नबराज कुँवर – ‘मुलुकको अर्बौ रकम छली गर्न खोज्ने एनसेलको इजाजत खारेज गरिनुपर्छ ।’ संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा (हिजो) बुधबार बोल्दै एमाले सांसद ममता गिरीले टिप्पणी गरिन् । ‘यस्तो केशमा उन्मुक्तिको चलखेल भईरहेको कुरा सुन्दा ज्यादै दुख लागेको छ ।’ बैठकमा पूर्व संचारमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने ‘मैले उतिबेलै एनसेललाई कानुनी दयारामा आएर कर तिर्न भनेको थिएँ । तर त्यतिबेला चर्को स्वरमा कराउनेहरूको मात्र कुरा सुनियो । कराउनेभन्दा पनि काम गरेर देखाउन आवश्यक छ ।’
दूरसंचार सेवा प्रदायक एनसेललाई कर नतिराउन चलखेल भईरहेको कुरा सार्वजनिक भएको झण्डै ६ महिना नाघिसक्दा पनि संसदको सार्वजनिक लेखा समिति मौन थियो । एनसेललाई कर उन्मुक्ति दिइन लागेको सर्वत्र चर्चा भईसकेको भएपनि कारबाही प्रक्रिया प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढ्न नसकेको यो स्थितिमा समितिमा आवाज उठेको छ । एनसेललाई कर तिर्न ठूला करदाताले दिएको म्याद शनिबार (वैशाख २५ गते) नजिक आईरहेको छ । यसबीचमा सर्वत्र चासो बढेको छ । हिजो (बुधबार) लेखा समितिमा पनि सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए, झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको रकम राज्यकोषमा आउँछ कि आउँदैन ? कर कार्यालयले कर तिर्न भन्दै पठाएको दुईवटा चिठीको जवाफमार्फत एनसेलले कर तिर्ने छाँटकाँट देखाएको छैन ।
राज्य कोषको अर्बौ रकम छली गर्ने छाँट देखाएपछि एनसेलमाथि कर निर्धारण गर्ने गृहकार्य सुरु भईसकेको छ । प्रमुख कर प्रशासक शोभाकान्त पौडेलको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिले जतिसक्दो चाँडो जरिवाना र ब्याजसहित कर निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । एनसेलले गएको सोमबार ठूला करदाता कार्यालयलाई पत्र पठाएर असार मसान्तसम्मको लागि कर चुक्ता गर्ने म्याद थप गर्ने अनुरोध पठाएको छ । तर कर कार्यालयले म्याद थप गर्न नमान्ने जनाएको छ । छानविनमा संलग्न एक अधिकारीले एनसेलको व्यवस्थापन एक्जिएटालाई बुझाएको जानकारी विज्ञप्तिमार्फत टेलियासोनेराले दिएपछि एकथरिले करबाट उन्मुक्ति पाएको बुझेकाले कर असुल्ने प्रक्रियाले गति लिएको बताए ।
एनसेलले कर छली गरेको तयारी खुलासा भएको ६ महिना वित्न लाग्दा पनि मौन बसेको समितिभित्र पनि एनसेललाई लाभ कर तिराउन आवाज उठेको हो । बुधबार बसेको लेखा समितिको बैठकमा सदस्यहरुले एनसेललाई लाभ कर तिराउन माग गरे । बैठकमा केही सांसदले एनसेललाई कर नतिराएर मुलुकलाई अर्बौ घाटामा लैजान खोजेको भन्दै सरकारप्रति कटाक्ष गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले एनसेल कर छलीको प्रकरणमा सरकारकै मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरुको संलग्नता रहेको आशंका गर्दैै छानवीन हुनुपर्ने बताए । संघीय समाजवादी फोरमका सांसद वीरेन्द्र महतोले अख्तियारले सानोतिनो भ्रष्टचारलाई छाडेर अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए ।
यसअघि लाभकर नतिराउने गरि सरकारी अधिकारीले नै तयारी गरेको भन्ने विषय खुलासा भएपछि बोलाईएको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक कोरम नपुगेपछि अर्थपूर्ण हुन सकेको थिएन । समितिले झण्डै ६ महिना एनसेलबारे केही बोलेन । हाल एनसेलको खरिद बिक्री कार्य सकिएको छ । १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मूल्य कायम गरिएको कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी एक्जिएटालाई बेचेको हो । बाँकी रहेको २० प्रतिशत सेयर गैरआवासीय नेपाली निरजगोविन्द श्रेष्ठले भावना सिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गरेका छन् । २० प्रतिशत कारोबारमा बिक्रेता निरजगोविन्द श्रेष्ठले पुँजीगत लाभकर २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेका छन् । तर, ८० प्रतिशत सेयरको ‘अफसोर’ कारोबार गरी लाभकर नतिर्ने चलखेल गरिएको छ ।
एनसेललाई लाभकर तिराउनबारे समितिमा पहिलोपटक चर्को आवाज उठेको हो । सरकारी अधिकारीले कर उन्मुक्ति दिने तयारी गरेपनि त्यो त्यति सहज भने छैन । कर निर्धारण गर्दा तिर्नुपर्ने दायित्वमा ब्याज र जरिवाना समेत लगाइने भएकाले सामान्यतयाः कर निर्धारण गर्ने दायित्व दोब्बर हुने गर्छ । कसैले उन्मुक्ति दिन चाहँदैमा उन्मुक्ति दिने सुविधा कानुनले दिएको छैन । आयकर ऐनअनुसार चारवर्षभित्र जहिले पनि एनसेलमाथि छानबिन र कर निर्धारण गर्न सकिन्छ । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व, कर प्रशासन लगायत मिलेर उन्मुक्ति दिए भने पनि भोलि उसको फाइल खुल्छ, कर निर्धारण हुन्छ ।
एनसेलमाथि कर लाग्नेरनलाग्ने विषयमा मौन रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि कर तिराएरै छाड्ने बताइरहेका छन् । यसैले उमाथि कर निर्धारण हुने कुरामा द्धिविधा छैन । कर निर्धारणको निर्णयविरुद्ध एनसेलले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक नेतृत्वको प्रशासनिक पुनरावलोकन समितिमा पुनरावेदन गर्न सक्छ । निर्धारण गरिएको रकमको एक तिहाइ रकम राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्छ । समितिको निर्णयविरुद्ध धरौटी रकम ५० प्रतिशत पुर्याएर राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा गर्न सकिन्छ । तर धरौटी नराखी रिट निवेदनमार्फत सोझै सर्वोच्च अदालत गुहार्ने प्रवृत्ति पनि छ । तर अन्य कानूनी प्रावधानहरु हेर्दा कर उन्मुक्ति त्यति सजिलो देखिँदैन । आयकर ऐन २०५८ मा एनसेलको अहिलेको कारोबारमा कर लगाउने पर्याप्त प्रावधान छन् । प्रवधानअनुसार यसरी तह–तह बनाएर कर योजनाबाट कर जोगाउनकै लागि ऐनको दफा ३५ मा करमुक्ति विरुद्धको सामान्य नियम ९गार० पनि छ ।
