बाढीपहिरोका कारण चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पूरा नहुने संकेत देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले अग्रसरता देखाएको छ । सरकारले चालू आवमा ७।२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य छ । आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै मनसुनी वर्षा, भूक्षय, तराइमा आएको बाढी र डुबानले ठूलो क्षती पु¥याउँदा वृद्धिदर खुम्चनसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तो अवस्था देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले आयोजना प्रमुखहरूलाई बोलाएर छलफल थालेको हो । अर्थले बजेटले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न मन्त्रालयको यसअघिको निर्देशनअनुसार नै पहिलो चौमासिकभित्र ठेक्कासम्बन्धी काम सम्पन्न गर्न सबै आयोजना प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई पुनः निर्देशन दिएको छ । २०७३र०७४ को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बजेटले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सबै अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।
विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, “समीक्षाको लागि मात्रै समीक्षा गर्ने होइन, जनताले प्रत्यक्ष राहत र अनभूति महसुस गर्नेगरी काम गरेर देखाउनुस् ।” उनले अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पनि निर्देशन दिए । केन्द्रीय बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बाढीपहिरो तथा डुवानले मानवीय, पशुपंक्षी, पूर्वाधार तथा उर्वर भूमिमा ठूलो क्षति पु¥याउँदा अर्थतन्त्र उत्पादन क्षमतामै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जोखिम देखिएको बताएको थियो । राष्ट्र बैंकले हालैको बाढी र डुबानले १ खर्ब रुपैयाँ बढीको नोक्सानी भएको बताएको छ ।
सो अवसरमा अर्थसचिव डा। शान्तराज सुवेदीले समयमै काम गर्न नसके लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गर्न कठीन हुने भन्दै प्रगति हासिल गर्न हरेक कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आयोजना प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए । उनले खरिद र ठेक्कापट्टा लगाउने कार्य पहिलो चौमासिकभित्रै सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिए । यसअघि नै अर्थले २०७४र०७५ को बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै आयोजनाहरूको ठेक्कापट्टासम्बन्धी काम असोजसम्म सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएका थिए । अर्थले कात्तिक मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको झण्डै ३० प्रतिशत अर्थात १२ खर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये २९।४४ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ७६ अर्ब ४९ करोड ३७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै, मंसिरदेखि फागुनसम्म दोस्रो चौमासमा कुल बजेटको ३७।८० प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब ८३ अर्ब ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार
