कृष्ण रिजाल / अधिकांश फाइनान्स कम्पनीले तोकिएको समयमा चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्ने देखिएको छ । चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिसक्नुपर्ने अन्तिम समय सकिँदा एउटा मात्रै कम्पनीले तोकिएअनुसार पुँजी पुर्याएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ०७४ असार मसान्तसम्म चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएको थियो । चालू आवको मौद्रिक नीतिले संस्थाहरूले अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पुँजी वृद्धि भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोअनुसार आगामी पुस मसान्तसम्म पनि बाँकी २० कम्पनीको पुँजी पुग्ने अवस्था नदेखिएको राष्ट्र बैंकका निमित्त कार्यकारी निर्देशक वासुदेव अधिकारीले बताए ।
सबैजसो वित्त कम्पनीले पुँजी वृद्धिको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको भए पनि तोकिएको समयमै सकिने सम्भावना नदेखिएको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार वित्त कम्पनीहरूले ढिलोमा आगामी पुस मसान्तसम्ममा पुँजी वृद्धि गरिसक्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म सञ्चालनमा रहेका २१ वित्त कम्पनीमध्ये आइसिएफसीले मात्रै तोकिएको पुँजी पुर्याएको छ ।’ बाँकी २० मध्ये पनि धेरैजसो वित्त कम्पनीले तोकिएको समयसीमाभित्रै आवश्यक चुक्ता पुँजी पु¥याउने सम्भावना कम रहेको उनले बताए ।
पुँजी वृद्धिको समय गुज्रिँदै
दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पुँजी निर्माणका लािग भन्दै राष्ट्र बैंकले ०७२-७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत ०७४ असारसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्रियस्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँ र १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीले ४० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, पुँजी वृद्धिको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने आफ्नो लेखापरीक्षण गरिएको ‘ब्यालेन्स सिट’मा प्रकाशन गर्नुअघिसम्मलाई समयसीमा पाएका छन् । अर्थात्, आगामी पुस मसान्तसम्ममा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको पुँजी पुर्याइसक्नुपर्नेछ ।
जनरल र अरुणलाई थप समय
राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्तबाट ब्युँतिएका संस्थाको पुँजी वृद्धिका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्दै थप २ वर्षको सयमसीमा दिएको छ । ०७४ असारसम्ममा समस्याग्रस्तबाट फुकुवा भएका वित्तीय संस्थालाई पुँजी वृद्धिको सीमा ०७६ असारसम्म तोकिएको छ । यससँगै अब गत २७ मंसिरमा फुकुवा भएको जनरल फाइनान्स र १२ माघमा फुकुवा भएको अरुण फाइनान्सले पुँजी वृद्धिका लागि ०७६ असारसम्मको समयसीमा पाएका छन् । त्यस्तै, फुकुवाको प्रक्रियामा रहेका वित्तीय संस्थाका हकमा सर्त तोकेर फुकुवा भएको मितिले २ वर्षको सीमा तोकिएको छ ।
मल्टिपर्पोज र सिनर्जीलाई गाह्रो
मल्टिपर्पोज फाइनान्स र सिनर्जी फाइनान्सको भने तोकिएको समयमा चुक्ता पुँजी नपुग्ने देखिएको छ । अहिलेसम्म दुवै संस्थाको पुँजी वृद्धिको ठोस योजना आइनसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । ‘दुवै संस्थाको मर्जरमा जाने योजना तुहिइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तै अवस्था रहे सिनर्जी र मल्टिपर्पोजको पुँजी वृद्धि हुन सक्दैन ।’ अहिले सिनर्जीको चुक्ता पुँजी ४७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र मल्टिपर्पोजको चुक्ता पुँजी ४ करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
तीन फाइनान्स मर्जर प्रक्रियामा
तीनवटा फाइनान्स कम्पनीले मर्जरबाट पुँजी वृद्धि गर्दै छन् । नमस्ते, युनियन र सेती फाइनान्सले मर्जरबाट पुँजी वृद्धि गराउने भएका हुन् । तीनैवटा फाइनान्सको मर्जरसम्बन्धी प्रस्तावलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिने तयारी गरिरहेको छ ।
तोकिएको समयमा पुँजी नपुर्याउँदा के हुन्छ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुअघिसम्ममा पुँजी वृद्धि गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तोकिएको समयमा पुँजी वृद्धि नगरे राष्ट्र बैंकले सेवासुविधा रोक्नेलगायतका कारबाही गर्ने जनाएको छ । तर, प्रक्रिया सुरु गरिसकेका वित्तीय संस्थाहरूलाई कारबाही गर्नेभन्दा पनि सहजीकरणमा जोड दिने राष्ट्र बैंकको नीति भएको सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । ‘पुँजी वृद्धि होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको आशय हो, पुँजी नपुग्ला र कारबाही गरौँला भनेर राष्ट्र बैंकले कुरेर बसेकोचाहिँ छैन,’ उनले भने, ‘सकेसम्म समयमै पुँजी पुगोस् भन्ने चाहन्छौँ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार
