बैंकिङ खबर । संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ मा स्पष्ट व्याख्या नगरिँदा सर्वसाधारणले पाँच शीर्षकमा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । संविधान र ऐनमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरन्जन कर, विज्ञापन कर र कृषि आयको कर प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ । हाल सबै प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहले कर तथा गैरकरसँग सम्बन्धित कानुन बनाइसकेका छैनन् । प्रदेशसभा र स्थानीय तहको सभाले कानुन बनाई पास गरे करदाताले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तह र प्रदेशको कर तथा गैरकरसँग सम्बन्धित कानुन पास भए सर्वसाधारणलाई करको बोझ थपिनेछ । एउटै शीर्षकमा निश्चित प्रतिशतका दरले प्रदेश र स्थानीय तहले कर तोकिदिन सक्छन् । संविधानले दिएको अधिकार भएकाले कुनै प्रदेश वा स्थानीय तह दुवैले जिकिर गरे कानुनतः कर लगाउन पाउँछन् । यसलाई कानुनमा नभएर संविधानमै सच्याउनपर्ने करविज्ञहरु बताउँछन् । अन्यथा, करदाताले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार लाई छुट्टाछुट्टै कर बुझाउने झन्झट वेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसले, घरजग्गा, मनोरञ्जन, कृषि लगायतको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीहरुलाई कठिनाई हुने देखिएको छ ।
दोहोरो कर भए पनि करदातालाई झन्झट नहोस् भनेर अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन– २०७४ मा प्रदेश र स्थानीय तहले तोकेको दुवै कर एकै ठाउँ बुझाउन पाइने व्यवस्था गरिदिएको छ । स्थानीय तहले निर्धारण गरेअनुसारको सवारीसाधनमा कर प्रदेशले उठाइदिनुपर्ने छ । बाँकी करहरू भने स्थानीय तहले प्रदेशको समेत उठाइदिनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । अर्थात् उक्त करहरू एउटै निकायले संकलन गर्नेछ । करका दर भने फरक–फरक हुनेछन् ।
अहिले पनि काठमाडौं महानगरपालिका र केन्द्र सरकारबीच घरबहाल करको विषयमा दोहोरोपन भइरहेको छ । आयकर ऐनले घरबहालमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको पुरानो कानुनअनुसार घरबहाल करमा दुई प्रतिशत कर लगाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार काठमाडांै महानगरपालिकाले कर उठाउने गरेको छ । यद्यपि, स्थानीय तहसँग सम्बन्धित नयाँ कानुनले यो समस्याको समाधान गर्नेछ ।