मुना कुँवर
महालेखा परीक्षकको कार्यलयले बीमा समितिमा जम्मा भएको बचत रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिमा प्रत्येक बर्ष बचत रकम थपिँदै गएपछि कार्यालयले सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न आग्रह गरेको हो ।
महालेखा कार्यालयकाअनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै समितिमा ५० करोड ९० लाख रुपैयाँ बचत भएको छ । समितिले आम्दानी गरेको रकमबाट खर्च घटाइ बाँकी रहेको बचत रकम धेरै छ । त्यसैले सरकारी कोषमा दाखिला गराउन आग्रह गरिएको कार्यालयका सहायक लेखापरीक्षक रामुप्रसाद डोटेलले बताए । “सरकारी कोषमा रकमको अभाव छ तर, समितिमा बचत रकम धेरै छ,” उनले भने । अहिले समितिको संरचना पनि सानो छ । त्यसैले त्यति ठूलो रकमको आवश्यकता पनि पर्दैन । यदि आवश्यक प(यो भने माग गरेको अवस्थामा सरकारले उपलब्ध गराउने भएकाले तत्काल समितिमा रहेको बचत रकम कोषमा दाखिल गराउनु पर्ने उनले बताए । यस बिषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
तथ्यांकअनुसार समितिमा आव २०७०र७१ मा ३३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बचत भएको थियो । २०७१र७२ मा ३२ करोड ९ लाख र २०७२र७३ मा ५० करोड ९० लाख रुपैयाँ बचत भएको छ । २०७३र७४ को बचत रकम थप हुन बाँकी नै छ । समितिमा प्रतिवर्ष बचत रकम बढ्दै गएको छ । तर, यस बिषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । “गत आवमा समितिको खर्च घटाएर पनि करिब ६० करोड रुपैयाँ बचत भएको छ । तर, यसलाई हामीले नियमनअनुसार नै लगानी गरेका छौं । नियम बाहिर गएर खर्च भएको छैन,” उनले भने, “यदि अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन आयो भने हामी कोषमा जम्मा गर्न तयार छौं ।”
दर्ता एवं नवीकरण, सेवा शुल्क, ब्याज आम्दानी, तालिमजस्ता समितिका मुख्य आम्दानीका स्रोत हुन् । समितिले दर्ता हुन चाहने बिमक, बीमा अभिकर्ता, सर्भेयर, दलाल, सार्क नियमनकारी निकायबाट दस्तुर लिँदै आएको छ । त्यस्तै, बिमक, बीमा अभिकर्ता, सर्भेयर, दलालले नवीकरण गर्दा समितिमा शुल्क बुझाउनु पर्छ । साथै बीमा कम्पनीहरूले वार्षिक रूपमा समितिका सेवा शुल्क बुझाउनु पर्छ । समितिले विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाको निक्षेपमा गरेको लगानीबाट पनि ब्याज आम्दानी गर्दै आएको छ । समितिले मुद्धती, बचत र कल खाताबाट ब्याज आम्दानी गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
साथै फारम बिक्री, टिकट बिक्री, अन्य लिलाम, यात्रा तथा स्वास्थ्य बीमा दावी, र दण्ड एवं जरिवाना पनि समितिका आम्दानीका स्रोत हुन् । यस्तै, समितिले कर्मचारीको खर्च एवं भत्ताहरू, सञ्चालन, वित्तीय र ह्रास खर्च शीर्षकमा खर्च गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । आव २०७२र७३ मा समितिले ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो भने ७ करोड ८८ लाख खर्च भएको देखिएको छ । आव २०७१र७२ मा ४४ करोड १ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ भने ११ करोड ९३ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै, आव २०७०र७१ मा ४१ करोड ५ लाख आम्दानी भएकोमा ७ करोड २५ लाख खर्च भएको छ । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार
