सहकारी सङ्घसंस्था तथा बैङ्कका सदस्यको सम्पूर्ण जानकारीसहितको लगत राख्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन तथा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सदस्यको कम्तीमा वर्षमा एकपटक, मध्यम जोखिममा रहेका सदस्यको कम्तीमा दुई वर्षमा एकपटक र न्यून जोखिममा रहेका सदस्यको कम्तीमा तीन वर्षमा एकपटक पहिचानका लागि लगत राख्न सम्बन्धित संस्थालाई सरकारले निर्देशन दिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन जारी भएको ठीक १० वर्षपछि सोमवारदेखि लागू हुनेगरी सरकारले सो निर्देशन दिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ७ (प) को उपदफा (२)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सञ्चालित सहकारी सङ्घसंस्था तथा बैङ्कलाई सो निर्देशन दिइएको हो ।
सहकारी विभागका विभागका रजिष्टार केशवप्रसाद रेग्मीले सोमवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संस्थाका विद्यमान सदस्यमध्ये उच्च जोखिमको हकमा नौ महीनाभित्र र अन्यको चैत मसान्तभित्र पहिचान तथा सम्पत्तिको लगत राख्न तथा सदस्यको पहिचानका आधार पूरा नभइकन सदस्यता दिन वा कारोबार गर्न दिन नहुने प्रष्ट पारिएको जानकारी दिए । उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्दा विशेष उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने उच्च जोखिममा रहेका वा उच्च आर्थिक कारोबार (रू. ३० लाख भन्दाबढी) गर्ने सदस्यको बृहत् पद्धतिबाट पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
निर्देशनमा सहकारी संस्थाले रू. १० लाख वा सोभन्दा बढी शेयर खरीद, बचत जम्मा, ऋणको सावाँ, ब्याज भुक्तानी वा विप्रेषण वा स्थानान्तरण भई आएको रकम भुक्तानी दिँदा सम्बन्धित व्यक्तिबाट स्रोत खुलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
उक्त निर्देशनको निरन्तर अनुगमन गर्न प्रतिवेदन प्रणाली स्थापित गर्न र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न विभागमा छुट्टै सम्पत्ति शुद्धीकरण एकाइसमेत खडा गरिएको छ ।
गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले सहकारीको सङ्ख्या र सदस्यको सङ्ख्या बढेसँगै आउन सक्ने आर्थिक जोखिम कम गर्न उक्त निर्देशन जारी गरिएको बताए ।
देशमा सञ्चालित सहकारीमार्फत हुने आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र नियमनसँगै विश्वसामु सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा आउन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरणमा यस कार्यले सहयोग पुग्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कका उपनिर्देशक श्याम दाहालले बताए । रासस
