संविधानसभाबाट जारी संविधानको कार्यान्वयनका सिलसिलामा सम्पन्न निर्वाचनमा भएको खर्चका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलतामा असर परेको छ । निर्वाचन आयोग, सरकारी निकाय तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा ठूलो रकम खर्च गरेको र उक्त रकम बैंकिङ च्यानलमा नआइसकेका कारण पनि तरलतामा चाप परेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको एक निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार दिएका बराबर रु एक करोड मात्र खर्च भयो भने पनि प्रत्यक्षतर्फ १६५ पदका लागि रु एक अर्ब ६५ करोड खर्च भएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा पाँचजना उम्मेदवार छन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको अधिकतम प्रतिनिधिसभाका सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका एक उम्मेदवारले रु २५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । प्रदेशसभाका उम्मेदवार तथा समानुपातिकका उम्मेदवारको खर्च पनि ठूलो छ । त्यस्तै सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका प्रमुख नरबहादुर थापाले निर्वाचनमा औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै तवरले खर्च भएको बताए । उनले निर्वाचनका कारण तरलतामा चाप परेको जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल रु ३२ अर्बको तरलता कायम छ । यही १५ दिनमा रिपोमार्फत राष्ट्र बैंकले रु ४४ अर्बको तरलता प्रवाह गरेको थियो । तरलतामा कमी देखिनुको अर्को कारण सरकारले साउन यता उठाएको रु १०५ अर्बभन्दा बढी आन्तरिक ऋण पनि हो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक भूपाल बरालले स्थानीय, प्रदेश तथा प्रनिनिधिसभाको निर्वाचनमा अनौपचारिक आर्थिक कारोबार भएको अनुमान गरे । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलतामा खासै परिवर्तन नआएकाले पनि निर्वाचनमा भएका खर्च औपचारिक नभएको बताए ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार तरलतामा कुनै समस्या छैन । तर तीन महिना अघिको तुलनामा केही ‘टाइट’ देखिएको छ । मुलुकमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक कारोबार अनौपचारिक हुँदै आएको अनुमान गरिँदै आएको छ ।
बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष अनिल केशरी शाहले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता कम हुँदै गएको बताए । उनले भने, “कर्जा प्रवाह बढेको छ, निर्वाचनमा भएको खर्च बैंकिङ च्यानलमा अझै आएको छैन ।”
निर्वाचनमा भएको खर्चको ७० प्रतिशत रकम बैंकिङ च्यानलमा आउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले निर्वाचनमा सरकार र निर्वाचन आयोगले गरेका खर्च बैंकिङ च्यानलबाट गएको बताए । तर राजनीतिक दलले गरेको खर्च अनौपचारिक प्रणालीमा आधारित छ । रासस
