आरपी पौडेल / बैंकिङ खबर, नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक पटक विभिन्न बैंकहरुलाई ग्रामिण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न भन्यो । तर बैंकहरुले यसलाई ‘जोक’ र ‘मजाक’ ठाने । त्यसैले उनीहरुका शाखा काठमाडौंकै सेरोफेरोमा घुम्न थाले । फलस्वरुप अहिले करिव आधा स्थानीय तह बैंकिङ पहँुच विहीन छन् । यो विषयलाई लिएर राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कार्बाही गर्न सक्नुपर्ने थियो तर त्यसो भएन । सैद्धान्तिक रुपमा निर्देशन दिनुको सट्टा राष्ट्र बैंकले ठाडो निर्देशन दिएर कार्बाहीको प्रकृया अगाडि बढाउन जरुरी देखिन्छ ।
अधिकांश गाउँपालिका बैंकविहीन छन् । कतिपय त नगरपालिकामा पनि बैंकको उपस्थिती छैन । हाल घोषणा भएका नगरपालिकामध्ये २० प्रतिशतमा बैंकको उपस्थिती छैन भने ५० प्रतिशत गाउँपालिकामा बैंक छैनन् । एक अनौपचारिक अध्ययनका अनुसार, ६० प्रतिशत नेपाली बैंकिङ पहुँचबाहिर रहेका छन् । यी मध्ये कतिपय ठाउँमा बैंक र विकास बैंकले शाखा विस्तारको सुचि तयार गरेका छन् । तर अझै पनि २० प्रतिशत स्थानीय तहमा बेंक जाने संकेत छैन । जहाँ पूर्वाधारको अभाव देखिएको छ । यातायात, प्रहरी चौकी, इन्टरनेट र विजुली सेवा बैंकको शाखा खोल्न न्यूनतम आबश्यक पूर्वाधार मानिन्छ ।
स्थानीय तहमा बैंक अत्यावश्यक
नेपाल सरकारले ठूलो परिमाणमा स्थानीय निकायका लागि बजेट छुट्याएको छ । एउटै स्थानीय निकायलाई अर्ब सम्मको बजेट छुट्याएको छ । ग्रामिण भेगका गाउँपालिकालाई समेत करोडौंको बजेट छुट्याएको भए पनि धेरै गाउँपालिकामा कुनै पनि बैंकको शाखा छैनन् । यतिका ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन भए पछि त्यो बजेट कसरी स्थानीय निकायमा पुग्छ रु यो आम नेपालीको कौतुहलताको बिषय हो । सँगसँगै १० लाखभन्दा माथिको कारोबार नगद गर्न नपाईने नियमले त झनै अप्ठेरो बनाएको छ । यस समस्यालाई समाधान गर्ने उपाय भनेको नै सबै स्थानीय निकायमा बैंकिङ पहुँच विस्तार गरिनु हो । बैंकिङ पहुँच विस्तारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । सरकारले बजेटमा पेन्सन, वृद्ध, अपांग भत्ता तथा सरकारी तलब भक्ता समेत बैंकमार्फत वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । यसको कार्यानवयनका लागि समेत सबै स्थानीय निकायमा बैंकिङ पहुँच पुग्नु अत्यन्तै आवश्यक रहेको छ ।
विस्थापित बैंकको पुनःस्थापना समेत भएन
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विस्थापित नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकका १ सय ५० बढी शाखा पुनःस्थापना हुन बाँकी छन् । द्वन्द्वकालमा ३ सय १८ शाखा विस्थापित भएका थिए । बन्द भएका शाखा पुनः खोल्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा निर्देशन दिए पनि विस्थापितमध्ये आधा मात्र शाखा पुनःस्थापना भएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको लामो समयसम्म बैंकहरू गाउँ नफर्किएपछि कतिपय ठाउँमा स्थानीयवासीले शाखा पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् । ग्रामीण सहरबाट विस्थापित शाखा खुले पनि दुर्गम गाउँमा रहेका शाखा भने पुनःस्थापना हुन नसकेको बताइएको छ । यी शाखाहरुको पुनःस्थापना भएपछि थुप्रै जनता बैंकिङ पहुँचमा आउनेछन् ।
