२०७४ भाद्र ६ गते

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तीन निर्देशन

ममता थापा / नेपाल राष्ट्र बैङ्कले खातावाला बाहेकले १ रुपैयाँदेखि नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत कारोबार गर्दा परिचयपत्र देखाउनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थालाई हटाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतवार परिपत्र जारी गर्दै अघिल्लो व्यवस्थालाई हटाएर दिएको निर्देशनपछि सर्वसाधारणले भोग्दै आएको परिचयपत्र देखाउनुपर्ने झन्झट हटेको छ । यसअघि भएको व्यवस्थालाई खुकुलो पार्दै राष्ट्र बैङ्कले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

ससाना रकमका लागि परिचयपत्र देखाउँदा झन्झट तथा असहज भएको सर्वसाधारणको गुनासोपछि केन्द्रीय बैङ्कले पुरानो व्यवस्थालाई खारेज गरेको हो । अब खातावालाबाहेकले १ लाखभन्दा कमको कारोबारमा परिचयपत्र देखाउनु पर्दैन । यसअघि खातावालाबाहेक अन्य व्यक्तिले नगद जम्मा गर्दा परिचय खुल्ने सरकारी कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्थाबाट सानो रकमको कारोबार गर्नेले पनि परिचय खुल्ने नागरिकतालगायत सरकारी कागजात देखाउनु पर्ने बाध्यता थियो ।

परिपत्रमा राष्ट्र बैङ्कले तोकेअनुसारको चुक्तापूँजी नपुग्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई फोर्स मर्जर वा एक्वीजिशनमा पठाइने विषय पनि उल्लेख छ । यससँगै बाह्य लेखापरीक्षण विवरण प्रकाशित गर्दासमेत चुक्तापूँजी नपुग्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैङ्कले कारबाही गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्थाअनुरूप गत आर्थिक वर्षको बाह्य लेखापरीक्षण गरी वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा लेखासम्बन्धीे टिप्पणीमा तोकिएको न्यूनतम चुक्तापूँजी पुगेको बेहोरा उल्लेख हुनुपर्छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार नभएमा राष्ट्र बैङ्कले त्यस्ता बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नगद लाभांश वा बोनस शेयर घोषणा तथा वितरण गर्न पनि रोक लगाउनेछ । यसैगरी, निक्षेप सङ्कलन, कर्जा प्रवाह र शाखा विस्तार गर्नसमेत रोक लगाउने राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना निक्षेपकर्ता तथा बचतकर्ताले कुनै खास कारण देखाई नगद भुक्तानीका लागि दिएको निवेदनको बेहोरा र कारण मनासिब देखिएमा उनीहरूलाई तोकिएको सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाबाट निवृत्तिभरण, विप्रेषण, राहत वितरणजस्ता भुक्तानीमा सहजता आउनेछ । यसरी नगद वितरण गरिएको विवरण सम्बन्धित बैङ्कमा बुझाउनुपर्ने छ । अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार