बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अर्थात कर्जा लगानीको रकम अभाव हुने संकेत देखिएपछि सरकारले बैकल्पीक बाटोबाट रकम खिचेर त्यस्तो तरलता हुन नदिने भएको छ । बैंकहरुमा देखिएको तरलता अभाब हल गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयूक्त पहल थालेका हुन् । जस अनुसार सरकारी निकायका नाममा रहेको राष्ट्र बैंकमा रहेको रकम बाणिज्य बैंकमा पठाएर समस्या हल गर्नेगरी अघि बढाइएको छ । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले संयूक्त रुपमा यो पहल कदमी लिएका हुन् । यसको गृहकार्य थालेका हुन् । तरलता समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रामशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकका नियमन विभाग प्रमुख नारायण पौडेल र अनुसन्धान विभागका प्रमुख नरबहादुर थापा सदस्य रहेको समिति गठन भएको छ । सरकारी निकायको नाममा राष्ट्र बैंकमा रहेको पैसा बैंकहरुलाई दिने प्रक्रियालाई समितिले अध्धय गरी अघि बढाउने छ ।