प्रजिता बुढाथोकी / थप तीन वाणिज्य बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेबमोजिम रू. ८ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्यातउने निश्चित भएको छ । एनआईसी एशिया, सिटिजन्स र नबिल बैङ्कले केन्द्रीय बैङ्कले तोकेअनुसारको चुक्तापूँजी चाँडै पुर्यातउने निश्चित भएको हो । यी तीन बैङ्कले पूँजी वृद्धिका लागि दशैंअघि नै साधारणसभाको आयोजना गरी बोनस शेयरको प्रस्ताव पारित गर्न लागेका छन् । साधारणसभाबाट पारित बोनस शेयर वितरणपछि तीनओटै बैङ्कको चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब नाघ्नेछ ।
नबिल बैङ्क लिमिटेडले असोज १० गते ३३औं वार्षिक साधारणसभाको आयोजना गरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट ३० प्रतिशत बोनस शेयर र १८ प्रतिशत नगद लाभांश गरी ४८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने भएको छ । नबिलले साधारणसभा र लाभांश प्रयोजनको लागि भदौ २७ गते शेयरधनी दर्ता किताब बन्द गर्ने जानकारी दिएकाले भदौ २६ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र उक्त लाभांश पाउनेछन् । आव २०७३/७४ मा नबिलको चुक्तापूँजी रू. ६ अर्ब १८ करोड ५५ लाख ७ हजार रहेको छ । उक्त बोनस शेयर वितरणपछि बैङ्कको चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब ४ करोड ११ लाख ५९ हजार पुग्नेछ ।
एनआईसी एशिया बैङ्क लिमिटेडले २० प्रतिशत बोनस शेयर र १ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारितका लागि भदौ ३० गते २०औं वार्षिक साधारणसभाको आयोजना गर्दै छ । बैङ्कले साधारणसभा प्रयोजनका लागि भदौ १६ देखि ३० गतेसम्म शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द गर्ने हुँदा भदौ १५ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्रै उक्त बोनस शेयर पाउनेछन् । आव २०७३/७४ मा रू. १ अर्ब ४६ करोड ९६ लाख ७२ हजार नाफा कमाएको बैङ्कको चुक्तापूँजी रू. ६ अर्ब ६९ करोड २५ लाख ९७ हजार रहेको छ । साधारणसभाले पारित गरेसँगै बोनस शेयर वितरणपछि बैङ्कको चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब ३ करोड ११ लाख १६ हजार पुग्नेछ ।
आव २०७३/७४ मा रू. ६ अर्ब ९२ करोड १६ लाख ९० हजार चुक्तापूँजी रहेको सिटिजन्स बैङ्क इण्टरनेशनल लिमिटेडले राष्ट्र बैङ्कले तोकेबमोजिम रू. ८ अर्ब चुक्तापूँजी पु¥याउन बोनस शेयरको प्रस्तावसहित असोज ९ गते ११औं वार्षिक साधारणसभा गर्ने भएको छ । बैङ्कले उक्त सभाबाट १६ प्रतिशत बोनस शेयर र शून्य दशमलव ८५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने जानकारी दिएको छ । सो प्रस्ताव पारितसँगै बोनस शेयर वितरणपछि सिटिजन्सको चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब २ करोड ९१ लाख ६० हजार पुग्नेछ । बैङ्कले साधारणसभा प्रयोजनका लागि भदौ १२ देखि १६ गतेसम्म शेयरधनी दर्ता किताब बन्द गरेको छ । यसअनुसार भदौ ११ गतेसम्म कायम शेयर सदस्यले मात्र उक्त बोनस पाउनेछन् ।
राष्ट्र बैङ्कले २०७४ असार मसान्तभित्र तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्यािउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । सो समयसम्म सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, कृषि विकास बैङ्क र नेपाल बैङ्क तथा निजीस्तरका नेपाल इन्भेष्टमेण्ट र ग्लोबल आईएमई बैङ्क गरी पाँच वाणिज्य बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कले तोकेबमोजिमको चुक्तापूँजी पुर्याइसकेका छन् । हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको रू. ८ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख ७२ हजार, कृषि विकास बैङ्कको रू. १२ अर्ब ५२ करोड ३ लाख ९२ हजार र नेपाल बैङ्कको रू. ८ अर्ब ४ करोड २६ लाख ६२ हजार चुक्तापूँजी पुगेको छ । यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको रू. ९ अर्र्ब २४ करोड ३ लाख ७९ हजार र ग्लोबल आईएमईको रू. ८ अर्ब ८ करोड ३ लाख ४२ हजार चुक्तापूँजी रहेको छ ।
गत असार मसान्तभित्र पूँजी पु/याउन नसक्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको आव २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाअनुसार चुक्तापूँजी पु¥याउनु पर्नेछ । सोअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम आव २०७३/७४ को बाह्य लेखापरीक्षण एवम् वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दाको अवस्थासम्ममा तोकिएबमोजिमको न्यूनतम चुक्तापूँजी पुगेको ब्यहोरा वित्तीय विवरणको लेखासम्बन्धी टिप्पणीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आप्mनो वासलात, नाफानोक्सान हिसाबलगायत वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्र बैङ्कले तोकेको ढाँचा र तरीकाअनुसार तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ४ महीनाभित्र बाह्य लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । सो अवधिभित्र लेखापरीक्षण गराउन नसक्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले उचित कारण खोली लेखापरीक्षण गराउने म्याद थपका लागि अनुरोध गरेमा राष्ट्र बैङ्कले बढीमा २ महीनाको अवधि थप गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ । सोअनुरूप तोकिएको चुक्तापूँजी नपुगेमा विद्यमान व्यवस्थाअनुरूप नगद लाभांश र बोनस शेयर वितरण एवम् शाखा विस्तारमा रोक लगाउने, निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने तथा बाध्यकारी मर्जरमा लैजानेलगायत कारबाहीको व्यवस्थालाई समेत राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा समेटेको छ । अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार
