सहकारीहरुले दुई खर्ब ९८ अर्ब बचत संकलन गरी दुई खर्ब ९२ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् । यसबाहेक अन्य विषयगत सहकारीहरु पनि बचत तथा ऋण कारोबारमै केन्द्रित रहेका छन् ।
