नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ निर्देशिका ल्याउने भएको छ । बोर्डले ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको वित्तीय संस्थाको खातालाई मात्र आईपीओको रकम रोक्का गर्न योग्य मान्ने निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेको हो । नयाँ निर्देशिका जारी भएपछि सानो पुँजीका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका खातावालाले साधारण सेयर (आईपीओ) मा आवेदन दिन पाउने छैनन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ल्याउन लागेको ‘धितोपत्र खरिद आवेदन रकम रोक्का राख्नेसम्बन्धी निर्दे्शिका २०७३’ को मस्यौदामा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा थोरै चुक्ता पुँजी भएको वित्तीय संस्था धितोपत्र खरिद आवेदन रकम रोक्काको काम गर्न अयोग्य हुने उल्लेख छ ।
बोर्डले निर्देशिकामार्फत साधारण सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको बैंक खातामै पैसा रोक्का गरी बाँडफाँडपछि मात्र परेको सेयरको पैसा काट्ने व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न खोजेको बताएको छ । निर्देशिका जारी भएपश्चात्, ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका वित्तीय संस्थाले पनि बोर्डबाट साधारण सेयरका आवेदकको खातामै पैसा रोक्काको काम गर्ने अनुमति लिएको हुनुपर्नेछ । प्रस्तावित निर्देशिकाअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका २९ वटा वाणिज्य बैंकमात्र सेयरका आवेदकको खातामा पैसा रोक्का गर्न योग्य हुन्छन् । अन्य ७२ वटा विकास बैंक, ४६ वटा फाइनान्स कम्पनी र ७ वटा राष्ट्रियस्तरका सहित ४१ वटा लघुवित्त संस्थाका खातावालाले साधारण सेयरमा लगानी गर्न सक्दैनन् । यसो हुँदा खासगरी वित्तीय पहुँच कम भएका ग्रामीण क्षेत्रका जनताले आईपीओमा आवेदन दिन सक्दैनन् ।
व्यवहारीक नभएको टिप्पणी
यो व्यवस्थाका कारण विकास बैंकहरूमा खाता भएका ३५ लाख खातावालाले सेयरमा लगानी गर्न नपाउने हुँदा यो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको डेभलपमेन्ट बैँकरहरु बताउँछन् । हालको सेयर निष्कासन प्रक्रियालाई सुधार गर्न नयाँ निर्देशिका ल्याउन लागेको धितोपत्र बोर्डको भनाइ छ । यता, अन्तरराष्ट्रियस्तरको वित्तीय प्रणाली तथा पुँजी बजार पूर्वाधारसम्पन्न नभएको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने बोर्डकै अधिकारीहरूको तर्क छ ।
धितोपत्र बोर्डले ल्याउन लागेको निर्देशिकाअनुसार सेयर खरिद आवेदन रकम रोक्का राख्ने सुविधा प्रदान गर्ने वित्तीय संस्था सकारात्मक नेट वर्थ भएको, लगातार तीन वर्ष नाफामा गएको, खराब कर्जा पाँच प्रतिशतभित्र रहेको, कालोसूचीमा नरहेको तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा नगरिएको हुनुपर्छ । यी मापदण्ड पूरा गरी बोर्डबाट अनुमति लिएको संस्थाले आफ्ना खातावालाको मात्र खाताको रकम रोक्का गर्न सक्छ ।
सकारात्मक पाटो
बोर्डको नयाँ व्यवस्थाले बिक्री प्रबन्धक तथा संकलन केन्द्रमा चेक र नगद बुझाउने झन्झट भने हट्नेछ । साथै लगानीकर्ताले बैंकमा राखेको रकम रोक्का गरी सेयर आवेदन दिन सक्नेछन् । सेयर बाँडफाँडपछि खातावालाले नपरेको सेयरको पैसा आफ्नै खातामा पाउने हुँदा अहिलेजस्तो चेक जम्मा गराउनुपर्ने झन्झट पनि हुँदैन ।
०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले १ अर्ब २० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्नेछ । राष्ट्रियस्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरूले ८० करोड तथा १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले ४० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।