बैंकिङ कारोबार बढेको छैन, निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह वृद्धि सामान्य छ –
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको आसन्न निर्वाचनमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । तर, त्यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा भने देखिएको छैन । निर्वाचन सँघारमै आइपुग्दासमेत बैंकको निक्षेप तथा भुक्तानीमा खासै प्रभाव परेको देखिँदैन ।
पहिलो चरणको निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गत ५ कात्तिकमा र दोस्रो चरणको निर्वाचको मनोनयन दर्ता १६ कात्तिकमा भएको थियो । त्यसपछि वित्तीय क्षेत्रमा भएको कारोबारलाई आधार मान्दा निर्वाचनको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा नदेखिएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल बताउँछन् । ‘पछिल्ला एक–डेढ महिनामा बैंकिङ क्षेत्रमा कारोबार अझ घटेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले बैंकिङ क्षेत्रमा चुनावको प्रभाव अहिल्यै नदेखिएको प्रस्ट हुन्छ ।’
वाणिज्य बैंकहरूको पछिल्लो डेढ महिनाको निक्षेपको ट्रेन्डलाई हेर्दा बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी बढेको देखिँदैन । गत २७ असोजदेखि यही १ मंसिरसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूमा ३१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । यसले बैंकिङ च्यानलबाट निर्वाचनका लागि भुक्तानी खासै नभएको देखिने बैंकरहरू बताउँछन् । त्यसो त यस अवधिमा कर्जा प्रवाह पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिँदैन । समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूबाट ३६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलका नेताले खर्च बढाएका छन् । तर, सरकार र आयोगले बैंकिङ प्रणालीमा कारोबार गर्ने भए पनि उम्मेदवारको खर्च भने अनौपचारिक रूपमा परिचालन हुने गरेको पाइन्छ । चुनावमा अनौपचारिक कारोबार बढी हुने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा नदेखिएको मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरतराज ढकाल बताउँछन् । ‘निर्वाचनको प्रभाव विकास बैंकहरूमा पनि खास देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘विकास बैंकहरूको कारोबार पनि सामान्य छ ।’
स्थानीय तहको चुनावमा पनि न्यून
गत जेठ, असार र असोजमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रभाव पनि बैंकिङ प्रणालीमा खासै नदेखिएको बैंकरहरूको अनुभव छ । ‘त्यतिवेला पनि बैंकिङ करोबारमा निर्वाचनको प्रभाव देखिएको थिएन,’ दाहालले भने, ‘हाम्रोमा निर्वाचनका वेला बैंक अस्वाभाविक रूपमा निक्षेप संकलन वा भुक्तानी भएको देखिँदैन ।’ दाहालको भनाइसँग ढकाल पनि सहमत छन् । स्थानीय तहको चुनाव र अहिलेको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको भए पनि बैंकिङ प्रणालीमा प्रभाव नदेखिएको उनीहरूले बताए ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभाव
अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै गएकाले निर्वाचनका वेलामा हुने कारोकारको प्रभाव बैंकिङ प्रणालीमा नदेखिएको सरोकारवाला बताउँछन् । नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार अहिलेसम्म यकिन हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, सन् १९९९ देखि २००६ सम्ममा भएको एक अध्ययनले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ३८.७ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कर छली, हुन्डी, पुँजी पलायन, प्रविधिको विकासलगायतले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार झन्–झन् बढ्दै गएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । निर्वाचनमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रकै परिचालन बढी हुने भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा त्यसको प्रभाव अत्यन्तै कम देखिने बैंकहरू बताउँछन् ।
निर्वाचनका लागि झन्डै २० अर्ब निकासा
अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी अहिलेसम्म झन्डै २० अर्ब रुपैया“ निकासा भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उक्त रकममध्ये १० अर्ब निर्वाचन आयोगका नाममा निकासा भएको छ । गृह मन्त्रालय (नेपाल प्रहरी–सशस्त्र प्रहरी)का लागि ९ अर्ब र ८४ करोड नेपाली सेनाका लागि निकासा भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस निर्वाचनका लागि आयोगले १० अर्ब ५६ करोड माग गरेकोमा दुई चरणमा ५–५ अर्ब गरी १० करोड निकासा भइसकेको र ५६ अर्ब निकासा नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
‘वित्तीय प्रणालीमा प्रभाव तत्कालै देखिँदैन’
महेश्वरलाल श्रेष्ठ
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
निर्वाचनमा सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले अधिक खर्च गरिरहेका छन् । सञ्चार, यातायात, खानपिनलगायतमा धेरै खर्च भइरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । सरकार र निर्वाचन आयोगले बैंकिङ च्यानलबाट खर्च गरे पनि नेता तथा कार्यकर्ताबाट हुने खर्च भने तुलनात्मक रूपमा बढी अनौपचारिक हुन्छ । जनतासँग भएको नगद खर्च हुन्छ । उधारो पनि चल्छ । निर्वाचनमा हुने आर्थिक कारोबारको प्रभाव वित्तीय प्रणालीमा तत्कालै देखिँदैन । वित्तीय प्रणालीमा निर्वाचनको असर बिस्तारै देखिँदै जानेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार
