स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत गिरीशा लोहनीलाई सरकारले ल्याएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी सहुलियत ऋण दिने नीति राम्रो लाग्यो । “पढ्ने पढ्ने अनि अन्तिममा कमाउनका लागि विदेश नै जानुपर्ने बाध्यतालाई यसले अन्त्य गर्छ”– उनले भनिन्– “सरकारले ल्याएको यो नीति कार्यान्वयनमा आउन सक्यो भने एकदमै राम्रो हो ।” तर कार्यान्वयनमा आउनेमा भने उनले आशंका व्यक्त गरिन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी परियोजना प्रस्तावका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि विद्यार्थी कार्यान्वयनमा आशङ्का व्यक्त गर्दै भए पनि उत्साहित भने भएका छन् ।
बढी प्रचारमुखी
नेपाल विद्यार्थी सङ्घका प्रवक्ता युपी लामिछानेले उक्त कार्यक्रम नेविसङ्घले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको र पछि संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनमार्फत उठाइरहेको माग सम्बोधन हुनु सकारात्मक भएको बताए । यति कार्यान्वयन हुने कुरामा भने अविश्वास व्यक्ति गर्दै उनले भने– “यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउनभन्दा बढी प्रचारमुखी भएको छ ।”
महत्वाकांक्षी कार्यक्रम
अनेरास्ववियुका सचिव आरसी लामिछानेले उक्त व्यवस्थाले विद्यार्थीलाई पढ्न उत्साह दिने र शैक्षिक बेरोजगार विदेश पलायन नभई स्वदेशमै उद्यमी बन्ने अवसर प्रदान गर्ने बताए । उनले भने– “कोही विद्यार्थी पढेर स्वदेशमा नै उद्यमी बन्न चाहन्छ भने उसले त्यो अवसर पाउँछ । यो कार्यक्रम महत्वाकांक्षी छ, यसको कार्यान्वयनमा सबै विद्यार्थी सङ्गठन सँगसँगै जानुपर्छ ।”
प्रमाणपत्र धितो राखेर स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेकालाई १० लाख रुपैँया, स्नातक तह उत्तीर्ण गरेकालाई ७ लाख रुपैँया र प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेकालाई ५ लाख रुपैँया सहुलियत ऋण सुविधा उपलब्ध गराउन विद्यार्थी संगठनले माग गरेका थिए । सहुलियत ऋण लिन चाहने विद्यार्थीले शैक्षिक प्रमाणपत्रसँगै नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत समावेश गर्नुपर्नेछ ।
