नेपाल बैंकर्स एशोसियसन र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समन्वयमा भूकम्पपीडितको नाममा स्वतः बैंक खाता संचालन गरिने भएको छ । ग्रामीण भेगका भूकम्पपीडितहरुको नाममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्वतः खाता खोलिदिने भएको हो । स्वतः खाता खोलिएपछि भूकम्प पीडितलाई व्यक्तिगत घर निर्माण गर्न सरकारले दिने अनुदान रकम पाउनका लागि सहज हुने छ । अहिलेसम्म विकट क्षेत्रका भूकम्पपीडितहरू सदरमुकाम वा सहरी क्षेत्रमा सरकारले तोकेको बैंकमा गएर खाता खोल्नुपर्ने र त्यसपछि गाउँ फर्केर गाउँ विकास समिति सचिवसँग सम्झौता गरेपछि मात्र अनुदान पाउने व्यवस्था थियो । कागजी झमेलाका कारण दिक्क भएका पीडितहरुलाई यो सेवाका कारण अनुदान प्राप्तिका लागि निकै सहज हुनेछ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पीडितहरुको सूचि सार्वजनिक भएपछि ती नामहरु सम्बन्धीत बैंकहरुमा पठाउनेछ । त्यसअघि तथ्याङक विभागले डिजिटल सर्भे सम्पन्न गरेर पीडितको सूची सार्वजनिक गर्नेछ । यद्यपी यो सेवा अहिले भूकम्प अति प्रभावित १४ वटा जिल्लाका भूकम्पपीडितका लागि मात्रै संचालन गरिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल बैंकर्स एशोसियसन र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धेरै पटक छलफल गरेर निशुल्क खाता संचालन गर्ने सहमति गरेका हुन् ।
स्वतः खातामार्फत अनुदान दिने एशोसियसन र प्राधिकरणबीचको सहमतिपछि अब सहरी क्षेत्रमा ५० बैंक तथा विकट क्षेत्रमा २० बैंकमार्फत अनुदान रकम भूकम्पपीडितले प्राप्त गर्नेछन् । यी सबै बैंकहरूले शाखारहित बैँकिङ सेवा प्रदान गर्नेछन् । बैंकहरूको पहुँचका आधारमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै बैंकहरूले ती क्षेत्रमा सेवा दिने गरी कार्यविधि तय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार हरेक भूकम्पपीडितको खाता खोलेबापत सरकारले बैंकहरूलाई ३ सय २५ रुपैयाँ दिने छ ।
