बैंकिङ खबर / कुनै पनि संस्थामा कर्मचारीहरुको हकहितका लागि कर्मचारीहरुद्धारा नै युनियन गठन गर्ने गरिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्ता युनियनहरु गठन गरिएका छन् । हाल संचालित २८ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये, २० वटा बैंकमा युनियन छन् । सरकारी स्वामित्वका बैंकहरु सबैमा कर्मचारी युनियनहरु छन् । सरकारी स्वामित्वका बैंकहरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकमा धेरै अघि देखि कर्मचारी युनियनहरु सक्रिय छन् । उता प्राइभेट सेक्टरका अधिकांश बैंकहरुमा पनि युनियन सक्रिय छन् । नेपालको पहिलो प्राइभेट सेक्टरको बैंक नविल बैंकसहित माछापुच्छ्रे बैंक, हिमालयन बैंक, प्रभु बैंक, एनसीसी बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, नेपाल बंगलादेश बैंक, एभरेष्ट बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, मेगा बैंक, लक्ष्मी बैंक, जनता बैंक, कुमारी बैंक, सिभिल बैंक र प्राइम कमर्शियल बैंकमा कर्मचारी युनियनहरु सक्रिय छन् ।
सनराइज बैंक, एनएमबि बैंक, सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, सिटिजन्स इन्टनेशनल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंक र सानिमा बैंकमा भने हालसम्म कर्मचारी युनियन गठन भएका छैनन् । यीमध्ये, कुनैकुनै बैंकमा युनियन गठनको कुरा उठेको भएतापनि व्यवस्थापन पक्षको दबाबका कारण हालसम्म कुरामै मात्र सीमित भएको छ ।
विगतमा युनियन आन्दोलनले वित्तीय क्षेत्रमा पारेका प्रभावहरु
विशेषतः कर्मचारी हकहितको लागि भन्दै कर्मचारी युनियनहरु गठन भएका हुन् । तर राजनीतिक रुपमा बढी सक्रिय हुँदा यूनियनहरुले पछिल्लो समयमा बैंक व्यबस्थापन पक्षलाई नै आफ्नो हातमा लिन खोज्ने गरेका छन् । केही समयअघि कानुनी प्रक्रिया अनुसार यूनियन गठन गर्न खोज्दा माछापुछ्रे बैंक व्यवस्थापनले ४६ जनालाई सरुवा गरेको थियो । कर्मचारीको नैसर्गिक अधिकारलाई बैंकले दबाउन खोजेको भन्दै उनीहरुले हातमा कालोपट्टी बाँधेर बैंकको काम छाडेर आन्दोलन गरेका थिए । अन्ततः बैंक व्यवस्थापन कर्मचारी युनियन गठन गर्न सहमत भएपछि बैंकिङ कारोबार संचालनमा आएको थियो । त्यस्तै कृषि विकास बैंकमा पनि एकताका कर्मचारी आन्दोलन चर्किएको थियो । तर उक्त बैंकमा आन्दोलन चर्किनुको कारण भने माछापुच्छ्रे बैंकभन्दा फरक थियो । त्यहाँको युनियनले भने सेवा तथा सुविधा सहितका विभिन्न माग राखेर गत भदौमा आन्दोलन चर्काएका थिए । पछि व्यवस्थापनले सेवा सुविधामा केही बृद्धि गरेपछि त्यो आन्दोलन रोकिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकमा युनियन आन्दोलन 'प्रभावहीन'
दशैँ सकिएलगत्तै अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । दशैँअघि बसेको राष्ट्र बैंक संचालक समितिको बैठक नम्बर ३३।२०७४ले दोहोरो अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था रहेको विनियम १११ लाई संशोधन गर्दै ५८ वर्ष उमेर हदको आधारमा मात्र कर्मचारीले अवकाश पाउने व्यवस्था कायम गरेको थियो । कर्मचारी संगठनहरु यसै संशोधनको विरोधमा उत्रिएका छन् । कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण राष्ट्र बैंकको काम कारबाही नै प्रभावित भएको छ । विनियमावली संशोधनको विषयलाई विवादित बनाएर कर्मचारी संगठनहरु गभर्नरलाई दोषी प्रमाणित गर्न लागीपरेका छन् । स्रोतका अनुसार, केही कर्मचारी नेताहरुले यो मुद्धालाई अदालतसम्म पुर्याउने रणनीति समेत बनाइसकेका छन् । यद्यपि, कर्मचारीहरुको यो आन्दोलन प्रभावहीन देखिएको छ ।
केही विज्ञ र व्यवसायिक संस्थाहरुद्धारा गरिएको अध्ययनले सरकारी ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाने कर्मचारी अवकाश नीति समान हुनुपर्ने भनेको छ । अहिले नेपालमा सरकारी जागीरेहरुले उमेर हद ५८ वर्ष नाघेपछि अवकाश पाउने गरेका छन् । यसअघि, राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीको संख्या धेरै हुँदा ठूलो मात्रामा कटौति गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले दोहोरो अवकाश नीति लागू गरिएको थियो । जसअनुसार, उमेर हद ५८ वर्ष वा सेवा अवधिमा ३० वर्षमा जुन पहिले पूरा हुन्छ, त्यही आधारमा अवकाश दिने गरिएको थियो । अब भने राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीको संख्या सही आकारमा आइसकेको छ । अब पनि सोही मात्रामा कर्मचारी कटौति गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी अभाव हुने देखिएपछि विभिन्न विज्ञ तथा अध्ययनहरुको सुझावका आधारमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । कर्मचारी संगठनहरुले भने नितान्त व्यक्तिगत फाइदालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनमाथि केही कर्मचारीको जागीर बचाउन विनियमावली संशोधन गरिएको आरोप लगाएका छन् । विभिन्न अध्ययन र विज्ञहरुको सुझाव पश्चात् राष्ट्र बैंकको प्रशासनिक एवम् वित्तीय पाटोको दीर्घकालीन फाइदाका लागि गरिएको यो संशोधनलाई केही कर्मचारीहरुको दबाबका कारण फेरबदल गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन छैन । आन्दोलन गरेपछि व्यवस्थापनबाट जस्तो माग पनि पूरा गराउन सकिन्छ भन्ने कर्मचारी संगठनहरुको सोचाईले यसपटक कुनै प्रभाव पार्न सकेको छैन ।
