बैंकिङ खबर । संघीय संरचनामा गइसकेको मुलुकलाई वित्तीय रुपमा कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय अन्यौलमा परेको छ । कर असुलीदेखि लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संचरनासमेत कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । एकातिर कर नीति स्पष्ट नहुँदा कतिपय शीर्षकमा दोहोरो कर नीति सिर्जना भएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुन ढंगले लैजाने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
अष्पष्ट कर नीति
संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ मा स्पष्ट व्याख्या नगरिँदा सर्वसाधारणले पाँच शीर्षकमा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । संविधान र ऐनमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरन्जन कर, विज्ञापन कर र कृषि आयको कर प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ । हाल सबै प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहले कर तथा गैरकरसँग सम्बन्धित कानुन बनाइसकेका छैनन् । प्रदेशसभा र स्थानीय तहको सभाले कानुन बनाई पास गरे करदाताले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले पनि काठमाडौं महानगरपालिका र केन्द्र सरकारबीच घरबहाल करको विषयमा दोहोरोपन भइरहेको छ । आयकर ऐनले घरबहालमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको पुरानो कानुनअनुसार घरबहाल करमा दुई प्रतिशत कर लगाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार काठमाडांै महानगरपालिकाले कर उठाउने गरेको छ । यद्यपि, स्थानीय तहसँग सम्बन्धित नयाँ कानुनले यो समस्याको समाधान गर्नेछ ।
संघीय संचरनाअनुसार राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यमान शाखाहरुले नै सात वटै प्रदेशहरुलाई हेर्ने भनिएको छ । यो कुराचालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमै पनि उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयले प्रदेश नं. १, जनकपुर तथा वीरगंज कार्यालयले साविकको व्यवस्था अनुसारका प्रदेश नं. २ का जिल्लाहरु, केन्द्रीय कार्यालयले प्रदेश नं. ३, पोखरा कार्यालयले प्रदेश नं. ४, सिद्धार्थनगर कार्यालयले साविक बमोजिमका प्रदेश नं. ५ का जिल्लाहरु, नेपालगंज कार्यालयले साविकको व्यवस्था अनुसार प्रदेश नं. ५ का जिल्लाहरु एवम् प्रदेश नं. ६ र धनगढी कार्यालयले प्रदेश नं. ७ को केन्द्रीय बैंकिङ्ग सम्बन्धी कार्य हेर्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । सबै स्थानीय तहमा नेपाली मुद्राको सहज आपूर्तिका लागि यस बैंकका कार्यालयहरुले सम्बन्धित प्रदेशमा नोटकोषको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रबन्ध पनि मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय संरचना
केन्द्रिय बैंकको उपस्थिती सात वटै प्रदेशमा हुने भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कुन ढंगले अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले कुनै निर्णय गरिएको छैन । बैंकहरुलाई संघीय संचरना अनुसार कसरी लैजाने भन्ने विषय छलफलकै चरणमा रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले बताए । राष्ट्रिय स्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कुनै समस्या नहुने भएतापनि क्षेत्रीय स्तरको कारोबार गरिरहेका वित्तीय संस्थाहरुका लागि भने संघीय संचरना अनुसार छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल नेपालमा २८ वटा वाणिज्य बैंकहरु संचालनमा छन्, जुन सबै राष्ट्रिय स्तरका छन् । विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि केही जिल्लाहरुलाई मात्रै कार्यक्षेत्र बनाएर कारोबार गर्दै आएका छन् । संघीय संरचनामा जिल्ला नरहने हुँदा ती संस्थाहरुलाई प्रदेश स्तरमा ल्याउने वा अन्य व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको प्रवक्त पौडेलले बताए । राष्ट्र बैंकले यसअघि कार्यक्षेत्रका आधारमा तोकिदिएको पुँजी पुर्याउन बैंकहरुले कसरत गरिरहेका छन् । अब संघीय संचरनाअनुसार कार्यक्षेत्र परिवर्तन हुँदा चुक्तापुँजीको विषयमा पनि नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रादेशिक बजेटको तयारी
कर, बैंकिङ क्षेत्र लगायतको विषय अन्यौलमै भएपनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भने प्रदेश सरकारले पनि ल्याउने भएका छन् । प्रदेश सरकारले पूर्ण बजेट नल्याएसम्म खर्च गर्न नपाउने अन्तरसरकारी वित्त ऐनअनुसारको नियमअनुसार गहृकार्य सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारहरुले केन्द्रीय सरकारको बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै बजेट ल्याउने गरी तयारीमा जुटेका छन् ।
