ममता थापा । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरीबी न्यूनीकरणको औजारका रूपमा उपयोग गरेको विपन्न वर्ग कर्जाको ब्याजदर १ वर्षमा नै दोब्बर भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को शुरूमा औसत ५ प्रतिशतको हाराहारी रहेको विपन्न वर्ग कर्जाको ब्याजदर आवको अन्त्यमा आइपुग्दा १० प्रतिशत कटेको छ । राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले विपन्न वर्ग कर्जाको भारित औसत ब्याजदर दोब्बर भएको देखाएको हो ।
राष्ट्र बैङ्कको नियमअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुटिर तथा घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धनमार्फत गरीबी न्यूनीकरण र आर्थिक असमानता कम गर्ने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था गरिए पनि ब्याजदर एकै वर्षमा दोब्बर हुँदा विपन्न वर्ग मर्कामा परेका छन् ।
गत आवको शुरूदेखि नै बजारमा लगानीयोग्य पूँजी अभाव भएकाले सबै खाले कर्जाको ब्याजदर वृद्धि भएको बैङ्करहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा विपन्न वर्ग कर्जाको ब्याजदर बढ्नु अस्वाभाविक नभएको उनीहरूको तर्क छ । अधिकांश विपन्न वर्गकर्जा लघुवित्त संस्थामार्फत परिचालित गरिएको अवस्थामा उनीहरूको कोषको लागत बढ्दा ब्याजदर पनि बढेको एनएमबी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीको भनाइ छ ।
गत आवको साउनमा विपन्न वर्ग कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम २ प्रतिशत मात्र थियो । आवको अन्त्यका सो ब्याजदर बढेर अधिकतम १७ प्रतिशतसम्म पुग्दा भारित औसत १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको हो । २०७३ असार मसान्तमा भने विपन्न वर्ग कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम १ दशमलव ७५ प्रतिशत थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कलाई कुल कर्जाको ५ प्रतिशत अनिवार्य विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि ब्याजदरको तीव्र उतारचढावका कारण लक्षित वर्गले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
गत आवको मौद्रिक नीतिले ५ प्रतिशतको विपन्न वर्ग कर्जामध्ये २ प्रतिशत वाणिज्य बैङ्कहरू आफैले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, बैङ्क तथा व्यवसायीको विरोधका कारण आव २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिले यस्तो व्यवस्थालाई हटाएको छ । यो व्यवस्था हटेसँगै अब उच्च ब्याजदरका कारण विपन्न वर्गले बैङ्कबाट सहज रूपमा कर्जा लिन नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
तर पनि वाणिज्य बैङ्कले लघुवित्त कम्पनीमार्फत र आफै प्रत्यक्ष पनि यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको एनएमबी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केसीले बताए । उनका अनुसार यसअघि पनि यस्तो कर्जा विपन्न वर्गको पहिचान गरी बैङ्कहरूले लगानी गर्दै आएका थिए ।
मौद्रिक नीतिले प्रत्यक्ष कर्जा हटाए पनि वाणिज्य बैङ्कले आफ्नो कुल कर्जाको ५ प्रतिशत, विकास बैङ्कहरूले ४ दशमलव ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूले ४ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भने यथावत् छ ।
यता नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले विश्वमा नै नभएको निर्दे्शित कर्जाको अभ्यास नेपालको केन्द्रीय बैङ्कले गरेको बताए । ‘कुल कर्जाको ५ प्रतिशत मात्रै भए पनि विपन्न वर्गमा प्रवाह भएमा गरीबी घटाउन मदत पुग्ने अपेक्षामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘तर, बैङ्कहरू विरोध र ब्याजदर वृद्धिका कारण प्रभावकारी हुन सकेन ।’ यद्यपि बैङ्कहरूले स्वेच्छाले आफै लगानी गर्न सक्छन् भने लघुवित्तको माध्यमबाट अझै पनि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । आर्थिक अभियानबाट साभार गरिएको
