बैंकिङ खबर । भारतले आर्थिक वर्ष २०१८।०१९ का लागि झन्डै साढे दुई सय खर्ब भारुको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले बिहीबार संसदमा दुई सय ४४ खर्ब भारुको किसान तथा गरिबलक्षित बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । हेरौँ, भारतको नयाँ बजेटका प्रमुख बुँदाहरु :
- बजेटमा कृषि सुधार योजनालाई ‘अपरेसन ग्रिन्स’ नाम दिएर छ खर्ब ३८ अर्ब भारु विनियोजन गरिएको छ । यो रकम हालसम्मकै ठूलो भएको भारतीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
- भारत सरकारले किसानलाई कर्जा लिन सहजता प्रदान गर्न क्रेडिट कार्ड पनि दिने भएको छ । त्यसअन्तर्गत किसानका लागि एक सय १० खर्ब भारु बराबरको संस्थागत कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । भारतले
- ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ ।
- बजेटले भारतमा टेलिभिजन र मोबाइल फोनको भन्सार दर बढाएको छ । एलसीडी, एलईडी र ओएलईडी प्यानल, टेलिभिजनका पार्टपुर्जा आयातमा १५ प्रतिशत तथा स्मार्ट घडी तथा जुत्ता चप्पलको आयात दरमा भन्सारदर २० प्रतिशत भन्सार पुर्याइएको छ ।
- स्वास्थ्य र शिक्षा कर चार प्रतिशत भएको छ । गम्भीर बिरामी भएका वृद्धवृद्धाको उपचारमा १ लाख रुपैयाँ छुट दिने घोषणा गरिएको छ ।
- व्यक्तिगत आयकरको दरमा नयाँ बजेटले कुनै परिवर्तन गरेको छैन । म्युचुअल फण्डको लाभांशमा भने १० प्रतिशत कर लगाइएको छ ।
- केही कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार बढाउने घोषणा गरिएको छ ,
- सनग्लास, लाइटर, खेलौना, बस तथा ट्रकको टायर र केही फर्निचरको भन्सार दर बढाइएको छ ।
- एक वर्षमा ७० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य भारत सरकारले लिएको छ ।
- देशभरका आठ करोड गरिब परिवारलाई निःशुल्क ग्यास वितरण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
