शाहसी ब्यक्ति समाजमा कमै हुन्छन् । तीनै कम शाहसी व्यक्ति मध्येका एक हुन् डा. चिरंजीबि नेपाल । सन्सारकै अर्थतन्त्रलाई राम्ररी बुझेका डा. नेपाल पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर पदमा छन् । उनी गभर्नर भएपछि केही यस्ता काम गरे जसले उनी चर्चाको शिखरमा मात्रै छैनन्, ती कामहरु अरु गभर्नरले गर्न हिम्मत नगरेका काम भएकाले उनलाई वित्तीय क्षेत्रका शाहसी गभर्नरका रुपमा लिन सकिन्छ । जसले पहिलो कदममै बैंकहरुको चार चार गुणा पुँजीबृद्धि गर्ने निर्णय गरे । कैंयौ बैंकका संचालक र अध्यक्षहरु अनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु त्यसको खुलेरै बिरोधमा आए । तर अन्तत पुँजीबृद्धि नीति सफल मात्रै भएन । सबैजसो बैंकलाई यस नीतिले मजबुती बनायो । चिरंजीबि नेपाल गभर्नर नहुँदा कैयौं वित्तीय कम्पनीहरु धरासायी थिए, अहिले समस्याग्रस्थ वित्तीय संस्था करीब करीब अन्त्यतिर उन्मुख छन् । यो डा. नेपालको शाहसीपूर्ण कदमका कारण भएको हो ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको अबकास नीतिमा उनले एकद्धार प्रणलीको कार्यान्वयन गरेर अर्को शाहसी कदम चालेका छन् । जुन कदम यस अघिका गभर्नरहरुले चाल्न खोजेर पनि सकेका थिएनन् । काम गर्नेहरुको आलोचना हुनु र त्यसलाई राजनीतिकरण गर्न खोज्नु नेपाली समाजको दुर्भाग्य हो । जुन सवाल अहिले पनि बेला बेला उठीरहन्छ । ठुला निर्णयहरु गर्दा उक्त निर्णयबाट फाइदा नहुने व्यक्तिहरु निर्णयको विरुद्धमा लाग्छन् । तर यस्ता निर्णयहरुले देश र राज्यलाई माथि उठाउने काम गर्छ । गभर्नर नेपालले बैंकको लगानी उत्पादनमा कम्तिमा २५ प्रतिशन गर्नैपर्ने नीति ल्याए । उनको यो नीतिमा पनि बैंकर्सहरुले बिरोध गरे । किन कि कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्दा बैंकलाई सोचेजस्तो नाफा हुँदैन । तर यो राष्ट्रका लागि अति महत्वपूर्ण छ । यी र यस्ता निर्णयहरुले केही विरोध सिर्जना गरेपनि त्यो विरोध नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका लागि हुन्छन् भन्ने यी उदाहरण हुन् ।
एकद्धार नीतिले करोडौं जोगियो
विभिन्न अध्ययनले ३० वर्ष सेवा अवधिका आधारमा अवकाश दिने नीतिका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ठूलो व्ययभार परेको देखाएपछि विद्यमान अवकाश नीतिमा पुनरावलोकन गर्दै एकद्धार नीति कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ । स्टाफ कलेजबाट गराइएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले ३० वर्षे अवकाश नीतिका कारणले बैंकले औसतमा एउटा कर्मचारीले ५ वर्षको सेवा अवधि गुमाउने र साथमा वर्षेनि राष्ट्र बैंकले पनि ठूलो आर्थिक व्ययभार व्यहोनुपरेको तथ्य उल्लेख गरेको थियो । ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेर अवकाश लिने कर्मचारीलाई ६० वर्षसम्म सम्पूर्ण सुविधा दिन पर्ने विद्यमान व्यवस्थाका कारण राष्ट्र बैंकलाई उक्त व्ययभार पर्न गएको हो । यद्यपि, ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर ५८ वर्ष उमेर हदका आधारमा मात्रै अवकाश दिने एकद्धार नीति लागू गर्दा केन्द्रीय बैंकको वार्षिक ३० करोड रुपैयाँ बचत हुने देखिएको छ ।
