संघीय संरचनाअनुसार बनेका ७५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले जोड दिइरहेको छ । सोहीअनुरुप वाणिज्य बैंकहरुले शाखा विस्तार गरिरहेका छन् । यो बीचमा बैंकिङ पहुँच नपुगेका स्थानमा विकास बैंकहरु पनि जाने कुरा उठेको थियो । यद्यपि, त्यो कुरा अहिले सेलाएको छ । वास्तवमा बैंकिङ पहुँच विस्तारमा विकास बैंकहरुको ठूलो योगदान रहेको छ । प्रायः दुर्गम भेगमा विकास बैंकहरु नै पुगेका छन् । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले विकास बैंक पुगिसकेका स्थानीय निकायमा पनि वाणिज्य बैंक नै जानुपर्ने भनेपछि विकास बैंकहरुले उपेक्षित महशूस गरेका छन् । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर बैंकिङ खबर डट कमका विजय पराजुलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनै पौडेलसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
वाणिज्य बैंक नपुगेको ठाउँलाई बैंकिङ पहुँचबाहिर भनिएको छ । विकास बैंक पुगेको ठाउँलाई बैंकिङ पहुँच पुगेको भन्न मिल्दैन ?
विकास बैंक पुगेको स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच नपुगेको भनिएको हैन । बजेटमा पनि हरेक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउने भनेर उल्लेख गरिएको छ । वाणिज्य बैंक नपुगेको ठाउँमा विकास बैंक गएपनि दिने हो भनेर छलफल हुँदा विकास बैंकहरुको केही प्राविधिक समस्याका कारण नमिल्ने किसिमको कुरा आएको छ । त्यसैले हामीले पहिलो चरणमा वाणिज्य बैंकहरुलाई नै पुर्याउने भनेका छौँ ।
सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउने योजनामा किन विकास बैंकलाई अगाडी सारिएन ?
सरकारले बजेट निकासीको खाता वाणिज्य बैंकमा मात्रै खोल्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले आफ्नो सरकारी खाता केकसरी संचालन गर्ने भनेर एउटा कार्यविधि बनाएको छ । सोही अनुसार, एउटा खाता वाणिज्य बैंकमा नै हुनुपर्ने प्रावधान छ । यो सुविधा अहिले तत्कालका लागि विकास बैंकमा छैन । यही कारणले गर्दा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक नै पुर्याउन हामीले जोड दिएका हौँ ।
संघीय संचरनाअनुसार बैंकिङ क्षेत्र कसरी अगाडी बढ्दैछ ?
बैंकिङ क्षेत्रलाई संघीय संरचनाअनुरुप कसरी लैजाने भनेर बाह्य कन्सल्टेन्टको आधारमा एउटा खाका बनेको छ, जुन अहिले अध्ययनको क्रममा रहेको छ । त्यो स्टकीले के देखाउँछ र त्यो आधार हामीले केकति कुरा कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा अहिले छलफलकै क्रममा रहेको छ । यस विषयमा कुनै ठोस निर्णय भइसकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको संघीय संरचना कस्तो हुनेछ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमै पनि यो कुरा उल्लेख गरिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यमान शाखाहरुले नै सात वटै प्रदेशहरुलाई हेर्ने भनिएको छ । राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयले प्रदेश नं. १, जनकपुर तथा वीरगंज कार्यालयले साविकको व्यवस्था अनुसारका प्रदेश नं. २ का जिल्लाहरु, केन्द्रीय कार्यालयले प्रदेश नं. ३, पोखरा कार्यालयले प्रदेश नं. ४, सिद्धार्थनगर कार्यालयले साविक बमोजिमका प्रदेश नं. ५ का जिल्लाहरु, नेपालगंज कार्यालयले साविकको व्यवस्था अनुसार प्रदेश नं. ५ का जिल्लाहरु एवम् प्रदेश नं. ६ र धनगढी कार्यालयले प्रदेश नं. ७ को केन्द्रीय बैंकिङ्ग सम्बन्धी कार्य हेर्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । सबै स्थानीय तहमा नेपाली मुद्राको सहज आपूर्तिका लागि यस बैंकका कार्यालयहरुले सम्बन्धित प्रदेशमा नोटकोषको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रबन्ध पनि मिलाइने छ ।
१० जिल्ले, तीन जिल्ले, एक जिल्ले लगायत क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकको भूमिका अब के रहन्छ ?
क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंकको भूमिकाको सम्बन्धमा प्रदेशअनुसारको पुँजी तोक्ने कुरा उठेको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले वर्कआउट गर्न बाँकी छ । यस विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै ठोस निर्णय गरिनेछ ।
पुँजी नपुर्याएका बैंकहरुलाई कारबाहीको प्रक्रिया के हुँदैछ ?
पुँजी नपुर्याउने बैंकलाई चार किसिमको कारबाही गर्ने प्रावधान छ । तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुगेमा विद्यमान व्यवस्था अनुरुप नगद लाभांश र बोनश सेयर वितरण एवम् शाखा विस्तारमा रोक लगाउने, निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने तथा बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने लगायतका कारबाही अगाडि बढाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंक अन्तर्गत सुपरीवेक्षण विभागले हेरिरहेको छ । बैंकहरुले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणको आधारमा कुन बैंकको पुँजी पुग्यो र कुनको पुगेन भनेर हेर्ने काम भइरहेको छ ।
