राम खत्री/बैंकिङ खबर । विकासका दृष्टिकोणले अन्य क्षेत्रको भन्दा पछि परेको सात नम्बर प्रदेशमा प्रयाप्त उद्योगधन्दा छैनन्, भने पुर्वाधारको पनि अभाव छ । पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुँदा विदेश पलायन बढ्दो छ । तर प्रादेशीक सरकार गठन भएसँगै प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने केहि गृहकार्यहरु हुन थालेका छन् । निजी क्षेत्र र प्रदेश सरकारबीच उचित सहकार्य हुन सके प्रदेश छोटो समयमै फड्को मार्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
यसैबीच कैलाली उद्योग बाणिज्य संघका प्रतिनिधिले प्रदेश सातका आर्थिक मामीला तथा योजना मन्त्री झपट बोहोरालाई २० सुत्रिय माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संघका अध्यक्ष शंकर बोगटीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले मन्त्री बोहोरालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा सात नम्बर प्रदेशमा उद्योग स्थापनार्थ प्रोत्सानस्वरुप १० बर्षसम्म करमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने, गेटा बिमानस्थललाई बैकल्पिक अन्तरराष्ट्रिय बिमानस्थलको रुपमा बिकास गरिनुपर्ने, गौरीफण्टा नाकालाई अन्तराष्ट्रिय नाकाको रुपमा बिकास गरिनुपर्ने लगायतका माग समेटिएका छन् । यस्तै कृषि विश्वविद्यालयको स्थापना गरिनुपर्ने, धनगढी पार्कको स्थापना गरिनुपर्ने लगायतका २० सुत्रिय माग उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री बोहोराले मागहरुको बारेमा प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिए । मन्त्री बोहोराले प्रदेशको स्वायत पत्र ल्याउने र घर जग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारी साधन, मनोरञ्जन, विज्ञापन तथा कृषिमा आयकर लगायतमा करको दायारालाई फराकिलो पार्ने बताए । उनले पर्यटन शुल्क र अन्तर शुल्कलाई पनि प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिए । संघका पदाधिकारीसँगको भेटमा मन्त्री बोहोराले प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटमा खाद्यान्न, खानेपानी, सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनतालाई तत्काल राहत हुने कार्यक्रमा समावेश गर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटमा जनतालाई राहात हुने गरि उत्पादनमुखी कार्यक्रम ल्याउने जानकारी गराए ।
मन्त्री बोहरासँग संघले राखेका २० बुदे मागपत्रमा के–के छन् त ?
