रोयल आचार्य । संघीय संरचनामा निर्माण गरिएका ७ प्रदेशका ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुर्याउन समस्या देखिएको छ । सरकारले नयाँ संरचना अनुसार घोषणा गरेको ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये कतिपय स्थानीय तहहरुमा सामान्य भौतिक पूर्वाधारहरु समेत नभएका कारण बैंकिङ सेवा पुर्याउन कठिन देखिएको हो । बैंक शाखा नपुगेका ४ सय ११ स्थानीय तहमध्ये २ सय ५० स्थानीय तहहरुमा वाणिज्य बैंकहरुले शाखा खोल्ने सहमति गरिसकेका छन् । २ सय ५० स्थानीय तहमा शाखा सञ्जाल विस्तार गर्न वाणिज्य बैंकहरुले सहमति गरे पनि अन्य बैंक शाखा नपुगेका स्थानमा भने खोल्न नसक्ने बताएका छन् ।
बाटो, वत्ति, विजुली, भवन लगायतका आधारभूत भौतिक पूर्वाधारका साथै सुरक्षा व्यवस्थाको राम्रो व्यवस्था नभएका कारण सबै स्थानीय तहमा बैंक नपुग्ने भएका हुन् । आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा सुरक्षा प्रवन्ध मिलाएको अवस्थामा भने सबै स्थानीय तहमा शाखा सञ्जाल विस्तार गर्न वाणिज्य बैंकहरु तयार रहेको नेपाल बैकर्स संघका कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बताए ।
विकास बैंकहरु पनि न्युनतम् भौतिक पूर्वाधार भए जहाँ पनि जान तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । विकास बैंकर्स संघका प्रथम उपाध्यक्ष एवं गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकालको भनाई पनि उस्तै छ । न्युनतम् भौतिक पूर्वाधार पुगेको ठाउँमा विकास बैंकहरु शाखा खोल्न तयार रहेको उनले बताए ।
बैंक नपुगेका ४ सय ११ मध्ये २ सय ५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक जान भए पनि बाँकी रहेका १ सय ६१ तहमा बैंकहरुले शाखा सञ्जाल विस्तार गर्न नसक्नुको कारण बैंकर्स सघंका कार्यकारी अधिकृत शर्माको आफ्नै शब्दमा स्
‘शाखा खोल्न आतुर छन् बैंकहरु’
अनिल शर्मा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बैकसं एसोशियसन नेपाल
सबै स्थानीय तहमा शाखा खोल्न सबै बैंकहरुले चाहाना देखाएका छन् । तर बाँकी रहेका स्थानीय तहहरुमा शाखा खोल्नका चाहिने न्युनत पूर्वाधारहरु समेत छैनन । न्युनतम पूर्वाधार नभई कसरी शाखा खोल्ने ? हुनत अहिले शाखा खोल्न सहमति गरिएका २ सय ५० स्थानीय तहमा पनि बैंक शाखालाई चाहिने पूर्वाधार पर्याप्त छैनन । त्यसमा पनि झान बाँकी रहेका १ सय ६१ स्थानीय तहहरुमा त न्युनतम पूर्वाधार समेत छैनन् । बाटो, विजुली, भवन, इन्टरनेट, शान्ति सुरक्षा लगायतका सामान्य कुराहरु समेत नभएको ठाउँमा कसरी शाखा खोल्ने भन्ने समस्या भएका कारण नखोलिएको हो । यदि बैंक शाखा खोल्न भौतिक पूर्वाधार हुने हो भने बैंकहरु शाखा खोल्न तयार छन् । हामीले नगरपालिका वा गाउँपालिकाका कार्यालय नजिकै वा सोहि भवनमा कोठा उपलब्ध गराए बैंक शाखा खोल्न सक्छौ भन्ने कुरा पनि राखेका छौं । नगरपालिका वा गाउँपालिकाको कार्यालय रहेको ठाउँमा सुरक्षा, सेवा सुविधा लगायतका सबै दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त हुन्छ ।
यस बिषयमा केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाई पनि उस्तै छ । सामान्य पूर्वाधार समेत नभएका कारण बैंकहरु अहिले सबै स्थानीय तहमा पुग्न नसकेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । यस बिषयमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता नारायण पौडेलको भनाइ पनि उनकै शब्दमा स्
‘पूर्वाधार र सुरक्षा नभएका कारण समस्या’
नारायण पौडेल, प्रवक्ता एवं कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
सबै स्थानीय तहहरुमा बैंक शाखा खोल्न विभिन्न समस्याहरु छन् । हामीले सबै बैंकहरुलाई सकेसम्म छिटो सबै स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर भनेका छौं । बैंकका पनि आ–आफ्ना समस्याहरु छन् । मूख्य समस्या भनेको भौतिक पूर्वाधारको हो । कुनै स्थानीय तहमा जाने एउटा बाटो समेत छैन, कतिपयम सडक, वत्ति, इन्टरनेट लगायत छैनन् भने कतिपयमा सुरक्षाका लागि एउटा प्रहरी चौकी पनि छैन । त्यस्तो ठाउँमा कसरी जाने ? यस किसिमका न्युनतम भौतिक पूर्वाधारको तयारी नभएसम्म बैंक जान कठिन छ । न्युनतम् भौतिक पूर्वाधार तयार भए बैंकहरु शाखा खोल्न तयार छन् ।
२ सय ५० तहमा पुर्याउन भने गृहकार्य
२७ वटा वाणिज्य बैंकहरुले सहमति गरे अनुसार बैंक नपुगेको २ सय ५० स्थानीय तहमा शाखा खोल्न आवश्क गृह कार्य गरिरहेका छन् । स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाहेक सबै बैंकहरुले आफूले जाने स्थानीय तहको नाम र संख्यासहित नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराएका छन् । अहिले स्थानीय तहमा शाखा खोल्नका लागि कतिपय बैंकले स्थलगत रुपमा रिपोर्ट तयार पारिरहेका छन् भने कुनै बैंकले कतिपय स्थानीय तहमा शाखा खोल्न घर भाडामा समेत लिइसकेको बुझिएको छ । दुई सय ५० स्थानीय तहमा यसै वर्ष बैंकहरुले शाखा विस्तार गर्नेछन् ।
