Banking Khabar
ट्रेन्डिङ: वित्तीय अपराध जेन्जी पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भारतीय बैंकिङ हाइलाइट राष्ट्र बंक बैंक-वित्त इन्स्योरेन्स
मुख्य

पूर्वाधार विकास बैंकको प्रक्रिया सुरु

२०७४ भाद्र १६ गते

रुपा कोइराला । पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाको प्रक्रिया सुरु भएको छ । पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पहिलो निवेदन दर्ता भइसकेको छ । विभिन्न बैंक तथा बीमा कम्पनीहरु लगायत प्रतिष्ठित उद्योगी तथा व्यापारीहरु संस्थापक रहने गरी नेपाल इस्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड स्थापना गर्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा पेश गरिएको हो । 

प्रस्तावित बैंकको चुक्तापुँजी २० अर्व रहेको छ । बैंकमा नेपाल सरकारकोे १० प्रतिशतसहित संस्थापक समूहमा ६० प्रतिशत र सर्व–साधारण समुहमा ४० प्रतिशत सेयर रहेको छ । विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत लगानी गर्न अनुकुल हुने गरी बैंक स्थापनाको निवेदन दर्ता गरिएको बताइएको छ । प्रस्तावित बैंकको सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकार समेतको प्रतिनिधि सहित ७ जना सञ्चालक रहने व्यवस्था मिलाईएको छ । 

प्रस्तावित नेपाल इस्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको मूख्य उद्देश्य देशको पुर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा कर्जा प्रवाह गर्र्ने, पुर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना संचालन गर्ने, कम्पनीहरुको धितोपत्रमा लगानी गर्ने, पुर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना संचालनको लागि प्रतितपत्र खोल्ने तथा जमानत पत्रहरु जारी गर्ने, राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिलिई पुर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउनका लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने, दिर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गर्ने, डिवेञ्चर जारी गरी श्रोत परिचालन गर्ने तथा लिजिङ्ग कारोबार गर्ने रहेको छ ।

मुलुकको पुर्वाधार विकास गर्नका लागि नेपाल सरकारले सार्वजनिक निजी–साझेदारीको प्रारुपअनुरुपयस आर्थिक वर्षभित्र नै पुर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो । 

चीन पनि इच्छुक
नेपालमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न चीनले पनि चासो देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकको लाइसेन्सिङ खुला गरेको दुई सातापछि चीनले नेपाल सरकारलाई पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने प्रस्ताव पठाएको हो । चीनको झोङ इ रिचवे होल्डिङ (संघाइ) लिमिटेडले एक खर्ब रुपैयाँको पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने लिखित प्रस्ताव पठाएको बताइएको छ । चीनद्धारा पठाइएको प्रस्तावमा, २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर नेपाल सरकारलाई निशूल्क दिने, बैंकमार्फत पूर्वाधार निर्माणका साथै गोल्ड क्वाइनदेखि फाइनान्सियल डेरिभेटिभ्स जारी गर्ने लगायतका विषयहरु उल्लेख गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयले चीनले पठाएको प्रस्तावमाथि राष्ट्र बैंकको राय माग गरेको छ ।

विकास निर्माणको कार्यले गति लिने अपेक्षा
पूर्वाधार विकास बैंकको अवधारणाले अब मुलुकलाई नयाँ दिशामा लैजाने संकेत देखिएको छ । पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने बाटो खुलेसँगै अब जलविद्युत, सडक, यातायात, सञ्चार, राष्ट्रिय महत्व राख्ने उद्योग कलकारखानाजस्ता ठूलाठूला परियोजनाको स्थापनाका लागि लगानी गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापनाले विकास निर्माणको कार्यमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । बजेटको अभावमा अघि बढ्न नसकेका पूर्वाधार निर्माणका कामहरुमा पुँजी जुटाउने काम यस्तो बैंकले गर्ने भएकाले विकास निर्माणका कामले गति लिने विश्वास गरिएको छ ।

कानुनी मापदण्ड
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पूर्वाधार विकास बैङ्क संस्थापनाका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले व्यवस्था गरेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले पूर्वाधार विकास बैङ्कको न्यूनतम चुक्तापूँजी २० अर्ब रुपैयाँ तोकेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार विदेशी लगानीविना खुल्ने पूर्वाधार विकास बैङ्कमा संस्थापकको ५१ प्रतिशत सेयर अनिवार्य छ भने सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने छ । यसैगरी कर्मचारीका लागि शून्य दशमलव २ प्रतिशत सेयर अनिवार्य गरिएको छ ।

उक्त बैङ्क विदेशी संयुक्त लगानीमा खुल्ने भए उनीहरूलाई न्यूनतम २० प्रतिशत र अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म सेयर दिन सकिने व्यवस्था छ । यस्तै, सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत सेयर अनिवार्य दिनुपर्ने छ । उक्त नीतिगत व्यवस्थाले यदि ५० प्रतिशतसम्म मात्र विदेशीले लगानी गर्ने भए ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याउनुपर्ने भनिएको छ । संस्थापक शेयरमा भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । तर, यसमा गैरआवासीय नेपालीले भने रेमिट्यान्सको माध्यमबाट लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार पूर्वाधार विकास बैङ्कको सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि जाँदा कुल सेयरको ५ प्रतिशत केन्द्रीय बैङ्कमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै उक्त सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि संस्थाले सेयरधनीको सङ्ख्या परिवर्तन गर्न पाउने छैन । सैद्धान्तिक स्वीकृति (लेटर अफ इण्टेण्ट) पाएको ६ महीनाभित्र भने पब्लिक लिमिटेडमा दर्ता हुनुपर्छ । यसैगरी, पूर्वाधार विकास बैङ्कका संस्थापकमध्ये कम्तीमा एक तिहाइ स्नातक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । हालै राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन तोकिएको १२ ओटा विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको थियो ।

पूर्वाधार विकास बैङ्कका लागि एकाघर परिवारमा चुक्तापूँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र सेयर राख्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । यसमा नयाँ संस्था स्थापना गर्दा चुक्तापूँजीको शून्य दशमलव २ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न पाइने छैन । उक्त खर्चमध्ये ४५ प्रतिशत ब्याज आम्दानीबाट गर्नुपर्ने छ ।

Ad