रोयल आचार्य / बैंकिङ खबर – लघुउद्यमशीलताका कारण विश्वका करोडौं मानिसहरु स्वरोजगार बनेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने लघुउद्यमशीलताको माध्यमबाट नै हजारौँ युवाहरुको बेरोजगारी समस्या समाधान भएको छ । मुलुकमा बढ्दै गएको बेरोजगारीपनालाई निर्मूल पार्न नसके पनि केहि हदसम्म भने लघुउद्यमले बेराजगारी समस्यालाई समाधान गरेको लघुवित्त सम्बन्धी जानकार व्यक्तिहरु बताउँछन् । कम आय हुने वर्गको हितका लागि विशेष प्रकारको बैंकिङ कार्यक्रमको आवश्यकता १९औं शताब्दीमा नै महशूस भएको विज्ञहरु बताउछँन् । सबैभन्दा पहिले आयरल्यान्डमा जोनादन स्विफ्टले आयरिस कर्जा कोषको अवधारणा ल्याए । त्यसपछि लिसान्डर स्पुनरको सोचसँग मेलखाने गरी जर्मनीमा फ्रेडरिक राइफेन्सनले बैंकउन्मुख कृषि सहकारी कोषको स्थापना गराए । सन् १९५० को दशकमा पूर्वी पाकिस्तानमा अख्तर हमिद खानले समुदायमा आधारित साना कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका थिए ।
आधुनिक शैलीको लघुवित्त कार्यक्रम
आधुनिक शैलीको लघु वित्त कार्यक्रम भने मोहम्मद युनुसले सन् १९८० को दशकमा बंगलादेशमा सुरू गरे । सन् १९८३ मा स्थापित बङ्गलादेश ग्रामीण विकास बैंकले हालसम्म २५ लाखभन्दा बढी गरिब बंगलादेशी जनतालाई गरिबीको रेखामाथि ल्याइसकेको छ । लघु वित्तका यस्ता सफल कार्यक्रमहरू विश्वका अन्य भूभागमा पनि सञ्चालित छन्। उदाहरणका लागि केन्याको ग्रामीण व्यवसाय कार्यक्रम, बोलिभियाको बैंको सोलिडारियो, इन्डोनेसियाको बैंक रेख्यत यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम हुन्। लघु वित्तकै बाटोमा अग्रसर साना कर्जा कार्यक्रमले पनि गरिबी निवारणमा ठोस योगदान पुर्यापएका छन्। थाइल्यान्डको कृषि र कृषि सहकारी कार्यक्रमले ३६ लाख साना वचतकर्ता निर्माण गरिसकेको छ भने इन्डोनेसियाको बैंक रेख्यतले एक करोड २० लाख साना बचतकर्ता बनाइसकेको छ । यस्ता बैंकहरूले स्वावलम्बन समूह वा ग्रामीण विकास बैंकको अवधारणाबाट गरिबी निवारणमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरिसकेका छन् । सन् २००५ लाई संयुक्त राष्ट्र संघले साना कर्जा वर्ष घोषणा गरेपछि लघु वित्त र साना कर्जा कार्यक्रम विश्वव्यापी रूपमै लोकप्रिय बने । सन् २०१२ देखि यिनीहरू विश्वव्यापीरूपमै गरिबी निवारणको अभिन्न अङ्ग बन्दै आएका छन् ।
गरिवी निवारणमा योगदान
सानो स्तरको कर्जा कार्यक्रमले गरिबी निवारणमा ठोस योगदान पुर्याभउन तीनवटा रणनीति आवश्यक पर्छन् ः कृषिको व्यावसायिक रूपान्तरण, कृषिमा आधारित औद्योगीकरण र मानव संसाधनको उचित वितरण । कृषिमा आधारित औद्योगीकरण भन्नाले ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास भन्ने बुझ्नुपर्छ । यसको अभावमा साना कर्जा कार्यक्रमले गरिबहरूलाई गरिबीको रेखाभन्दा बाहिर ल्याउन सहयोग गरेपनि सधैँ उही स्तरको घरेलु व्यवसायले आयस्तरमा वृद्धि गराउन सक्दैन र समाजमा गरिबी कम भएपनि आर्थिक असमानता फराकिलो हुँदै जान्छ । मध्य अफ्रिकाको ११ मुलुकमा गरिएको अध्ययनले यही देखाउँछ । त्यसैले यस स्थितिवाट फड्को मार्न साना स्तरका संभाव्य उद्यमशीलताको पहिचान र तिनमा लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण अपरिहार्य सर्त हुन् ।
तीन दशकको विभिन्न परीक्षण र कार्यक्रमहरूपछि लघु वित्तलाई बदलिँदो आवश्यकता पूरा गर्ने गरी खास ढंगले विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता महशूस भएको छ । पहिलो, यसले सानो आय भएका समूहहरूलाई कर्जाको उपलब्धता गराए पनि उनीहरूको दिगो उत्थानको लागि साना ऋणीहरूको माझमा खास किसिमको उद्यमशीलताको विकास गराउनुपर्ने देखिन्छ। दोस्रो, साना उद्यमीको बजार पहुँच अर्को आवश्यकताका रूपमा देखापरेको छ। यसको अभावमा आर्थिक पुनरुत्थान दिगो हुँदैन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा साना ऋणीहरू साना व्यवसायमै सीमित रहँदा समाजमा आर्थिक असमानता बढेर जाने सम्भावना रहन्छ । उनीहरूलाई अनौपचारिक क्षेत्रबाट औपचारिक क्षेत्रमा र घरेलु उद्योगबाट साना र मझौला उद्योगमा सर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
सानो पुँजीमा उद्यमशीलताको विकास
नेपालमा सानो पुँजीमा उद्यमशीलताको विकासको छुट्टै रणनीति बनेको र प्रभावकारी देखिएको स्थिति छैन । आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बनसँगै सन् १९९२ मा औद्योगिक नीति, त्यही साल वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र सन् १९९४ मा निजीकरण नीतिहरू बने। यी परिवर्तनले सन् १९९५ सम्म आर्थिक वृद्धि दरलाई केही माथि उचाले तर त्यसपछिको राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक वृद्धि दरलाई दिगो बनाउन सकेनन् । त्यसपछि सन् १९९९ मा ठेक्का ऐन, सन् २००६ मा कम्पनी ऐन र सन् २००७ मा प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहन र बजार सुरक्षा ऐन बने। तर यी कानुनी व्यवस्थालाई साथ लागु गर्ने संयन्त्र फितलो र सुस्त न्याय प्रणालीले उच्च प्रतिफल दिन सकेनन् । उदारीकरण र निजीकरणसँगै दक्षता अभिवृद्धि र उद्यमशीलताको विकास स्वाभाविकरूपले हुनपुग्छ भन्ने मान्यता राखिएको थियो। अपेक्षित परिणाम भने दुई दशकसम्म पनि आएन । निजीकरणका प्रयास पनि विवादित रहे । महालेखा परीक्षकको १९९८ को प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरू वास्तविक मूल्यभन्दा २९ प्रतिशत कम मूल्यमा निजीकरण गरिएको देखियो । अर्कातिर यी नीतिगत परिवर्तनले केवल ठूला उद्योगहरूलाई मात्र प्रभावित पार्न सके। असंख्य साना र घरेलु उद्योगको सन्दर्भमा कुनै परिवर्तन प्रकटरूपमा देखिएन। आवधिक योजनाले गरिबी निवारणलाई प्रमुख राष्ट्रिय उद्देश्यका रूपमा लिएपनि यी आर्थिक नीतिले गरिबी निवारण, लघु वित्त, र साना कर्जा व्यवस्थासँग खासै सरोकार राखेनन् । ठूला उद्योगहरू राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा परेकाले विस्तार हुन सकेनन् भने साना उद्योगमा उद्यमशीलताको विकास हुन सकेन । उत्पादनका साधनहरूको सुलभ प्राप्यताले मात्र आर्थिक वृद्धि दरलाई लामो समयसम्म माथिल्लो स्तरमा राख्न सक्दैनन् त्यसका लागि अन्वेषण, अनुसन्धान र उद्यमशीलताको विकास हुनुपर्छ भन्ने धारणा अस्ट्रियाली अर्थशास्त्री जोसेफ स्चुम्प्टर र उनका अनुयायीले राखेका छन् ।
