नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई निजीकरण गरिने भएको छ । हाल सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेप्सेको परम्परागत कार्यशैलीमा सुधार ल्याई पारदर्शी र चुस्त कार्यशैलीको विकास गर्न निजीकरण आवश्यक भएको भन्दै सरकारले नेप्सेमा रहेको आफ्नो हिस्सा घटाउँदै जाने योजना बनाएको हो । यसका लागि आवश्यक प्रस्ताव लिएर छलफलमा आउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई आह्वान समेत गरिसकेको छ ।
नेप्से सरकारी स्वामित्वमा रहँदा कर्पोरेट कल्चरको विकास हुन नसकेको तथा धितोपत्र बोर्डलाई नियमन गर्न समेत अप्ठेरो भइरहेको आवाज उठिरहेको छ । हाल नेप्सेमा सरकारको ५८ प्रतिशत शेयर लगानी छ भने नेपाल राष्ट्र बैँकको ३५ प्रतिशत र एनआईडीसीको ६ प्रतिशत शेयर लगानी छ । नेप्से सञ्चालक समितीमा अर्थमन्त्रालय तथा राष्ट्र बैँकको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । नेप्सेको महाप्रबन्धक तथा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि सरकारले नै तोक्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । नेप्सेको निजीकरण भएपछि नियमनमा सहजता आउने विश्वास लिइएको छ ।
