कमला अर्याल । भूकम्पबाट क्षति भएका उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिन निर्माण गरिएको पुनरुद्धार कोषबाट २३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । कोषले १९ करोड रुपैयाँ सहुलियत दरको कर्जा प्रदान गरेको छ भने ३ करोड रुपैयाँ बैंकहरूका लागि अनुदान प्रदान गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कोषबाट सहुलियत दरको कर्जाका लागि परेका आवदेनमध्ये योग्य आवेदक कम्पनीलाई कोषले सो कर्जा उपलब्ध गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडलले भने, ‘उपयुक्त लागेका आवेदकलाई कोषले कर्जा दिइरहेको छ ।’ प्रवक्ता पौडेलका अनुसार होटल वेलकम, सेन्टर पार्क रिसोर्ट प्रालि, सालिमार एग्रो प्रालि, कमला पोलिथिन एन्ड प्लास्टिक कम्पनी र नारायणी लेदर कम्पनीलगायतका विभिन्न कम्पनीले कोषबाट सहुलियत दरको कर्जाका लागि स्वीकृति पाएका छन् । तर, प्रक्रिया नपुगेका व्यवसायीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन नसक्ने उनले बताए । ‘क्राइटेरिया नपुगेकालाई बैंकले कर्जा दिन्न,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।
यसअघि कोषबाट सहुलियत दरको कर्जा लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै कर्जा प्रवाह प्रभावित भएको थियो । व्यवसायीले प्रक्रिया झन्झटिलो भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । सो प्रक्रिया झन्झटिलो भएकै कारण कोषबाट सोचेअनुसारको कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । यसप्रति व्यवसायीहरू असन्तुष्ट छन् । सो सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्, ‘कोषबाट व्यवसायीले त्यति कर्जा सुविधा लिएका छैनन् । प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण व्यवसायीहरूले कोषबाट प्रदान गरिने कर्जा लिन नसकेको अध्यक्ष राणाको भनाइ छ । २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण असहज परिस्थितिको सामना गरेका उद्योग व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले १ खर्ब रुपैयाँबराबरको पुनरुद्धार कोषको निर्माण गरेको थियो । आव २०७१/७२ को पहिलो ६ महिनामा भएको उत्पादन र कारोबारभन्दा चालू आवको सोही अवधिमा उत्पादन ५० प्रतिशतले कमी भएमा ती उद्योगी तथा व्यवसायीले सो कोषमार्फत सहुलियत दरमा कर्जा (ब्याज अनुदान) पाउने कार्य्विधिमा उल्लेख छ । कोषबाट ब्याज अनुदान पाउन ऋणी २०७२ असार मसान्तसम्म असल वर्गमा रहेको हुनुपर्ने तथा व्यावसायिक कार्ययोजनाअन्तर्गत त्यस्तो सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने कोषको कार्य्विधिमा भनिएको छ । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको निवेदन मात्र स्वीकार्य हुन्छ । मापदण्ड पूरा नगरेका निवेदन स्वीकार्य हुँदैनन् । आव २०७२/७३ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्म आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका ऋणीले १० करोडसम्मको कर्जा उपयोग गरेको भए वार्षिक ४ प्रतिशत र १० करोडभन्दा बढी कर्जा उपयोग गरेको भए सो कोषबाट वार्षिक २ प्रतिशत ब्याज दिन सकिने व्यवस्था छ । हालसम्म सो कोषबाट सहुलियत दरको कर्जाका लागि निकै कम निवेदन परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सो कोषमा नेपाल सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि सो कोषमा झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण मारमा परेका कृषि, उद्योग, जलविद्युत् तथा पर्यटनलगायत उत्पादनशील क्षेत्रका पीडितहरूलाई ब्याज अनुदान दिन कोषको स्थापना गरिएको हो । सरकारले निर्माण गरेको सो कोष डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजनमा सञ्चालित छ । (राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार)
