भूकम्पपीडितहरुले जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि आवास निर्माणका लागि अनुदान पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितहरुलाई सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो । योभन्दा पहिले पीडितहरुले सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकसँगै निजी क्षेत्रको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट मात्र अनुदान पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको थियो । तर प्राधिकरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुबीचको छलफलपछि जुनसुकै बैंकबाट आवास निर्माण अनुदान उपलब्ध गराउने सहमति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने
अनुदान पाउने घरधनीको भौतिक उपस्थितिविना स्वतः खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने प्राधिकरणले बताएको छ । यसका लागि गाविस र नगरपालिकाहरूमा हुने अनुदान सम्झौताका आधारमा लाभग्राहीहरूको विवरण सम्बन्धित बैंकहरूलाई विद्युतीय माध्यममा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । बैंकहरूलाई बायोमेट्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गरिने छ । तर यसै कारणबाट अनुदान वितरणमा ढिलाइ गर्न भने नपाइने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
अनुदान वितरणमा शाखाहरुलाई समावेश गरिने
निजी आवास अनुदान वितरण गर्दा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरूलाई समावेश गराउने प्राधिकरणले बताएको छ । सदरमुकाममा रहेका बैंक शाखामा दैनिक न्यूनतम ५० वटा र सदरमुकामबाहिरका बैंक शाखामा दैनिक न्यूनतम २० वटा लाभग्राहीहरूको खाता खोली अनुदान भुक्तानी गर्दा कुनै महशूल नलाग्ने व्यवस्था गर्ने निर्देशन पनि दिइएको छ । त्यस्ता शाखा तोक्ने काम नेपाल बैंकर्स एशोसियसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियसन र फाइनान्सियल इन्स्टीच्युसन एशोसियसनसँगको समन्वयमा गरिने बताइएको छ ।
उच्च अधिकारी सम्मिलित समिति
भूकम्पपीडितहरुलाई प्रदान गरिने अनुदान वितरण प्रक्रियालाई सहज र समन्वयात्मक बनाउनका लागि प्राधिकरणका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू उक्त समितिमा सदस्य रहनेछन् । तीनवटै वर्गका वित्तीय संस्थाका संघको प्रतिनिधिलाई पनि समितिमा आमन्त्रण गर्ने बताइएको छ ।
खर्चको शोधभर्ना हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्ने
निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान वितरण गर्ने काम एकल खाता कोष प्रणालीअनुसार गर्ने प्राधिकरणले बताएको छ । यसरी अनुदान वितरण गर्दा राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार भएकै दिन वा भोलिपल्ट खर्चको शोधभर्ना हुने व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । कोषबाट भुक्तानी भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित बैंकहरूले लाभग्राही (पीडित)हरूको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने गरी व्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्नेछ ।
