April 28th, 2016

धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेबीच विवाद चर्कियो

dhitopatraनेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) बीचको विवाद चुलिएपछि बजारको विकास प्रभावित हुने देखिएको छ । धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारको दीर्घकालीन विकासका लागि अघि सारेका कतिपय योजनाहरु तोकेको समयमा लागु हुने नदेखिएपछि बजार प्रभावित हुने देखिएको हो । बजार संचालक नेप्से र नियामक धितोपत्र बोर्डबीचको बजार व्यवस्थापनबारे पछिल्लो समय विवाद बढिरहेको छ । यी दुई संस्थाबीचको विवादका कारण बजार विकासका लागि अघि सारिएका कतिपय महत्वपूर्ण योजनाहरु प्रभावित बन्ने पक्का छ । बजार सुधारका लागि धितोपत्र बोर्ड पछिल्लो समय अलि प्रभावकारी ढंगले क्रियाशील भईरहेको छ । तर बजार संचालक नेप्सेसंग बजार व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा नीतिगत र व्यवहारिक कतिपय निर्णयहरु अलपत्र पर्ने अवस्था आएको हो । 

विवाद के हो  ?
नेप्सेले बजारको विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय कार्यान्वयनमा उदाशीनता देखाएको धितोपत्र बोर्डको आरोप छ । यही वैशाख १ गतेदेखि अनिवार्यरूपमा क्लियरिङ बैंक थप्न नेप्सेलाई बोर्डले निर्देशन दिएको थियो । केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सीडीएस) र नेप्सेले धितोपत्र बोर्डलाई क्लियरिङ बैंक थप्ने जनाएका थिए । गत माघमा क्लियरिङ बैंक थप्न मौखिकरूपमा नेप्सेलाई जानकारी गराइएको धितोपत्र बोर्डको दाबी छ । नेप्सेले वैशाखदेखि क्लियरिङ बैंक थप्न सकिने बताए पनि अन्तिममा आएर यथास्थितिमा थप गर्न नमानेको भन्दै बोर्ड असन्तुष्ट बनेको हो । 

गत सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा.रेवतबहादुर कार्कीले भने, ‘एउटा मात्र क्यिरिङ बैंक हुँदा लगानीकर्ताले दुःख व्यहोर्नु परिरहेको छ, त्यसैले दुईवटा क्यिरिङ बैंक थप गर्न पहल गरेका छौँ ।’ अहिले कारोबार भएको तीन दिनभित्र सेयर राफसाफ हुन सकेको छैन । उनले अन्य छिमेकी मुलुकमा पनि दर्जनौं क्लियरिङ बैंक भएकाले सोही आधारमा यस्ता बैंक तत्काल तीनवटा पुर्याउन पहल गरिएको जानकारी दिए । धितोपत्र बोर्ड बजार सुधार गर्न पछिल्लो समय सक्रिय देखिएको भए पनि बजार सञ्चालक नेप्सेसँग तालमेल नमिल्दा नीतिगत र व्यवहारिक निर्णयमा ओझेलमा पर्न सक्ने अवस्था आएको हो ।

दक्षिणी छिमेकी भारतमा २० वटा, पाकिस्तानमा ३२, बंगलादेशमा ७ र श्रीलंकामा १६ वटा क्लियरिङ बैंक रहेको भन्दै बोर्डले नेपालमा एउटा मात्र क्लियरिङ बैँक हुनु दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गरेको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम’ भित्र्याउन बोर्डले दिएको निर्देशनको समेत कार्यान्वयनमा ढिलाई हुन सक्ने देखिएको छ । 

गैरआवासीय नेपालीले समेत कारोबार गर्न सक्ने क्रस बोर्डर ट्रेडिङ तथा लिस्टिङ सिस्टमसहितको अनलाइन कारोबार प्रणाली भित्र्याउने नेप्सेलाई गत फागुन १८ मा बोर्डले निर्देशन दिइसकेको छ । बोर्डको निर्देशनपश्चात् नेप्सेले अनलाइन प्रणाली विकास गर्न नेपाली भेन्डरलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको अवगत गराएको थियो । बोर्डले भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक टेस्टेड सिस्टम ल्याउनु आवश्यक रहेको जानकारी गराएको थियो । पुँजी बजारमा विस्तारै गैरआवासीय नेपालीलाई समेत लगानी खुला गर्न पहल भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टेस्टेड प्रणाली ल्याउन बोर्डले निर्देशन दिए पनि नेप्सेले अहिलेसम्म ध्यान नदिएको बोर्डको दाबी छ । 

हाल नेप्सेले प्रयोग गरेको कारोबार प्रणाली पुरानो भइसकेको छ । पाँच वर्षभित्र विस्थापित गर्ने भनेर २०६४ सालमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा यो प्रणाली भित्र्याइएको थियो । तत्कालीन समयमा यसको लागत तीन करोड रुपैयाँ थियो । हाल पुँजी बजारलाई डिम्याट प्रणालीमा लगिएको छ । लगानीकर्ता पनि बढिरहेका छन् । बजार निर्माता राख्ने तयारी गरिएको छ । यो सन्दर्भमा पुरानो प्रणालीबाट कारोबार गर्न कठिन हुन सक्ने देखिएको छ । धितोपत्र बोर्डका एक उच्च अधिकारीले पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि सुधारका काम अघि बढाइएको र सोही अनुसार निर्देशन जारी भएको बताए । नेप्से सरकारी निकाय भएकाले आफ्ना निर्देशन कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको बोर्डको दाबी छ । 

नेप्सेले भने नियामक धितोपत्र बोर्डले अनावश्यक निर्देशन दिने गरेको, आफ्ना दैनिक कामकारवाहीमा समेत हस्तक्षेप गरेको दाबी गर्दै आएको छ । यसरी बजारका दुई महत्वपूर्ण निकायबीचको विवादले पूँजी बजार प्रभावित हुने देखिएको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । पछल्लिो समयमा बोर्डले पुँजी बजारको दीर्घकालीन विकासका लागि अघि सारेका कतिपय निर्णयहरु पनि यी दुई संस्थाबीचको विवादका कारण अलपत्र पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।