कृष्ण रिजाल / पछिल्लो ६ महिनामा ७५ वटा स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गका बैंकका शाखा पुगेका छन् । स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक जान सुरु गरेको ६ महिनामा ४७ गाउँपालिका र २८ वटा नगरपालिकामा शाखा स्थापना भएका हुन् । यससँगै हालसम्म मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ४ सय ७ वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । तर, ३ सय ४६ वटा स्थानीय तहमा भने अझै बैंक पुग्न सकेका छैनन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले गत असारको अन्त्यमा २ सय ५० वटा स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पु-याउने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।
एसोसिएसनले कुन–कुन स्थानीय तहमा कुन–कुन बैंकले शाखा खोल्ने भनेर सूचीसमेत बनाई राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको थियो । तर, घोषणाअनुसार शाखा विस्तार सुरु भएको ६ महिनामा प्रतिबद्धताअनुसार ३० प्रतिशत मात्रै शाखा विस्तार गरेका छन् ।
वाणिज्य बैंकहरूको शाखा विस्तार सन्तोषजनक नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए । राष्ट्र बैंकले तोकिएका स्थानीय तहमा तत्काल बैंक पुर्याउन निर्देशनसमेत दिँदै आएको उनले जानकारी दिए ।
चालू आवमा थप ७५ शाखा
वाणिज्य बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षभित्र थप ७५ वटा स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुर्याउने लक्ष्य लिएको एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा गठन भएका ७ सय ५३ स्थानीय तहहरूमध्ये चालू आवभित्र कम्तीमा ४ सय ८२ स्थानमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसक्ने उनले बताए । ‘बैंकहरूले ७५ वटा शाखा खोलिसकेका छन् र ७५ वटा शाखा स्थापनाको प्रक्रियामा छन्,’ उनले भने ।
किन भइरहेको छ ढिला ?
पूर्वाधार अभावका अलावा स्थानीय तहमा उत्पन्न विवादका कारणसमेत बैंकका शाखा खोल्न समस्या भइरहेको लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ बताउँछन् । ‘स्थानीय तहका अधिकारी र स्थानीयबीच स्थानीय तहको केन्द्रमा शाखा खोल्ने कि बजार एरियामा भन्ने विवाद रहेको छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूको विवादका कारणसमेत बैंकमा शाखा पुर्याउन समस्या भइरहेको हो ।’
‘निक्षेप बढाउने आधार’
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य तरलताको अभाव रहेको छ । तरलता अभावका कारण बैंकहरूले कर्जा प्रवाह रोकेका छन् । बैंकहरूले स्थानीय तहमा शाखा विस्तारलाई व्यापक बनाउन सके थप निक्षेप सिर्जना हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।
‘अहिले बैंकलाई निक्षेप चाहिएको छ, तर थुप्रै स्थानीय तह तथा ग्रामीण भेगका जनता बैंकको पहुँचमा छैनन्,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले दुर्गम क्षेत्रमा समेत शाखा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेमा एकातर्फ बैंकिङ पहुँच बढ्थ्यो भने अर्कातर्फ बैंकहरूले निक्षेप पाउँथे ।’
संसद्को निर्देशन हचुवा
तत्कालीन संसद्को विकास समितिको २९ जेठको बैठकले दुई महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसअनुसार बैंकका शाखा नपुगेका ४ सय १२ स्थानीय तहमा गत साउन मसान्तभित्रै बैंकका शाखा पुगिसक्नुपर्ने थियो । तर, हालसम्म १ सय शाखासमेत स्थापना हुन सकेको छैन ।
विकास समितिले परिस्थिति, पूर्वाधार अवस्था, शाखा खोल्न लाग्ने समयलगायतको अध्ययन नै नगरी हचुवाका भरमा निर्देशन दिँदा निर्देशनअनुसारको समयमा शाखा खोल्न नसकिएको एक बैंकरले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार
